–जानकी पाण्डे
सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । काठमाडौं , पोखरा, चितवन, बुटवलमा रहेका सहकारीको करोडौं रकम अपचलन भएको निष्कर्ष छ । विशेषगरी रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने केन्द्रित संसदीय समितिको छानबिनले उनलाई बचत अपचलनमा पनि जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । तर, लामिछाने यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न भने देखिएका छैनन् । गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई ले सञ्चालन गरेका सहकारीबाट करोडौं रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको देखिन्छ ।
तर, राईसँगै त्यतिबेला गोरखा मिडियाका प्रबन्ध निदेर् शक रहेका लामिछाने पनि तानिएका छन् । संसदीय समितिले अर्को सहकारी ठगी काण्डमा भने एक प्रमुख नेता मुछिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि कारबाहीका लागि चर्का नारा लगाउने कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुब अहिले आफैं सहकारीको बचत अपचलनको आरोपमा मुछिएका छन् ।
ललितपुरस्थित महालक्ष्मीमा रहेको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीमा अनियमितता भएको ५ वर्ष बिते पनि बल्ल अनुसन्धान सुरु भएको छ । सहकारीको अनियमितताको गुरुबको समेत नाम जोडिएर चर्चामा आएपछि बल्ल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । अवकाशप्राप्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू मिलेर २०५७ सालमा स्थापना भएको मितेरी सहकारीमा रकम अपचलन २०७६ सालमा नै भएको थियो । महाप्रबन्धक ज्योति गुरुब २०७६ माघदेखि फरार भएपछि संस्थाबाट १३८ जनाको नाममा नक्कली कर्जा देखाएर १२ करोड ५० लाख हिनामिना भएको भेटियो ।
तर, लामो समयसम्म संस्थाले उनीविरुद्ध कुनै कारबाही अघि बढाएन । संस्थामा समस्या हुन थालेपछि ३ वर्षपछि मात्र २०७९ चैतमा सञ्चालक सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएर आन्तरिक छानबिन गरेको थियो । छानबिन समितिले फरार महाप्रबन्धक गुरुबलाई नै मुख्य जिम्मेवार रहेको ठह¥याउँदै प्रतिवेदन बुझायो । समितिको प्रतिवेदनपछि पनि संस्थाले डेढ वर्षसम्म कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया बढाएन । तर, यस विषयमा उच्च तहमा चर्चा हुन थालेपछि मात्र अध्यक्ष कुम्भराज गुरुबले साउन दोस्रो साता प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयमा छानबिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेको पाइएको छ ।
महाप्रबन्धकका ज्योतिका श्रीमान्समेत रहेका उपसभापति गुरुबले हिनामिना भएको रकम तिर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले कुनै कारबाही अघि नबढाएको अध्यक्ष गुरुबले दाबी गरेका छन् । तर, यो प्रकरणले सहकारी डिभोर्सको विषयमा सतहमा ल्याएको छ । श्रीमान् वा श्रीमतीले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने र दायित्वबाट पन्छिन नक्कली डिभोर्स गर्ने चलन देखिएको छ । मितेरी सहकारीको विषयमा पनि धनराज र ज्योतिबीच डिभोर्स भएको देखिन्छ । यति सहकारीको ठगी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइहाले पनि यसमा धनराज चोखिने र उनको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जोगिने उद्देश्य यस्तो डिभोर्समा देखिएको छ । धनराज मात्र नभई अन्य सहकारी ठगीमा संलग्नले पनि यस्तो कानुनी प्रक्रिया अपनाएको देखिन्छ । आर्थिक हिनामिनापछि २०७६ साल माघदेखि महाप्रबन्धक गुरुब सम्पर्कविहीन छिन् । उपसभापति गुरुबले पनि पत्नीसँग २०७६ फागुनमा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको बताएका छन् । राजनीतिक पार्टीको ठूलो नेताको नाम सहकारी अनियमिततामा मुछिएपछि सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले पनि भदौ ६ गते मितेरी सहकारीका अध्यक्ष गुरुबसँग सोधपुछ गरेको थियो । समितिमा उनले महाप्रबन्धक गुरुबको अनियमितताले संस्था समस्यामा परेको र यसको दायित्व उनका पतिसमेत रहेका उपसभापति गुरु बले पनि लिनुपर्ने बताएका थिए ।
तर, गुरुबलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा वाग्मती सरकारले जोगाउन खोजेको छ । कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा मुख्ममन्त्री र सोही पार्टीका विमल ठकुरी सहकारी मन्त्री रहेका बेला प्रदेश सरकारले आन्तरिक छानबिनका नाममा धनराजसहित ६ जनाको नाम हटाएर सीआईबीमा पत्राचार गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकले वाग्मतीको सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थए । यसले सत्तामा रहेका दलले आफ्नो नेतालाई भने अनियमिततामा पनि संरक्षण गर्ने नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ । देशका केही सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको स्पष्ट छ । यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाउनु र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि स्वागतयोग्य नै छ ।
तर, यस्तो कारबाहीलाई भने पूर्वाग्रही वा प्रतिशोधपूर्ण बनाउनु उपयुक्त हुँदैन न आफ्नो पक्षलाई बचाउने प्रयास । सरकारलाई को आफ्नो को पराई नभनी यो प्रकरणमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने हो भने मात्र सहकारीमा अहिले देखिएको विकृतिमा सुधार हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुको सम्पत्ति खोज्ने, नक्कली डिभोर्स गरिएका प्रकरणको उचित छानबिन गर्ने र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने आँट गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
