काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने जनाएका छन्। विश्व बसोबास दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछिपरेका नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न सरकार लागिरहेको जनाए।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहरी विकासमा युवाको सङ्लग्नता बढाउन सरकारले पहल थाल्ने जनाएका छन्। “यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर छ,” उनले भने, “नेपाल सरकारको तर्फबाट सहरी विकासमा युवाको सङ्लग्नता विषयका लागि गर्नुपर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछौँ। युवा जनसङ्ख्याको गतिशिल र शक्तिशाली हिस्सालाई उचित शिक्षा, रोजगारमूलक सीप, उचित रोजगारका अवसर उपलब्ध गराई उनीहरूको सिर्जनात्मक शक्तिलाई वृहत्तर राष्ट्रिय हितसँगसँगै समग्र सहरी विकासमा पनि समाहित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।”
उपप्रधानमन्त्री सिंहले दिगो विकास एजेण्डा–०३० को लक्ष्य ८ ले सबैका लागि समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण उत्पादकमूलक र सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र लक्ष्य ११ मा सहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनसार सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गरे। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले दिगो सहरी विकासका लागि युवा सङ्लग्नता बढाउनुपर्ने र यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका सुविधा तथा अवसर सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने जनाए।
