-जानकी पाण्डे,
विश्वभर नै अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । विभिन्न देशका सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मीले प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिएका छन् । तर नेपालमा भने सरकार तथा सांसदहरु नै अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनुको साटो झन् आवश्यक छैन भन्ने सोचाइबाट ग्रस्त देखिन्छ । विशेषगरी नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा अन्य निकायभन्दा बढी जिम्मेवारी छ । प्रहरीले आफूसँग भएको प्रविधिबाट राम्रो काम पनि गरिरहेको छ । तर प्रहरीलाई अझै स्रोतसाधन र प्रविधिसम्पन्न नबनाउँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ, अपराधसम्बन्धी फरेन्सिक जाँचहरुमा रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने र त्यसले प्रहरी कारबाहीमा नै असर पर्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, अनुसन्धानकारी निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायका लागि प्रविधि अत्यावश्यक छ । तर अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा छलफलको क्रममा सांसदले नै आयोगले फरेन्सिक प्रयोगशाला बनाउन नहुने भएकाले फरेन्सिक ल्याब आवश्यक नभएको बताएका छन् । सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले राज्यव्यवस्था समितिमा फरेन्सिक ल्याब अटोनोमस हुने बताएका हुन् । यसरी अनुसन्धानकारी निकायलाई प्रविधिसम्पन्न बनाउन आलटाल गर्ने हो भने अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता गतिविधिमा संलग्नको झन् मनोबल बढ्ने छ । अपराध अनुसन्धानमा फरेन्सिक ल्याब कति प्रभावकारी छ भन्ने नेपाल प्रहरीका विभिन्न रिपोर्ट हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । प्रमाणप्रधान अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको ‘डिजिटल फरेन्सिक ल्याब’ सहयोगीसिद्ध भएको छ । डेटा विश्लेषण गरी प्राप्त नतिजालाई ‘रिपोर्टिङ’ गर्ने भएकाले फरेन्सिक ल्याबले अदालत वा न्यायिक प्रक्रियाको अनुसन्धानका लागि प्रभावकारी तुल्याएको नेपाल प्रहरी तथ्यांक छ । त्यस्तो ल्याब स्थापनादेखि हालसम्म हजारौं मुद्दाका सबुद परीक्षण प्रहरीले गरिसकेको छ । प्रमाणमुखी अपराध अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्ने र सहजता ल्याउने भूमिका ल्याबको रहन्छ ।आजकल अपराधीले कतै न कतै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर अपराध गर्न थालेको देखिन्छ । त्यसैले प्रहरीले पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी उच्चतम प्रयोग गर्न थालेको हो । नेपालमा अपराध अनुसन्धानका क्रममा संकलित वैज्ञानिक प्रमाणहरू संरक्षण, उत्खनन र विश्लेषण गर्न डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब स्थापना भई क्रियाशील रहेको छ । प्रहरीको ल्याबबाट कम्प्युटर, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल, मल्टीमिडिया, मेमोरी, ड्रोन, जिपीएस र आइओटी डिभाइसलगायत फरेन्सिक परीक्षण र विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन प्रदान गर्ने गरिएको छ । अपराधको प्रकृति र प्रवृत्तिमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । हाल अदालत, संवैधानिक आयोग, नेपाल सरकारबाट गठित समितिहरू, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, वन कार्यालय फरेन्सिक सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । सरकारले केही वर्षअघि हरेक प्रदेशमा अपराध अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण मानिने विधिविज्ञान प्रयोगशाला ‘फरेन्सिक ल्याब’ स्थापना गर्ने निर्णय त गरेको छ तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले अपराध अनुसन्धानलाई प्रदेशस्तरमै प्रभावकारी बनाउन त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । फरेन्सिक ल्याबलाई केन्द्रीय अध्ययन केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण गरि विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई हरेक प्रदेशमा पु¥याउने लक्ष्य छ ।
यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय साइबर फरेन्सिकको पनि चर्चा छ । यो डिजिटल प्रमाणहरूको खोज, विश्लेषणर पुनःप्राप्ति गर्ने विधि हो, जसले साइबर अपराध अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीलाई सहयोग पु¥याउँछ । यसमा कम्प्युटर, स्मार्टफोन, नेट्वर्क, र अन्य डिजिटल उपकरणहरूमा भएका डाटा र गतिविधिहरूको गहिरो अध्ययन गरेर प्रमाणहरू निकालिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको साइबर अपराधको स्रोत पत्ता लगाउने, अपराधीको पहिचान र अदालतमा प्रयोग गर्न सकिने प्रमाणहरू संकलन गर्नु हो । साइबर फरेन्सिकले ह्याकिङ, फिसिङ, मालवेयर आक्रमण, ठगी, गोपनीयता उल्लंघन जस्ता मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस्ता नयाँ प्रविधिलाई राज्यका प्रमुख निकायमा भएका अधिकारीले बुझ्न आवश्यक छ । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु राज्यको प्रमुख कार्य हो । सोहीअनुरूप राज्यका विभिन्न अंग परिचालित हुन्छ । अहिलेको यो समाजलाई विभिन्न आधुनिक प्रविधिले आकर्षित गरेको छ जसले गर्दा समाजका हरेक व्यक्तिको दैनिकीमा गति आएको छ । हो, अपराध पनि यसै समाजका व्यक्तिबाट हुन्छ र ती अपराधीलाई यी प्रविधि पनि सहयोगी भइदिएको छ । अतः यी समाजका गलत मानसिकता भएका अपराधीले प्रयोग गर्ने मोबाइल, कम्प्युटर जस्ता उपकरणमा रहेको सूचनाहरुको अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने हो भने वास्तविक अपराधी, अपराधको कारकलगायत विभिन्न जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सिडिआरलाई लिएर गरिने अनुसन्धान यसको एक उदाहरण हो तर यो पर्याप्त भने होइन । यस्ता थुप्रै प्रविधि आइसकेका छन्, जसलाई उपयोग गरेर अपराध अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । राज्यले यी विषयमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक