-निमकान्त पाण्डे
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनले बेलाबेलामा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको गतिविधिलाई लिएर उनको टिप्पणी हुने गरेको छ । हाल प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीप्रति पनि उनले सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको मेयर निर्वाचित भएलगत्तै बालेनले ओलीसँग भेट गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले बालेनलाई तबला उपहार दिएका थिए ।
इन्जिनियर तथा ¥यापरसमेत रहेका बालेनलाई सांगीतिक झुकाव देखेर तबला उपहार दिएको ओलीले बताएका थिए । २०७९ असारको उक्त भेटपछि दुवै नेताबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनुको साटो झन्झन् बिग्रँदै गएको देखिन्छ । अहिले त दुवै पक्षबीच पानीबाराबारको जस्तो अवस्था देखिएको छ । गत मंगलबार काठमाडौंको बसन्तपुरमा इन्द्रजात्रा मनाइँदै गर्दा त्यो अवस्था झनै देखियो । काठमाडौं महानगरको प्रमुखको निमन्त्रणमा सरकार प्रमुख यस जात्रामा सहभागी हुने परम्परा छ । तर ओलीलाई निमन्त्रण गर्नुपर्ने र एउटै मञ्च सेयर गर्नुपर्ने भएपछि बालेन आफ्नो पुरानो कलेजको कार्यक्रमका लागि भारत गए । इन्द्रजात्रामा दुई नेताबीच भेट हुन पाएन । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पुराना तथा शीर्ष नेता हुन् । बालेन भने युवा नेता । तर, यी दुईमा मनमुटावको अवस्था किन आयो ?
खासगरी काठमाडौं महानगरमा एमालेका जनप्रतिनिधिका कारण आफूले काम गर्न नसकेको बालेनले महसुस गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नदिएको र उल्टै एमालेले संरक्षण दिएको पनि आरोप बालेनको छ । पछिल्लो समय नदी किनारका बस्तीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको विषयमा पनि यी नेता आमनेसामने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी तथा खोला किनारामा हाल कायम २० मिटरको हदबन्दीमा थप २० मिटर छोडेर मात्रै घर तथा संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको अहिले काठमाडौं महानगरभित्र विरोध भइरहेको छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे पनि विरोधको निशानामा भने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह छन् ।
बालेनले अदालतको आदेश उल्लेख गर्दै सूचना जारी गरेपछि अहिले उनले नै आदेश दिएको जसरी विरोध भइरहेको हो । बालेनको विपक्षमा रहेका दलहरु यो मुद्दालाई चर्काउन उद्दत देखिन्छन् । सर्वोच्चको आदेश ३ वर्षअघि नै आएको हो । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो । त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल थिए ।
एमालेबाट बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौंको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य थिए । सरकारी यी पक्षले सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरेपछि र नदी तट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । तर, अहिले बालेनले यो विषय सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि र नठगियून भनेर उठाउँदा उनले आदेश जारी गरेको भाष्य स्थापित गरिएको छ । जब कि कानून बनाउने नेताहरु, न्यायाधीश बनाउने पनि नेताहरु ! न्यायाधीशले गरेको फैसलामा बालेन कसरी दोषी भए ? तर पछिल्लो समय बालेनको बढ्दो लोकप्रियताबाट डराएका नेताहरु अहिले उनको विरोध गर्नका लागि विगतमा पुनरावेदनमा नगएको विषयमा अहिले पुनरावेदनमा गएका छन् । नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यसको मापदण्ड छ ।
यसलाई पालना गर्न बालेनले सम्झाएका मात्र हुन् । यसमा बालेनको विरोध गरिरहनु पूर्वाग्रह मात्र हो । यदि सरकार र नेताहरुलाई जनताको चिन्ता लागेको हो भने त्यहीअनुसार कानुन बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि संसदको उपयोग गर्न सकिन्छ । कानुन बनाउने अधिकार पनि सरकारलाई छ । तर, कसैलाई बद्नाम गर्नकै लागि विरोध गर्नु नेताहरुका लागि शोभनीय हुँदैन । अझ ओलीजस्ता पुराना नेताले बालेनप्रति इगो लिएर यस्तो निर्णय लिनु सुहाउँदैन । बालशोषण गरेको आरोप लागेकी एमाले नेतृलाई कारबाही नगरेकोमा पनि बालेनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
उक्त नेतृलाई संरक्षण गरेको भन्द बालेनले आलोचना गरेका हुन् । महानगरले शोषणमा परेकी बालिकाको उद्धार गरेको थियो । यही कारणले सामाजिक सञ्जालमा दुवै नेताका समर्थकले एक अर्कालाई अनफलो गर्ने अभियान नै चलाएका थिए । ओली पाका पुस्ताका नेता हुन् बालेन युवा । बालेनका कारण युवाले राजनीतितर्फ पनि चाख बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा यी दुई नेता मिल्न सकेमा त्यो देश र जनताको भलाइमा हुने थियो । ओलीले युवा नेताको रुपमा बालेनको समर्थन गर्न सके उनको पनि हालसम्मको राजनीतिक यात्रा अझै प्रभावकारी र सफल हुने थियो । त्यसैले विरोधभन्दा पनि मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्न जिम्मेवार पक्ष लाग्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
