काठमाडौं / सरकारले फेरि आठ सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको प्रक्रिया थालेको छ । विगतमा नाफामा रहेका संस्थान निजीकरण गरेर देशप्रति घात गरेका राजनीतिक दलहरुले फेरि पनि निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको योजना ल्याएका हुन् ।
निजीकरण समितिले ती आठ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले निजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच नै भागबण्डा गरेर निजीकरणको तयारी गरिएको छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिसको निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ सहित अध्ययन समिति गठन गरिने छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहित सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी सरकार समक्ष सिफारिस गरिने छ ।
निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको तर्क दिएको छ । विगतमा पनि यस्तै तर्क दिएर नाफामा भएका संस्थानलाई निजीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । पञ्चायतकालमा स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थान ०४८ सालमा देशमा बहुदल स्थापना भएपछि निजीकरण गर्ने लहर चलेको थियो । निजीकरणपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, काँचो छाला सँकलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी अस्तित्वमै छैनन् । भृकुटी पल्प एण्ड प्रतिष्ठान मिल्स, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, बीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड र कृषि औजार कारखाना लिमिटेड बन्द छन् ।
निजीकरण गरेपछि यी संस्थानहरु सञ्चालन हुन नसक्दा देश आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । विश्वमा कम्युनिस्टतर्फ झुकाव भएका देशहरुले जनतालाई दिने सेवासुविधा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन् भने उदारवादीले निजीलाई जिम्मा दिएर राम्रोसँग निरीक्षण गरेका छन् । नेपालजस्ता देशहरुले भने मिश्रित अर्थप्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छन् । जसअनुसार केही क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण र केहीमा निजीलाई जिम्मा दिइएको छ । अहिले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न दिनु भनेको हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सर्वेसर्वा बनाउनु हो ।
बजारलाई राम्रोसँग नियमन गर्नसक्ने हाम्रोजस्तो देशमा निजीलाई हरेक क्षेत्र सुम्पने हो भने भोलि निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्छ । त्यतिबेला सरकार निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ उद्योग कलकारखाना निजीकरण गरेर बन्द गर्ने र आयातमै रमाउने प्रवृत्ति सरकारले देखाउँदै आएको छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्नु राष्ट्रघाती कदम हो ।
सार्वजनिक जीवनमा असहजता उत्पन्न हुँदा कतिपय सेवा वितरणमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा २०७२ को भूकम्पपश्चात् र कोरोना सङ्क्रमणको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानले खेलेको सक्रिय भूमिकालाई लिन सकिन्छ । जस्तैः नेपाल वन निगमले २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको क्षतिग्रस्त घर निर्माण गर्न तथा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणका लागि सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराएको र नाकाबन्दीको समयमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव पूर्ति गर्न ठाउँठाउँमा डिपो स्थापना गरी नागरिकलाई दाउरा वितरण गरी राहत प्रदान गरेको देखिन्छ । कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव जलाउन पाशुपतक्षेत्र लगायतका ठाउँमा दाउरा उपलब्ध गराएको कार्य पनि सराहनीय मान्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक संस्थानको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
सरकारले संस्थानहरूको खण्डीकरण वा निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने होइन । संस्थानलाई सार्वजनिक स्वामित्वबाट सञ्चालन गर्ने नीतिका साथ पुँजीको अभावमा समस्याग्रस्त बनेका संस्थानलाई वेलआउट कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको एकाधिकार अन्त्य गर्न खासगरी कृषि औजार, निर्माण कम्पनी, चिनी, कागज, रासायनिक मलजस्ता नयाँ संस्थानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । र पूर्ण व्यावसायिक हिसाबले एकरूपताका सञ्चालन गर्न छाता ऐनका रूपमा संस्थान ऐन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्छ । संस्थानहरूको नियमन र अनुगमन गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा संस्थान नियमन आयोग गठन गरी संस्थानभित्र भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको यथास्थितिवादी सोच र चिन्तनलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
विगतमा संस्थान निजीकरणको नीति नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै ल्याएर ३३ वटा संस्थान निजीकरण गरेकामा निजीकृत संस्थानबाट उत्पादन, रोजगारी, राजस्वमा योगदान, सर्वसुलभ सेवा आदिको कोणबाट हेर्दा परिणाम सकारात्मक छैन । यसले गर्दा नेपाली कांग्रेस आलोचित पनि भएको छ । अब संविधानले नै समाजवादको दिशामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जुन लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक उद्यमहरूको भूमिका अपरिहार्य छ । यतिबेला गठबन्धनको सरकारले विगतका कमीकमजोरीको सिंहालोकन गरेर अगाडि बढ्नको विकल्प छैन । सार्वजनिक संस्थानका माध्यमबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने नीतिका साथ संस्थान सुधार र सेवा विस्तारको कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
