काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनैपनि घर नभत्किएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयलाई जोड्दै मेयर साहले महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट रहेको जनाएका हुन्।
‘तपाईंहरू न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनुहुन्न। तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नूहोला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर। निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नूहोला’ आइतबार सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेन लेख्छन्।
सर्वोच्च ले अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाउँदै जारी गरेको आदेश र उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहको एकल निर्णयका कारण उपत्यकामा ‘हाहाकार’ मच्चिएको हो। उपत्यकाका खोलानालाको मापदण्ड ‘थप २० मिटर कायम गर्नू’ भन्ने आदेशका कारण हजारौं जनताको निन्द्रा खलबलिएको छ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट निवेदमा माग नगरेको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते जारी आदेश उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारका हजारौं घर र त्यसमा बस्ने मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
