–निमकान्त पाण्डे,
पछिल्लो डेढ वर्षयता देशमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको दल र पात्रमध्येका एक हुन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछाने । हुन त रवि टेलिभिजन कर्मका क्रममा पनि आफ्ना प्रस्तुति र गतिविधिका कारण चर्चामा थिए । तर रास्वपा स्थापना र त्यसको छोटो समयमा निर्वाचनमा सहभागी भई चौंथो दल बन्नु र रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नुका कारण उनको चर्चा स्वभावतः धेरै भएको देखिन्छ । रवि यस अवधिमा राजनीतिक उदयले मात्र नभई अन्य विवादले पनि उत्तिकै चर्चामा रहे । नागरिकता, राहदानीदेखि अहिले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा मुछिएका छन् । नागरिकता प्रकरणमा उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो भने सांसद पद पनि खारेज भएको थियो । तर उपनिर्वाचनमा झन् धेरै मत ल्याएर रवि निर्वाचित भए । रवि अहिले भने सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन् । एक साताअघि काठमाडौंबाट पक्राउ परेका उनीमाथि कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट रकम ल्याइएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष हुन्, जीबी राई । जीबीले आफू अध्यक्ष रहेको सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारीको रकम ल्याएर टेलिभिजन सञ्चालन गरेको पाइएको छ । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भएको आधारमा र रकमी कारोबार गरेका कारण अहिले लामिछाने प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । जीबी भने फरार छन् ।
उनीहरुविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधलगायतमा कारबाही गर्न संसदीय छानबिन विशेष समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । के रविमाथि लगाइएका आरोपहरु पुष्टि होलान् ? अदालतबाट दोषी ठहर भएर उनको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ला त ? के अहिले विभिन्न पक्षबाट भनिजस्तो रविमाथि पूर्वाग्रह साँधिएकै हो त ? हालसम्मको अवस्था हेर्दा रविमाथिका आरोपहरु पुष्टि हुने सम्भावना कम छ । यसमा प्रहरी अनुसन्धान र प्रमाणहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सहकारी ठगीकै प्रसंग हेर्ने हो भने पनि सहकारीको रकम रवि अपचलन गरेको प्रत्यक्ष पुष्टि प्रमाणहरु निकै कम छन् । अर्कोतर्फ संगठित अपराधको आरोपमा पनि रविलाई अदालतले दोषी ठहर गर्ला भन्न सकिन्न ।
फौजदारी अपराधको अनुसन्धानका लागि आरोपीहरुलाई सबैभन्दा बढी समय हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने कसुरमध्ये एक हो संगठित अपराध । संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा १४ मा आरोपीलाई पटक–पटक गरेर ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न मिल्ने भएकाले पनि अहिले धेरैजसो फौजदारी कसुरको अनुसन्धानमा संगठित अपराधको कसुरलाई पनि जोड्ने गरिन्छ । तर, सर्वोच्चले अदालतले यसअघि आफ्नो फैसलमा केही व्यक्ति मिलेर अल्पकालीन वा एकपटक मात्र लाभ लिने प्रकृतिको समूहमा कुनै कसुर गरे भन्दैमा संगठित अपराध गरेको मानी त्यस्ता व्यक्तिलाई संगठित अपराधीको श्रेणीमा राख्नु न्यायोचित नहुने ठहर गरिसकेको छ । संगठित अपराध गरेको भन्नका लागि संगठित वा असंगठित समूहको योजना विद्यमान छ वा छैन भन्ने हेरिनु पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘अपराधमा योजना बनाइएको छ, छैन । संगठनको नेतृत्व छ, छैन । कुनै सरकारी कर्मचारी वा गोपनीयताको रक्षा गरिएको छ, छैन । खास प्रभावकारी व्यक्तिको संरक्षण छ, छैन हेरिनुपर्छ । अपराध गर्नको लागि बनाइएको समूहले आफ्नो लागिभन्दा समूहका लागि काम गरेको देखिन्छ भने त्यस्तो समूहबाट गरिएको अपराधलाई संगठित अपराध मान्नु पर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ । संगठित अपराध हुनका लागि अपराध गर्नकै लागि बनेको स्थायी संस्थागत संरचना देखिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सर्वोच्चको यो ठहरले पनि संगठित अपराधमा रवि दोषी पुष्टि हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको नाम जोडिएको र उनीबाट तत्कालीन समयमा केही गल्ती भएको देखिन्छ । तर यो प्रकरणमा प्रमुख आरोपितहरु भने केही फरार छन् त केही सत्तारुढ दल नजिक भएका कारण कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म र त्यस्ता व्यक्ति तथा सहकारीका सम्पत्ति बेचेर भए पनि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने वातावरण नबनेसम्म पीडितले राहतको महसुस गर्न पाउनेछैनन् । सहकारीपीडित बचतकर्ताको अहिलेको मुख्य सरोकार बचत फिर्ता नै हो, तर यतिका समय बित्दासम्म पनि सरकारले बचत फिर्ता गर्न भने कुनै ठोस काम गर्न नसकेको छैन । न त फरार जीबीलगायतका मुख्य आरोपितलाई समात्न नै सकेको छ । यस्तो अवस्थामा रविलाई समग्र सहकारी समस्याको मुख्य जड जस्तो देखाउने र उनको राजनीतिक भविष्य सिद्ध्याउन विभिन्न मुद्दा लगाउने सरकारी कदम पूर्वाग्रही देखिन्छ । यसको सट्टा मुख्य आरोपितलाई समात्ने र बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
