काठमाडौं । संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मनीष झाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय जीवनका तमाम समसामयिक समस्याबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ९३ (२) अनुसार विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ अर्थात् ६९ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित अनुरोध गर्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशनको मिति र समय तोक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम ३ (३) मा छ । तर, रास्वपासँग २१ सिट मात्रै छ । थप ४८ सांसद आवश्यक पर्छ ।
माओवादीलगायत विपक्षी दलले साथ दिए अधिवेशन बोलाउन संख्या पुग्छ । रास्वपाले विशेष अधिवेशनका लागि अन्य दललाई पनि अपिल गर्दै ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । विशेष अधिवेशन बोलाउन रास्वपाले सुशासन, नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाहमा सुधार र संविधान संशोधनको मुख्य उद्देश्यसहित बनेको दुईतिहाइ सरकारको सय दिनको समीक्षालाई प्रमुख कारण देखाएको छ ।
तीन महिनाको अवधिमा घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ सरकारले प्रारम्भिक संकेतसम्म देखाउन नसकेको, विपतकाे पूर्वतयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको रास्वपाको ठहर छ । यस्तो वेला मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यापारीबाट करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो अभ्यास गरेबाट सुशासनको अडान धर्मराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संविधान संशोधनको बहसमा औचित्य पुष्टि हुने गरी सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गर्ने अपेक्षा थियो, तर उक्त विषय अहिले ओझेलमा पारिएको छ,’ रास्वपाले भनेको छ ।
आमनागरिकमा चरम असन्तुष्टि र उद्यमी–व्यवसायीमा निराशा बढेको, सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता फितलो हुँदा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा गत्यावरोध हुन थालेको, आत्मविश्वास र दक्षता स्खलित हुँदा दुईतिहाइको सरकार ‘कामचलाउ’जस्तो देखिएको र सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरूसमेत सत्तापक्षीय बहुमतको बन्धक भएकाले विशेष अधिवेशन जरुरी रहेको रास्वपाको जिकिर छ ।
