काठमाडौं । सरकारले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यकर्ता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिको सदस्यहरूमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्र बहादुर सिंह, सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाज प्रसाद प्रधान र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहनुभएको छ ।
बैठकले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४५ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
त्यसैगरि बैठकले विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत तथा पुन निर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्राप्त हुन मालबस्तुमा मन्सार महसुल छुट दिने निर्णयसमेत भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा आशिष गजुरेललाई पुन नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको तर्फबाट कतार सरकारलाई उपहार स्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने र सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
