काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ताहरूले बद्री केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रयोग गरेर आफू इतर समूहलाई धम्क्याउने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गरेर ओलीले दिएको अभिव्यक्तिमा एनआरएनएकै केसीको विपक्षमा रहेकाहरूलाई पनि निशाना बनाउने काम भएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
चौतर्फी विरोधका बिच प्रधानमंत्री ओली आइतबार बद्री केसी पक्षको अवैध साधारणसभामा सहभागी भएका थिए । सो क्रममा उनले ओलीले संघमा विवाद भए छलफल र संवाद गर्न आग्रह गर्दै प्रचण्डलाई जोडेर ‘हतियार उठाउनेलाई बिसाउन लगाउन पनि जानेका छौँ’ भनेका थिए । छलफल संवादभन्दा बाहिरका विधिहरू एनआरएनएमा गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘हिजो एकजना (प्रचण्ड) उफ्री उफ्रीकन भाषण गर्दै थिए । हतियार बिसाएको मात्रै हो, भ्रम नहोस् चलाउन बिर्सेको मात्रै हो । त्यस्तै त्यस्तै त हुन भएन नि ।’ ओलीले थपे, ‘धम्क्याएको भरमा खाने ? हतियारलाई कसरी बिसाउन पर्छ भन्ने तरिका पनि जानेका छौँ । हामी चलाउन त चलाउँदैनौँ कसरी बिसाउने भन्नेचाहिँ जानेका छौँ ।’
यस्तै कार्यक्रममा ओलीले संघको आधिकारिक नै केसी भएको जसरी अधिवेशन सफलताको शुभकामना पनि दिनमात्रै भ्याएनन् परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु देउवाले कार्यक्रम बहिस्कार गरेको कुराको पनि बचाउ गरे । उनले परराष्ट्रमन्त्री बिरामी भएकाले कार्यक्रममा नआएको दावी गरे । जवकि परराष्ट्रमन्त्री एकताको पक्षमा रहेको र सोहीअनुसार सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउनका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई पत्राचार गरेकै कारण कार्यक्रममा गएकी थिइनन् । तर, ओली आफ्नो पार्टी एमालेको बाहुल्य रहेको बद्री केसी समूहलाई वैधता दिने प्रयास गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीको पत्राचारलाई समेत पेलेर कार्यक्रममा गएका थिए ।
ओली कार्यक्रममा जानुअघि केसीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पक्षमा बोलिदिन आग्रह गर्दै अनुनय विनय गरेको उनी पक्षीय एक अभियन्ताले बताए । सोहीअनुसार ओली कांग्रेसका केही मन्त्रीलाई समेत कार्यक्रममा जान बाध्य पारेर बालुवाटारबाट निस्केको बताइएको छ । सो कार्यक्रममा ओलीले केसी पक्षको खुलेर प्रशंसा गरेका थिई । एक अभियन्ताले भने, ‘ओलीलाई नै प्रयोग गरेर बद्रीबाट आफ्ना विरोधीलाई धम्क्याउने काम भएको छ । यो ठीक हाेइन ।’
यसैगरी एनआरएनएका एक अभियन्ताले पूर्वअध्यक्षसहितका बहुमत अभियन्ताहरु एकताको पक्षमा हुँदा र अदालतमा समेत मुद्दा हुँदासमेत ओलीको केसी प्रेमले एकताको माहोल थप बिग्रिएको बताए । केसी पक्षलाई एकताको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएकाले साधारण सभा रोक्न अभियन्ताहरूबाट तीव्र दबाब भएपनि उनीहरू यो गर्न लागिपरे भने सरकारको साथबाट सोमबार सम्पन्न पनि गरिसकेको छ । तर, केपी पक्षले सत्ताको दुरुपयोग र संस्थाको कोषको समेत मनपरी खर्च गरेर गरेको कार्यक्रमले समस्या थप बढाएको बताइन्छ ।
एनआरएनएमा हाल तीन समूह रहेका छन् । केसीले एउटा समूहको नेतृत्व गर्दा आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठको समूह शर्माको नेतृत्वमा छ । यस्तै १० औँ महाधिवेशनबाटै छुट्टिएको विनोद कुँवरले नेतृत्व गरेको समूह पनि छ । एनआरएनएको झन्डै दुइ तिहाइ संख्यालाई बाहिर राखेर अदालतको आदेशलाई अपव्याख्या गर्दै केसी समूहले बोलाएको कथित अधिवेशनमा भाग लिएर प्रधानमंत्री ओलीले ८० लाख एनआरएनहरुको भावनामा ठेस पु-याएको अभियन्ताहरु बताउँछन्।
एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपनि केसी समूह कामकाजको माग गर्दै फेरि सर्वोच्च गएको थियो । केसी पक्षको सो मुद्दाका आधारमा तत्काल काम गर्न सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको दावी गर्दै केसी समूहले केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गर्नुका साथै कोषको दुरुपयोग गरि रहेको छ। परराष्ट्रले अहिले विधिवत एकताको महाधिवेशन गराउन पत्र पठाएपनि केसी पक्षले कुनै पनि हालतमा घलेलाई काम गर्न नदिने रणनीति अपनाई रहेको छ ।
‘अदालतको मानहानि’
एकातिर सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउने र अर्कोतिर केसी पक्षले आफूलाई नै आधिकारिक भन्न थालेपछि पूर्वअध्यक्ष घले अदालतको मानहानि भएको भन्दै अदालत जाने कि भन्ने छलफलमा जुटेका छन् । अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्नु भनेपनि केसी पक्षको रवैयाले अदालतको मानहानि भएको बुझाइका साथ कानुनविद्सँग छलफल थालेका उनलाई केही कानुनविद्ले मानहानिको मुद्दा लिएर अदालत जान समेत सुझाएका छन् । घले पक्षका एक अभियन्ताले केसी पक्षबाट मानहानिको क्रियाकलाप भएकाले मुद्दा हाल्नेबारे कुरा भएको बताए । यद्यपि यसबारे अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ । यस्तै केसीले ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली गरेको सप्रमाण दावी गरेका आरके शर्माले आफूहरूको दुई वटा मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको बताए । विभिन्न कागजात र सरकारी अध्ययनहरूले समेत चुनावमा धाँधली भएको देखाइसकेको भन्दै केसी पक्ष आधिकारिक हुनै नसक्ने उनले बताए । यदि कसैले आधिकारिकता पाउँछ भने आफूहरुले पाउने उनको जिकिर छ । यद्यपि आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता एकता भएको उनको भनाइ छ ।
