काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनका पक्षमा काम गर्न नसकेको उल्टै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न खोजेको, पश्चगामी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सडक तथा सदनमा संगठित रूपमा विरोधका लागि मोर्चाबन्दी थालेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रले यसअघि नै समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । समाजवादी मोर्चामा माओवादीका अलावा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका दल छन्। पछिल्लो समय माओवादीले संसद्को चौंथो ठूलो दल रास्वपासँग पनि सहकार्यका लागि छलफल गरिरहेको छ । हालैका संसदीय बैठकमा माओवादी र रास्वपाबीच केही एजेन्डामा समान मत पनि देखिएका थिए । माओवादीले संविधान संशोधनको विषयमा पनि फरक मत राख्दै आएको छ । संविधान संशोधन गर्दा विचार नपु¥याए देश सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन निकै संवेदनशील गम्भीर विषय हो। यो संविधान लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानपछि संविधान सभाबाट बनेको हो, जसमा अधिकतम राजनीतिक सहमति बनेको संविधान हो, यसमाथि हामीले अलिकति पनि छेडखान गर्ने ढंगले गयौं भने पान्डोराको बाकस खोलेको जस्तो हुने र देश सम्हाल्नै नसक्ने खतरा हुन सक्छ’, प्रचण्डले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए । संविधान संशोधनबाट महिला, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार खोस्न खोजेमा ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व हुन सक्ने उनले बताए ।
माओवादीले समाजवादी मोर्चालाई अघि सारेको त छँदै छ एकीकृत समाजवादीसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्न खोजेको छ । माओवादीले दसैँ लगत्तै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ भने सोही बैठकले विचार मिल्ने दलहरूसँग एकता र बृहत् वामपन्थी ध्रुवीकरणसहित सरकारविरुद्ध सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिरोधको कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । ओली सरकारको १ सय दिनको काम हेरेर प्रतिरोधको कार्यक्रम ल्याउने तयारी माओवादीले गरेको हो। कात्तिकको पहिलो हप्ता वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दै छ । माओवादीले ओली सरकार सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानलाई बिथोल्न उद्दत रहेको पनि आरोप लगाएको छ ।
माओवादी नेताहरूले जनताका सरोकारका मुद्दालाई लिएर कुनै पनि दलसँग संसद्देखि सडकसम्म सहकार्य हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासन, जनताका सरोकारका विषयमा आफ्नो पार्टी र रास्वपाबीच समान धारणा भएकाले संसद्मा सहकार्य हुने माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार यसबारेमा रास्वपासँग पनि सहकार्य हुनसक्छ ।
हामी र रास्वपबीच भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनको पक्षमा, जनसरोकारका कतिपय मुद्दामा कुरा मिलिरहेका छन्। साझा मुद्दामा सहकार्य हुन्छ,’ उनले भने, ।।।सरकारले गरेका कामको खबरदारी गर्ने कुरा छँदैछ । जनताका सरोकारका प्रमुख विषयहरूलाई संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्न हामी एक ठाउँमा उभिन्छौं ।’ यस्तै मत रास्वपाको पनि छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेले देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। हालै भएको रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले यसका कारण साना दलबीच ध्रुविकरणको आधार बन्दै गएको समेत दाबी गरेका छन्।
सरकार सहयात्री कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने प्रपञ्च गरिरहेकाले राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधार बन्दै गएको छ,’ लामिछानेले भनेका छन्, ।।।व्यवस्थापकीय सुधार र राजनीतिक स्थिरताको बहनामा उनीहरू साना दलको अस्तित्व मेटाउने योजनामा छन्। सम्भावित यो कदमले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न चाहने नयाँ दल र शक्तिहरूलाई ढिल–चाँडो सहकार्यका लागि एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छ ।’ यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकीकृत गर्ने दायित्व आफूहरूकै हुने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यहाँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रतिको विश्वास र मतलाई एकीकृत गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो,’ लामिछानेको प्रस्ताव छ, ।
यसलाई पनि हामीले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय प्रणाली अपनाउनुपर्नेबारे पार्टीमा प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै, एकीकृत समाजवादी पनि नेताहरूको कार्यविभाजन भएपछि बृहत् वामपन्थी गठबन्धन बनाएर सरकारविरुद्ध सशक्त उत्रिने तयारीमा देखिन्छ । समाजवादी मोर्चामार्फत सातै प्रदेशमा जनपरिचालनका कार्यक्रम बनाउने गरी छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए । अहिलेसम्मका ठूल्ठूला काण्डमा बूढानीलकण्ठ र बालकोट मिसिएकाले त्यसलाई जोगाउन कांग्रेस र एमाले प्रयत्नशील रहेको उनको आरोप छ ।
रास्वपासँग मात्र जोडिएको केस हेरेर आहा भन्ने ठाउँ छैन ।
गिरिबन्दु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, ओम्नी, यति काण्ड, राजस्व छली काण्डमा सरकारले एकै खालका व्यवहार देखाएमा त्यतिबेला विश्वास गर्न सकिन्छ । आज पक्रिएको जस्तो गर्ने, भोलि सौदाबाजी गर्ने प्रकृतिमा गयो भने त्यसले फेरि जनतालाई निराश बनाउँछ,’ उनले भने। जनधारणा साप्ताहिक
