फणीन्द्र नेपाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको पहिलो सय दिनभित्र गर्ने भनेका काममध्ये १८५ वटा काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिनमा सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत ५ सयभन्दा बढी पक्राउ परेको र संविधान दिवसका दिनमा दरबारमार्गमा गरेको कन्सर्टलाई उपलब्धिका रूपमा समेटेका छन् ।
‘पहिलो सय दिनमा हामीले कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के–के काम थालेका छौँ र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाइ कामको प्राथमिकता तोक्यौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘र, त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बिच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्यौँ ।’
७ हजार १३५ वटा विपतजन्य घटना
उनले साउन ६ गते आफूले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सरकारका पाँच वटा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको र त्यसमा ‘थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने’ कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनु केहीदिन अघि त्रिशूली नदीको सिमलतालमा यात्रुसहित बस बेपत्ता भएको दुःखद् घटनाबाट शोकमा रहेको भन्दै त्यसपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भएको बताए ।
‘गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढी पहिरोको चपेटामा मुलुक प¥यो । यसै अवधिमा देशभर ७ हजार १३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटनाहरू भए । प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठुलो क्षति ग¥यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत लगायतका भौतिक संरचनामा ठुलो नोक्सानी पुग्यो’, प्रधानमन्त्रीले घटना विवरण सुनाए ।
विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकहरूको परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको, पीडित परिवारको राहत, घाइतेहरूको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापनमा सरकारलाई केन्द्रित गरेको, बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका ३९१ जनाको परिवारले २ लाखका दरले राहत पाएको पनि प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘बाढी पहिरोबाट प्रभावित २ हजार ५५५ परिवारलाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रारम्भिक क्षतिको आकलन गरी अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ ।’
उनले अहिले सरकारले बाढी पहिरोले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणका कार्ययोजना सहित काम गरिरहेको बताए । ‘संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत्, सडक, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत् रकम उपलब्ध गराइसकेका छौँ’, उनले भने ।
दसैँमा एक लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन बाहिरिए
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रूपमा दसैँका समयमा एक लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएको विषयलाई पनि समेटेका छन् ।
‘नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैँ आयो । ठाउँ–ठाउँमा बाटाहरू भत्किएका थिए, सडकहरू पहिरोले पुरिएका थिए, र पुलहरू बाढीले बगाएका थिए । राजधानी आउने÷जाने सबै बाटा बन्द थिए’, उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपका कारण चारैतिर एक किसिमको अत्यासलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको थियो, जसले जनतामा त्रास छाएको थियो । पहिले त मानिसहरू डराएका थिए— सडक नबन्दा वा जोखिमका कारण कतै घर फर्कन नपाउने हो कि भन्ने डर थियो ।’
सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्हालेको भन्दै ओलीले परिणामस्वरूप राजधानी आउने बाटाहरू चालु अवस्थामा पु¥याएको दाबी गरे । अब बीपी राजमार्ग हुँदै सवारी साधन चल्न सुरु गरेको उनले बताए ।
‘यस वर्षको दसैँमा पनि काठमाडौँ छोडेर घर फर्कनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षजस्तै करिब ८ लाख १४ हजार २४६ पुग्यो । दसैँमा एक लाख ११ हजार १५४ सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिए’, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने ।
अघिल्लो सरकारलाई दोष
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेका कामको जानकारी गराउँदै अघिल्लो सरकारले जाजरकोट, रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिपछि पुनर्निर्माण गर्न नसकेको आरोप पनि बताए ।
‘एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले गहिरो चोट पु¥याएको थियो । ती स्थानहरूको पुनर्निर्माण कार्य त सुरु नै भइसक्नु पर्ने थियो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर स्रोत व्यवस्थापनको लागि गर्नैपर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन (डीडीए) समेत भएको रहेनछ, अस्थायी बासको लागि दिइने २५ हजार राहत मैं पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ ।’
उनले यस समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट क्षतिको विस्तृत आकलन पूरा गर्दै ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको बताए ।
‘हाम्रो उद्देश्य पीडित जनताको जीवनमा स्थिरता र सुरक्षा फिर्ता ल्याउनु हो । अब, एक वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घरहरू र यस वर्षको बाढी र पहिरोले पीडित नागरिकहरूको आवास पुनर्निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
३० लाख दुध किसानलाई भुक्तानी
प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसान दुधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा रहेको भन्दै सरकारको सय दिनभित्रै लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी दिएको दाबी गरे । ‘उनीहरूले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो’, उनले भने, ‘करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान बापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि बाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकले पनि अब राहतको श्वास फेरेको भन्दै तिनीहरूको बीमा बापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको बताए ।
हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्नेमध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेको बताए ।
५ हजार १५८ जना उद्यमीबाट स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग मन्त्रालयले १६५ जना युवालाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेका र ती युवाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर कर्जाको सावाँ÷ब्याजको किस्ता भुक्तानीसमेत सुरु गरेको बताए ।
‘यस वर्ष ५ हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
५७५ भन्दा बढी सहकारी ठग जेलमा
‘जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौँ । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्ने छौँ’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेमध्ये ५७५ बढी जेलमा पुगेको बताए ।
‘सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भन्दै उनले सुशासन प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्ने बताए ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन । परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकाङ्क्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेकोे देखिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा हो । तर, म प्रतिवद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु– राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सुशासन र विकासका काममा सरकारले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन’, प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।
उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल रहे पनि अहिले त्यसमा सुधारका संकेतहरू देखा परेको बताए । ‘निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ । परिणामस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्व रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको सेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बिचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भइ करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्दै कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भइ करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए ।
उनले आर्थिक अभावमा जलनको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकहरूको लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि बताए ।
‘कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले यसअघि तीन वटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेको भन्दै देशभरका १९ वटा संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरी १८ संघीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिएको बताए ।
ढिलासुस्ती र झन्झट हटाउन ८ काम
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवालाई मध्यनजर गरी आठ वटा काम थालेको बताए । जसमा सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमै लाइसेन्स पाउने, सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लङ्घन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था गरेको बताए ।
त्यस्तै कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने, सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोड मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रुपमा सुरुवात गरेको उनले चर्चा गरे ।
भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न भैरहवा र पोखराको लागि हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रवन्ध गर्न सरकार सफल भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौँ हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान सुरु हुनेछ । फ्लाई दुबईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवं काठमाडौँ हुँदै भैरहवा र दुबई बिच उडान भर्नेछ । जजिरा एयरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवं कुवेत र भैरहवाबिच सिधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
त्यस्तै क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै तीन सय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेको र काम सुरु भएको उनले बताए ।
त्यसैगरी बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत् विक्री सम्झौतालाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । सरकारको प्रयासले पहिलो पटक नागरिकस्तरमा व्यापक जनसहभागितासहित संविधान दिवसलाई उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे ।
दरबारमार्गको कन्सर्ट पनि उपलब्धि !
‘यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलो पटक नेशनल डे कन्सर्ट आयोजना गरियो, जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार, नवयुवाहरू र सबै पेसाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भइ संविधान दिवसमा खुसी साट्ने मौका पाए । यसरी, राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवको रूपमा परिणत ग¥यौँ’, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने ।
सडक मर्मत र सुरुङमार्ग
पछिल्ला एक सय दिनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फास्टट्रयाक अन्र्तगत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको, नागढुङ्गा मुख्य सुरुङको लाइनिङ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए ।
‘जहाँ ३९६.८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र एक सय दिनभित्र पूरा भयो र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने ।
‘सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठुला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । बितेको सय दिनमा ४ हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनामा दुई वटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत–सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको साथै, चिलिमे हब जीआईएस सवस्टेशन र त्रिशुली हब हाईब्रिड जीआईएस सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको बताए । जसले देशको विद्युत् प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको उनको भनाइ थियो ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा सफल
१७ वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन पहिलो सय दिनमै सफल भएको सरकारले जनाएको छ । ‘त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणिकरण भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद् सन्देश हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनेकै दिनदेखि विरोध सुरु भएकोमा गुनासोसमेत गरे । ‘यसको कारण थियो– देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरू बन्द गराउने, पुँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
उनले अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहे पनि नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको बताए ।
‘सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्ने छ । साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने छ । हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउने छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको भन्दै उनले काम गर्न नदिने उद्देश्यले यस्ता हल्ला चलाइएको जिकिर गरे ।
‘कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको चेतावनी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी अवधिमा गर्ने कामका योजनाहरू आजैबाट सुरु हुनेसमेत बताए ।
‘बितेका एक सय दिनमा हामीले विपत्तिका बिच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । राताेपाटीबाट