काठमाडौं । कैयौं अभियन्ताहरुको विरोधका बीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बद्री केसी समूहले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै सस्थाको रकमको चरम दुरुपयोग गरेर काठमाडौंमा साधारणसभा गरेको छ । नेकपा एमाले निकट केसीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयोग गरेर जबरजस्ती साधारणसभा र एनआरएनए डे समेत मनाएका हुन । यस्तो हर्कतले एनआरएनएको एकता थप बिथोलिन सक्ने अभियन्ताहरुको चिन्ता छ ।
कात्तिक १ गतेमात्रै एनआरएनएको एकताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई सर्बोच्चको आदेशानुसार पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचारअनुसार तीन चिरामा रहेका एनआरएनएलाई एकता प्रक्रियामा ल्याउने पहल भइरहेकै बेला केसी पक्षले साधारणसभा मात्रै गरेको छैन, प्रधानमन्त्रीको प्रयोग गरेर अन्य समूहलाई धम्क्याउने कार्य समेत भएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ । एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले बद्री केसी पक्षले एकताको वातावरणलाई बिथोल्ने प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूहरु एकताको पक्षमा रहेको भन्दै केसी पक्षको कार्यक्रमले केही भ्रम उत्पन्न भएपनि त्यो गरिएको भनिएको साधारणसभा अर्थहीन भएको बताए ।
एकता चाहने अन्य अभियन्ताहरुले पनि एकता बिथोल्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले नै साथ दिएको आरोप लगाएका छन् । एकताको वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै कैयौं एनसीसीका अध्यक्ष र आईसीसीका पूर्वअध्यक्षहरु समेत साधारणसभामा सहभागी नभएपनि एमाले निकटस्थहरुको बाहुल्यतामा कार्यक्रम गरिएको हो । यस्तै सत्तामा रहेको एमालेको आग्रहमा केही कांग्रेसका मन्त्री र सांसदहरुसमेत कार्यक्रममा पुगे पनि ८० लाख सदस्य रहेको संस्थाको सो समूहको बैठकमा मुस्किलले १०० जनाको पनि सहभागिता रहेन । त्यसमा पनि अधिकांश एमालेका कार्यकर्ताको समेत सहभागिता रहेको एक एमाले नेताले बताए ।
कार्यक्रममा केसीलाई बलियो साथ दिएका ओलीले विकासका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेकाले एकजुट भएर काम गरेमा नेपालको विकास सम्भव हुने बताए । उनले सरकारको तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली संघमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएपनि त्यस्तो नदेखिएको कार्यक्रमकै सहभागीहरुले टिप्पणी गरे । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कुनै प्रयोग नभएको बताउँदै उपयोगी बनाउन के के गर्नुपर्ने हो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । उनले संसदबाट ऐन संशोधन गर्न पर्ने बताए । एनआरएनएलाई नेपालमा काम गर्नको लागि पूर्वधार तयार भैसकेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा भने सहभागी भइनन् । अभिभावकिय मन्त्रालयकै मन्त्री उनी अनुपस्थित भएकी हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीले केसी पक्षलाई साथ दिने ढंगले राणा अस्वस्थ भएको बताउँदै गृह मन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरे । ओलीले राणाले गरेको पत्राचार नै बेवास्ता गरे भने गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता नै दिएपनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको बताए ।
ओलीकै दबाबमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो पनि कार्यक्रममा सहभागी भए । उनले व्यक्तिगत रुपमा जति सफल भएपनि देश सफल हुनुपर्ने उद्देश्यले एनआरएनए अभियान शुरु भएको स्मरण गर्दै शुरुमा मुटुबाट सोचेपनि पछिल्लो समय बौद्धिकता लगाउँदा गैरआवासीय संघमा समस्या आएको बताए ।
यस्तै बद्री केसीले विश्वभर नेपालको राम्रो इमेज बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले आफू आधिकारिक रहेको जिकिर गरेपनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको विषयमा भने मौन रहे । आरके शर्माले आधिकारिकताको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका छन् भने साधारणसभा रोक्न माग गरिएको रिट समेत पालो नपाउँदा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
गत १० औँ महाधिवेशनदेखि उत्पन्न विवाद बढ्दै जाँदा हाल तीन वटा एनआरएनए रहेका छन् । एउटा समूहको नेतृत्व विनोद कुँवर, अर्को समूहको बद्री केसी र तेश्रो समूहको नेतृत्व आरके शर्माले गरि रहेका छन् । १० औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनको विषयमा भएको विवादका कारण एनआरएनए फुटेर दुई वटा बनेको थियो । त्यतिबेला पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संरक्षणमा विनोद कुँवरको नेतृत्वमा एनआरएनएको छुट्टै १० औँ महाधिवेशन भएको थियो भने संस्थापन पक्षबाट तीन जना अध्यक्षहरू बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा चयन भएका थिए ।
१० औँ महाधिवेशनबाट २ वटा कमिटी बनेसँगै आधिकारिकताको दाबी गर्दै कुँवर पक्ष अदालत गएको थियो । अदालतले कुँवर र संस्थापन पक्ष कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई संघलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काएर एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर गत चैत २१ मा फैसला गरेको थियो । २०७८ माघ १ मा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको र सो समिति गठन गर्दासम्म कुनै विवाद नरहेको देखिएकाले सोही बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सोही आदेशअनुसार सो समितिका संयोजक समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न अदालतको आदेश छ ।
अदालतको आदेशको लामो प्रतीक्षापछि परराष्ट्रले पूर्वअध्यक्ष घलेलाई कार्यादेशसहित एकताको महाधिवेशन गर्न पत्राचार गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बद्री केसी पक्ष अघि बढिरहेको अभियन्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाअघि नै भएको ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली गरेर केसीले आफूलाई एकपक्षीय रूपमा अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । तर, केसीले आफू ११ औँ महाधिवेशनमा भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयन भएको बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउन भने पनि आफूलाई अदालतको अर्को आदेशले काम गर्न नरोकेको केसीको जिकिर छ । चैत २१ मा सर्वोच्चको फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी पक्षका कृष्ण तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत साउन २२ मा पत्र कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरेको थियो । सो फैसलासँगै केसी पक्षले आफू नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै सचिवालयबाट काम कारबाही गर्दै आएको छ । तर शर्माले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । हालै संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरुले पनि एकताको पक्षमा उभिँदै केसीको साधारणसभाको विपक्षमा उभिएका थिए । तर एमालेको बहुमत रहेको केसी पक्षले त्यसकाे कुनै सुनुवाई गरेन ।
