जानकी पाण्डे
राजनीतिक दलहरुप्रतिको निराशा अब विस्तारै सडकमा देखिन थालेको छ । शीर्ष दलका नेताहरुविरुद्ध नाराबाजी लाग्नु यसको एउटा उदाहरण हो । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा नाराबाजी लागेको थियो । तर, नेताहरुले भने यसलाई जनताको असन्तोषभन्दा पनि आफूहरुविरुद्धको षड्यन्त्र देखे । जसका कारण नाराबाजी गर्ने युवालाई हिरासतमा राख्ने, मुद्दा चलाउने र धरौटीमा रिहा गर्ने काम भयो ।
देशमा अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । जनताको ठूलो साथ र समर्थनपछि मात्र राजनीतिक दल यो व्यवस्था लागू गर्न सफल भएका हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । तर, यहाँ नाराबाजी गर्दा मात्र हिरासतमा लिने काम हुनुले हामीले ठूलो संघर्ष गरी ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको भान भएको छ ।
यही विषय संसदमा पनि उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नारा लगाएको भरमा कति नेपाली युवालाई जेलमा थुन्ने विचार गरेको छ भनी प्रश्न गरेका छन् । गत सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले गौरापर्वको दिनमा टुँडिखेलबाट पक्राउ परेको तीन युवाहरुको भिडियो शेयर गरेपछि अर्का युवा पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘त्यो घटनासँग जोडिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ति भएपछि एक जना युवाले सरकारविरुद्ध खबरदारी गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट शेयर गरेछन्,’ उनले भनेका छन्, ‘सोही कारणले तानासाही प्रवृत्ति देखाउँदै अहिले जेलमा राखेको रहेछ ।’ उनले ती युवालाई रिहाइ गर्न पनि माग गरे ।
नाराबाट डराउने नेताहरु र अहिलेको व्यवस्था कहिलेसम्म टिक्लान् भन्ने अब प्रश्न उठेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था असफल हुनुका साथै यसप्रति निराशा बढिरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको हालैको अभिव्यक्ति । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल अनुत्पादक भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । लामो समय लगाएर गरेका छलफल केवल छलफलमै सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ । तर, संसद् बैठकका लागि वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । सरकारले विनियोजन गरिएको बजेट संसद्ले पास गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि छैन । संसद्ले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन कस्तो रह्यो, कानुन निर्माणपछिको परीक्षण हुन नसकेको सभामुख घिमिरेले जनाएका छन् ।
सभामुखका अनुसार संसदीय समितिहरूले विधेयक नभएको बेला आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विषयमा काम गर्न समस्या देखिएको छ । समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको मन्त्रालयका कमजोरी औँल्याउने र सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, सरकार र संसदीय समितिले गर्ने निर्णय र निर्देशनमा अन्तर्विरोध सिर्जना हुने गरेको बताए । एउटै प्रकृतिका विषयमा एउटा समितिले एउटा निर्णय गर्ने र अर्को समितिले अर्को निर्णय गर्ने समस्या रहेको हो । यसले संसदीय व्यवस्थालाई असफल तुल्याउँदै लगेको छ ।
वर्तमान व्यवस्थाप्रति संसदमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न चुनौती दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाइ बहुमत भएकाले संविधान संशोधन गर्न र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
डेढ दशकयता मुलुकमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक स्थायित्व र विकास प्राप्त हुन नसक्दा विस्तारै हामीले अहिले अपनाउँदै आएको संसदीय व्यवस्था नै असफल बनेको पुष्टि भएकै छ । मुलुकमा एकपछि अर्को सरकारहरु गठन हुने तथा आर्थिक रुपमा विपन्न बिभेदमा परेको वर्गका लागि कुनै काम गर्न नसक्ने, सत्ताका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताबीच अस्वाभाविक गठबन्धन हुने जस्ता कारणले संसदीय व्यवस्था असफलताको दिशामा उन्मुख भएको हो ।
देशको अर्थव्यवस्थामा आएको ठूलो संकटले वर्तमान व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्कोतर्फ नेपालको चालु खर्च भने बढ्दै आएको छ । यसको कारण हो, संघीय व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकार लगायत संरचना तयार हुनु । सरकारी निकाय, कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुनु । नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्था गर्नका लागि विभिन्न आयोगहरुको गठन, विभिन सरकारी निकायहरु खोल्नु यसको मुख्य कारण हो । यस्तै अनावश्यक रुपमा करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने रोग त पुरानो नै छ ।
विश्वस्तरीय उत्पादन र कारोबारका लागि प्रसिद्ध हुने खालका मात्र नभई दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय उद्योग तथा कलकारखाना कुनै पनि खुल्न सकेका छैनन् । जब कृषि, उद्योग र जलविद्युत् जस्ता आयोजनामा गर्व गर्न लायक काम हामीले गर्न सकेका छैनौं भने हाम्रो अर्थव्यवस्था मजबुत हुने र हाल अपनाएको संसदीय व्यवस्था सफल हुने परिकल्पना कसरी गर्न सक्छौं । सत्ताको जोडघटाउको दाउका लागि चालिएका कदमले अन्ततः संसदीय व्यवस्था र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म हानि गर्ने देखिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
