काठमाडौं। राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाहरूको अबको प्राथमिकता प्राप्त अधिकारको सदुपयोग र राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको जनाएकी छन् ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत (सिड) कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने रिर्पोटको तयारीका सम्बन्धमा बिहीबार राजधानीमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
नेपालको संविधानले महिलाको राज्यको सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । महिलाको न्यायमा पहुँच पुर्याउन प्रहरीमा सेल स्थापना लगायतका व्यवस्था अभ्यासमा छन् । सम्पतिमा महिलाको पहुँच बृद्धि गर्न राजश्व छुट दिने लगायतका नीतिगत व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छ । तर, यसको प्रयोग कस्तो अवस्थामा छ भनेर ख्याल गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष पराजुलीको जोड छ ।
उनी भन्छिन्, ‘बनेको ऐन र संरचना कति प्रभावकारी छ ? न्यायमा महिलाको पहुँच कस्तो छ ? कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दै पाएको अधिकार उपभोगमा रहेको जटिलतालाई चिर्नुपर्ने छ ।’
सिड कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने गरी महिला कानुन र विकास मञ्चको अगुवाइमा रिर्पोट तयार हुँदैछ । नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरिँदै गरेको रिर्पोटमा नेपालमा महिलाले पाएको अधिकार र त्यसको उपयोगको विषय समावेश छ ।
नागरिक समाजको तर्फबाट तयार प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने जनाउँछन् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी । संवैधानिक र कानुनी रुपमा प्राप्त अधिकारको सही प्रयोग हुनुपर्नेमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधानमा, ऐनमा लेखिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार छ । महिलाको सबै क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिवद्ध छ’ मन्त्री सुडीले भने ।
