-जानकी पाण्डे,
नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका महिला राजनीतिकर्मी पार्टी वा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा भने कमै मात्र पुगेका छन् । एकाध महिला त्यस्तो भूमिकामा पुग्न सके पनि धेरैजसो राजनीतिकर्मी महिला पार्टी वा सरकारमा सामान्य भूमिकामा नै सीमित छ । यस्तो हुनुको कारण हो, नेपाली समाजको पुरुषवादी चिन्तन । यो चिन्तन सबै राजनीतिक दलमा हुबहु लागू छ । महिलालाई बोल्न नदिने, उनीहरुको विचार नसुन्ने वा उनीहरुलाई कोटा वा आरक्षणका लागि मात्र भूमिका दिने काम पुरुष राजनीतिकर्मीले गर्दै आएका छन् ।
अझ नेपालको राजनीतिमा त पार्टी नेतृत्व नै सर्वेसर्वा हुने गरेका छन् । उनीहरुलाई नै महत्वपूर्ण निर्णयको जिम्मेवारीका लागि छोडिने गरिन्छ । त्यसैले शीर्ष नेताहरुको चलखेल वा स्वार्थले मुलुकको समग्र राजनीतिमा नै असर पुग्ने गरेको छ । जस्तै, चुनावमा टिकट दिने, गठबन्धन गर्ने, सरकार गठन गर्ने, मन्त्री छान्ने मात्रै होइन, राजदूत र विश्वविद्यालयको उपकुलपति छान्ने विषयमा पनि शीर्ष नेताको नै हालिमुहाली चल्ने गरेको छ । यसले पार्टीमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्बन हुन सकेको छैन । यस्तोमा महिलालाई अघि आउन निकै चुनौती छ । यस्तै अवस्थाको एउटा उदाहरण हो, हालै एमाले नेतृहरु बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिनालाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्नु । एमालेको सचिवालय बैठकले पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण हो, एमालेले जग्गादान लिएको विषयमा यी नेताहरुले गरेको टिप्पणी ।
पहिला जग्गादानको विषय बुझौं । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा शिलान्यास गरेका छन् । एमालेले कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न लागेको हो । एमालेले पार्टी सदस्यहरूको सदस्यता शुल्क र सहयोगबाट पार्टी मुख्यालय भवन निर्माण गर्ने बताएको छ । तर जमिन भने भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले उपलब्ध गराएका हुन् । उक्त जग्गा १० रोपनी १४ आना रहेको छ । एमालेले जग्गा दानमा लिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । व्यवसायी मीनबहादुर ललिता निवास प्रकरण, करछलीजस्ता मुद्दामा जोडिएका व्यक्ति हुन् । त्यसकारण त्यस्तो व्यक्तिसँग दान लिएकोमा एमालेका केही नेताले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । तर, एमालेले आत्मालोचना गर्नु त कता हो कता, ती नेतालाई कारबाही गर्ने मनसायले स्पष्टीकरण सोधेको छ । भीम रावलले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउनु गम्भीर विचलन भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
पार्टीले जग्गा दान लिने विषयलाई स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने काम भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले व्यापारी मीनबहादुरबाट जग्गा लिने र उनैले पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिने कदमले पाँच लाख पार्टी सदस्य र २८ लाख मतदाताको अपमान भएको बताएकी छन् । उनले तत्काल यो गतल निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेकी छन् । व्यापार व्ववसाय गर्नेले पारदर्शी रुपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै भए पनि राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गÞलत भएको उनले बताएकी छन् । ‘दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला । तर, स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ’ पाण्डले भनेकी छन् ।
केन्द्रीय सदस्य तिमिल्सिनाले व्यापारीले बनाइदिएको महलभन्दा आफ्नै पसिनाले सिञ्चित भवन प्यारो हुने बताएकी थिइन् । उनले निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै भनेकी थिइन्, ‘हामीलाई कुनै व्यापारीले बनाइदिएको ठूलो महलभन्दा मदननगरमा जति मिल्छ त्यति नै आफ्नो पसिनाले सञ्चिएको भवन प्यारो र गर्विलो हुनेछ । म नेतृत्वसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु यो निर्णय फिर्ता लिइयोस् । हामीलाई बाँचुञ्जेल एमाले भएर स्वाभिमानकासाथ उभिनेर भूमि बाँकी राखिदिनुहोस् ।’ एमालेकै नेताहरूबाट विरोधको स्वर सुनिएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका थिए । उनले पार्टीभित्रै नेताहरूमा अनुशासन कम हुँदै गएको र पार्टी निर्णयविरुद्ध बोल्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव आफैँ राखेका थिए । तर यसरी महिला नेतृहरुलाई फरक मत राखेकै आधारमा स्पष्टीकरण सोध्नु उनीहरुमाथि एमालेको पुरुष प्रधान नेतृत्वको हिंसा हो । साथै, पाण्डे र तिमिल्सिना जस्ता महिला राजनीतिकर्मीले हालसम्म एमालेमा दिएको योगदानको पनि अवमूल्यन हो ।
