काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकता रहेको जनाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यो जानकारी गराएका हुन् । गृहमन्त्री लेखकले अगाडि थपे, ‘यो विधेयकलाई समितिले पनि प्राथमिकता दियोस भन्ने आग्रह छ ।
आगामी अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेस हुने वातावरणको लागि आग्रह छ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले पनि अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक पास गर्नमा ढिलो भएको बताए । ‘२०७६ सालमै आएको विधेयक हो यो । अब धेरै नै ढिलो भइसकेको छ ।
शीघ्र पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ अख्तियार प्रमुख राईले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल चलाइराखेको छ । ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका यी दुवै विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएका थिए ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको समयसीमा राख्ने, अनुचित कार्य हेर्ने निकाय तोक्नेलगायतका प्रावधान समेटिएका यी दुवै विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छन् ।
