काठमाडौं । उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जनाएका छन्।
उनले आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूको भेटमा काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाएका हुन्।
उनले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताए। उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको जनाएका छन्।
उनले चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने पनि बताए। उनले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने जनाए। उनले कालोबजारीसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने जनाए।