-जानकी पाण्डे
सहकारीको बचत अपचलनको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुझाएपछि अहिले देशभर सहकारी ठगीको विषय चर्चामा छ । समितिले ४० सहकारीको छानबिन गरेको थियो । छानबिनको क्रममा यी सहकारीमा मात्र सर्वसाधारणको अर्बौं रकम फसेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
यस्तै, थुप्रै व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको छ । कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जीबी राई, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायत छन् । यद्यपि, लामिछानेलाई कारबाही सिफारिसमा भने अहिले पक्षविपक्ष देखिएको छ । पछिल्लो समय नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपाको सभापति लामिछानेमाथिको कारबाही सिफारिस सही र गलत भन्ने उत्तिकै छन् । प्रहरीले यो प्रकरणमा पूर्वडीआईजी जोशीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अब सहकारी ठगी प्रकरणको कारबाही कसरी अघि बढ्ला ? कोको कारबाहीको दायरामा आउलान् ? यी विषय क्रमशः खुल्दै जालान् । तर, सहकारीको अर्बौं रकम अपचलन हुने अवस्था आउँदासम्म पनि नियमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवार सरकारी निकाय भने कहाँ थिए ? उनीहरुले यो विकृतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? कसरी सम्भव भयो त सहकारी ठगी ? यी विषयमा यो आलेखमा विमर्श गर्ने जमर्को पंक्तिकारले गरेको छ ।
अहिले सहकारीमा हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौं रकम फसेको छ । आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारी सञ्चालकले हिनामिना गरेपछि पीडितहरुको ठूलो चिन्तामा छन् । विपन्न वर्गले सानोतिनो रकम बचत गर्ने देशभरका सहकारीहरु अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । ठूलो संख्याका नागरिकको बचत उठाएर यसको दुरुपयोग हुँदा अहिले हजारौं सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । यी त्यस्ता नागरिक हुन्, जसको बचत रकम कतै औषधि खर्चमा, कतै सन्तानको शिक्षामा त कसैको दैनिक गुजारामा प्रयोग हुँदै आएको थियो । सहकारीमा रकम बचत गर्दै सानो घर बनाउने, व्यवसाय चलाउने वा सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने यहाँ थुप्रै व्यक्ति छन् । उनीहरुको अहिले सपना खोसिएको छ ।
केही सहकारी सञ्चालकहरुको कारण सर्वसाधारण आफ्नो रकमका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सहकारीमा बचत गर्नेहरु बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा छन् । आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि सहकारीमा बचत गर्नेहरु छन्, जो ब्याजबापत आउने रकमले गर्जो टारौंला भन्ने सोचमा थिए । आफ्ना सन्ततिको पढाइ तथा भविष्यका योजनाका लागि अभिभावकहरुले रकम जम्मा गरेका छन् । जीवनभरको कमाइ बचत गर्ने श्रमिक वर्ग पनि छ । कतिका लागि उनीहरुले जम्मा गरेको केही लाख रकम सानो होला, तर त्यो उनीहरुको मेहनत र पसिनाको ठूलो रकम हो । उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिनुको अर्थ सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकारले जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसले जनतालाई अझै आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सहकारी बचत रकम दुरुपयोगमा राज्य सरकार नै जिम्मेवार देखिन्छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि यसअघि पनि पटक पटक छानबिन समितिहरु बनेका थिए । २०४७ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा तथा २०६२ सालमा युवराज खतिवडा र २०७० सालमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग नै बनेको थियो । तर ती आयोगहरुले तयार गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । त्यसकारण राज्य संयन्त्रकै लापरबाही र सरकारको उदासीनताले नै सहकारी संकट गहिरिएको स्पष्ट हुन्छ । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी व्यवसाय सदस्यद्वारा स्थापित, सञ्चालित र नियन्त्रित रहनुपर्नेमा अधिकांश सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुन नसक्नु नै सहकारी संस्थाको आधारभूत चुनौती देखिएको हो । प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले त्यसलाई सहकारी समस्याको कारणका रूपमा औंल्याएको छ । ‘सहकारी विभाग वा प्रादेशिक रजिस्ट्रार कार्यालय वा स्थानीय तहबाट सहकारीको प्रभावकारी नियमन सुपरीवेक्षण हुने मोहबाट पनि मुक्त हुन आवश्यक छ ।
सहकारी क्षेत्रमा जटिलता र संकट आउनुमा नियामकीय कमजोरी प्रमुख जिम्मेवार रहेको देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा छ, ‘साधारणसभा नगर्ने वा गरे पनि कानुनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम नगर्ने, लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निष्क्रियता, आन्तरिक नीति तथा विधि एवं कार्यविधि अभाव, सीमित सञ्चालकले संस्थाको स्रोत आफुखुसी निजी व्यवसाय र स्वार्थमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति, कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सहकारी समस्याका कारण हुन् ।’ त्यसो भए सहकारीका समस्या समाधान गर्न के गर्ने त ? यो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समधानका लागि अब सहकारीलाई समस्या नभएका, जोखिम हुन सक्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा वर्गीकरण गरी तीनै प्रकारका सहकारीका लागि फरक फरक रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्छ ।
सहकारीका चुनौती सामना गर्न र समस्या समाधान गर्न नियमन निकाय, सञ्चालक र स्वयं सेयर सदस्यको सक्रिय भूमिकाको खाँचो देखिन्छ । सहकारीमा रकम हिनामिना, ठगीलगायत अन्य अपराधमा पनि संलग्न भए इन्टरपोलको माध्यमबाट नेपालमा झिकाउन सकिन्छ । नेपाली नागरिक होस् वा विदेशी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा पार्नका लागि सहकारीमा ठगीलाई अब संगठित अपराधभित्र पारेर परिभाषित गर्नुपर्छ । त्यसपछि सहकारी ठगी विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । जुन मुलुकमा भागेर गए पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्थातर्फ बढ्नुपर्छ । सम्बन्धित तत् राष्ट्रसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गरेर फरार ठगहरू कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सहकारीको अवस्था शंकास्पद भएमा सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी सबैको चलअचल सम्पत्ति, खाता, राहदानी रोक्का गर्नुपर्छ ।
जग्गा जमिन, अपार्टमेन्टमा लगानी गरेको रहेछ भने त्यो बिक्रीबाट पनि बचतकर्तालाई फिर्ता लिन सकिन्छ । यदि सम्पत्ति बिक्री गरिसकेको रहेछ भने पनि बिक्री बदर हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यमान नीति, कानुन र संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्तै, संगठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । दलका विभिन्न व्यक्तिहरू यसमा संलग्न छन् । त्यसकारण शुद्धीकरण र समाधानका निम्ति पनि राजनीतिक क्षेत्र जवाफदेही ढंगले छानबिन अभियानमा साथसाथै रहनुपर्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
