काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँमाथि प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । असोज ६ मा प्रसाईँलाई प्रहरीले भक्तपुरको थिमी स्थित उनको घरबाट पक्राउ गरेको हो । प्रसाईँसँगै बागलुङका जीवन पाण्डे र धादिङका प्रकाशचन्द्र दाहाललाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छ । उनीहरू फरार छन् ।
युट्युब च्यानल ‘देश दुनियाँ खबर’का सञ्चालक हुन् जीवन पाण्डे । सो युट्युबमा कार्यरत प्रकाशचन्द्र दाहालले प्रसाईँको अन्तर्वार्ता लिएर साइबर कानुन आकर्षित हुनेगरी प्रसारण गरेको आरोप छ ।
प्रसाईँविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध एकजना महिलाले आफ्नो ‘चरित्रहत्या गरेको’ भन्दै जाहेरी दिएकी छन् । अर्का एकजना पुरुषले पनि उनीविरुद्ध जाहेरी दिएको साइबर ब्युरोका एसपी भागेन्द्रपुरुष ढकालले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘दुई जनाको जाहेरी दर्ता भएको छ, त्यसमाथि हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ ।’
दुबईबाट प्रसाईँले पहलमान थापालाई मृत्युदण्डको मुखबाट जोगाएर नेपाल फर्काएको दाबी गरेका थिए । सो दाबीलाई स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध ती महिलाले ‘च्यालेन्ज’ गर्दै प्रसाईँले उद्धार गरेको कुरा झुटो भएको जनाइन् । त्यसपछि प्रसाईँले उनकोविरुद्ध देश दुनियाँ खबरमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘जापानमा वेश्यावृत्ति गर्ने, केटालाई केटी मिलाइदिने, भँडुवाको काम गर्ने, दलालको काम गर्ने, हामीलाई थाहा छैन ? वेश्या, भँडुवा, पागलले हल्लाएर दुर्गा प्रसाईँ हल्लिँदैन ।’
आफूविरुद्ध नाम नै किटेर चरित्रहत्या गरेपछि ती महिलाले ब्युरोमा जाहेरी दिएकी हुन् । प्रसाईँ विरुद्ध अर्का एकजना पुरुष व्यक्तिले पनि चरित्रहत्या गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता गराएका छन् । पुरुष व्यक्तिको नाम किटेर उनले विभिन्न युट्युब च्यानलमा बोलेको प्रमाण पीडितले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएका छन् ।
विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कसुरमा प्रसाईँलाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । मङ्गलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उनको बयान लिइएको छ । अहिले उनलाई प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएको छ । क्यान्सर, मुटु र उच्च रक्तचापको बिरामी भएकाले उनलाई हिरासतमा राख्न नमिल्ने उनका कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीले जनाए उनले भने, ‘अस्पतालले डिस्चार्ज नगरेपछि प्रहरीले जबरजस्ती उहाँलाई सिंहदरबार वृत्तको हिरासतमा राखेको छ ।’ प्रसाईँले हिरासतमा अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ अनुसार आरोप पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय र १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
