संघीय संसद्को चौंथो अधिवेशन गत मंगलबारदेखि सकिएको छ । बजेटसम्बन्धी नियमित केही विधेयक, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक र सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा छानबिन बाहेक यो अधिवेशनबाट खासै उल्लेखनीय काम हुन सकेन । करिब ५ महिना चलेको यो अधिवेशनको सुरुवातमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । कांग्रेसको अडानले संसद् चलाउन तथा बजेट ल्याउनै मुस्किल भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकार समिति बनाउन तयार भएको थियो । सरकारको वार्षिक बजेटसम्बन्धी तीनवटा विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने, आर्थिक र विनियोजनसहित संघीय सदनको दुवै सभाबाट ११ विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । प्रतिनिधिसभामा पेस भएकामध्ये ६ विधेयक मात्रै दुवै सदनबाट पारित भएर कानुनको रूप लिएको छ । त्यसमध्ये तीन विधेयक सरकारको वार्षिक बजेटसम्बन्धी हो । कानुन निर्माणको मुख्य थलो भए पनि त्यसमा संसद्को काम सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
चौथो अधिवेशनमा दुई प्रधानमन्त्रीले तीन पटक विश्वासको मत मागेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई पटक र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक विश्वासको मत लिएका थिए । नेपालमा हाल संसदीय व्यवस्था छ । संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने पार्टी तथा दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा छ । राष्ट्रपति चयन पनि संसदबाट नै हुँदै आएको छ । त्यहीकारण संसद् कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सरकारको बनाउने र ढाल्ने खेलमा बढी सक्रिय छ । गत आम निर्वाचनपछि कुनै दलले बहुमत पाउन नसक्दा अहिले संसद सरकारको बनाउने र ढाल्ने खेलको साक्षी बन्दै आएको छ । अर्कोतर्फ संसद्को कामकारबाही पनि सन्तोषजनक नरहेको सभामुख देवराज घिमिरेले नै बताउँदै आएका छन् ।
५ महिनासम्म चलेको संसद् बैठकको उपलब्धि के भयो ? देश र जनताको हितमा केही काम भयो ? जनतामा किन निराशा व्याप्त छ ? अब समीक्षा गर्ने बेला भएन र ? संसदबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने पद्धतिले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई अब सरकार गठन गर्ने थलोबाट मुक्त गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक छ, जनताले नै आफ्नो शासक चुन्न पाउने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली । संसद् भनेको जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर संघीय व्यवस्था अनुसार कर्मचारी तथा प्रहरी समायोजन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने कानुन निर्माण भने हुन सकेको छैन । यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ । संसद्ले फटाफट कानुन निर्माण गर्दै जानुपर्नेमा त्यसविपरीत सरकार निर्माणको खेलमा दुर्भाग्य हो । अब जनताले नै शासक चुन्न पाउने व्यवस्था गर्न सकेमा यसले संसदलाई सरकार गठनको खेलबाट हटाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने जनचाहना बमोजिक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट देशको प्रमुख पनि चयन हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
