लोकनारायण सुबेदी
अहिले चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक साझेदार हो । त्यो ब्यापार यतिबेला ११८.४ अर्ब डलरको रहेको छ । हालै गएको ३१ अगस्टका दिन भारतका बिदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिश्वका कारोबारीहरको मञ्च(ईटी वर्ल्ड़ लीडर्स फोरम)लाई सम्बोधन गर्दै के भनेका छन् भने चीनबाट बिश्वलाई नै कठिनाई त छ नै, त्यसमा पनि भारतका लागि त चीन झन बिशेष समस्या नै बनेको छ । यस प्रकारको स्थितिमा भारतले चीनसँगको लगानी र लेनदेनको कारोबारी सम्बन्धको समीक्षा गर्नु अत्यावश्यक छ । यहाँ उल्लेखनीय के छ भने ‘थिंक ट्यांक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ईनिशिएटिभ (जीटीआरआई) द्वारा प्रकाशित प्रतिबेदनका अनुसार यस बर्ष २०२४ का पहिला छ महिना अर्थात जनवरीदेखि जूनसम्मको समयमा भारतको चीनसँग आजसम्मकै सबैभन्दा बढी ब्यापार घाटा हुन पुगेको छ । त्यसको आकारै भन्ने हो भने त्यो ४१.६ अर्ब डलर पुगेको छ । यस अबधिमा चीनबाट भारतमा हुने आयात बढेर ५०.१ अर्ब डलर भइसकेको छ । भारतबाट चीनमा हुने निर्यात केवल ८.५ अर्ब डलर रहेको छ ।
भारतले यदि बितेका सम्पूर्ण आर्थिक बर्ष २०२३–२४ मा चीनसँग भारतको ब्यापारलाई हेर्दा चीनबाट भारतमा १०१.७५ अर्ब डलरको आयात भएको थियो भने चिनलाई भारतबाट भएको निर्यात १६.६६ अर्ब डलर मात्र रहेको देखिन्छ । अनि चीनसँगको ब्यापार घाटा ८५.०९ अर्ब डलर रहेको पाइन्छ । निश्चितरुपमा चीनसँग यो बढ्दो भारतको ब्यापार घाटाले भारतका समक्ष ठूलो चूनौति बिकसित भएको प्रष्ट छ । यस्तो स्थितिमा भारतका उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलका अनुसार प्रोत्साहन आधारित उत्पादन(पीएलआई) अन्तरगत एपीआईको उत्पादन बढाएर त्यसबाट चीनसँग ठूलो मात्रामा हुने गरेको आयातमा कमी गर्न थालिएको छ । भारतका केन्द्रिय तथा ग्रामीण बिकास मन्त्री शिवराज चौहानका अनुसार भारतमा कृषि उत्पादन बढाउने र खाद्य प्रशोधन उत्पादन निर्यातलाई बढाउने रणनीतिक प्रयास गरिन थालेको छ । यसो गरेर भारतबाट चीनमा निर्यात बढाउन सकिने ठानिएको छ ।
यद्यपि के भनिदैछ भने यतिबेला भारत र चीन बीचको ब्यापारसँग सम्बन्धित प्रकाशित भइरहेका बिभिन्न बिश्व आर्थिक तथा बित्तीय संगठनहरुका प्रतिबेदनहरुमा अहिले पनि भारतसँग चीनबाट आयात घटाउने र बिश्व निर्यातमा भारतको हिस्सा बढाउन सकिने सम्भावनाहरु पनि छन् । ती सम्भावनाहरुलाई साकार तुल्याउने चारवटा प्रमुख आधारहरु यस प्रकार औंल्याइएको छ । एक –चीनबाट बाहिर निस्कन लागेका ठूला उद्योगहरु, ठूला कम्पनीहरु र लगानीकर्ताहरु भारतको मुठ्ठीमा आउने सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको छ । त्यसबाट भारतका म्यानिफ्याक्चरिङ्ग(निर्माण उद्योग) क्षेत्रका उद्योगहरु सबल हुन जाने सम्भावनहरु छन् । दुइ – ‘चीन प्लस वान रणनीति’(चीनसँगको आयात निर्यात सन्तुलनका लागि अपनाइएको पश्चिमाहरुको खाश ब्यापारिक रणनीति) अन्तरगत भारतले बिश्वको सक्षम र बिश्वासिलो देशकोरुपमा निर्यात बढाउन सक्ने पनि बताइदैछ । अमेरिका लगायत यूरोपेली तथा कतिपय अन्य बिकसित देशहरु पनि चीनबाट आयात घटाउनका लागि चिनीयाँ उत्पादनहरुमाथि जस्तो किसिमले आज असाधारण आयात प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्, त्यसबाट पनि त्यसले गर्दा ती चीनबाट मुण्टो फर्काउन थालेका देशहरुमा भारतको निर्यात बढ्न सक्ने नयाँ सम्भावना बिकसित हुने पनि उल्लेख गरिदैछ । तीन – भारतबाट चीनका लागि कृषि पदार्थहरु र खाद्य प्रशोधित निर्यातमा तीब्ररुपमा बृद्धि गर्न सकिने स्थिति बन्छ पनि भनिएको छ । चार– भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा प्रस्तुत यो आर्थिक बर्ष २०२४÷२५ को बजेटमा ब्यवस्थित गरिएका प्राबधानहरुबाट भारतको आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । यहाँ एउटा उल्लेखनीय कुरा के पनि छ भने बिश्व बित्तीय कम्पनी ‘नोमूरा’ले भर्खरैको आफ्नो एउटा प्रतिबेदनमा भनेको छ कि चीनबाट ग्लोबल कम्पनीहरु बाहिर निस्कन थालेको वा निस्कनेवाला छन् । त्यसको ठूलो फाइदा भारतलाई हुनसक्ने देखिदैछ । भनिन्छ नोमूराद्वारा ‘चाइना प्लस वान स्ट्राटेजी’ नीतिलाई लिएर १३० फार्महरुको सर्बेक्षण गरिएको थियो । त्यसमा खाशगरी भारतको ढोका ढकढक्याउने कम्पनीहरुमा इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबायल, क्यापिटल गुड्स, सेमीकण्डक्टर (असेम्बलिङ्ग, टेस्टिङ्ग), इनर्जी(सोलर) का अतिरिक्त फार्माक्युटिकल्स औषधी उद्योग क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई भारतमा हर सम्भव सुबिधा प्रदान गरेर उनीहरुलाई स्वागत गरिनु पर्दछ भन्ने आवश्यकता औंल्याइदैछ । अर्को के महत्वपूर्ण कुरा पनि तिनले औंल्यउदैछन् भने जी–२० को नयाँ शक्तिबाट सुसज्जित भारत नयाँ बिश्व आपूर्तिकर्ता देशको भूमिकामा उदाएर सामुमा आएको छ र चीनलाई टक्कर दिनसक्ने स्थितिमा पुग्ने अनुमान गरिदैछ र भनिदैछ कि यस्तो स्थितिमा भारतले अझ बढी ब्यापारिक रणनीतिक प्रयासहरुबाट भारतीय बजारमा उद्योग–निर्यात कारोबार–निर्यात – लगानीको बढी अवसरहरुलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सक्छ । तिनको भनाइ के छ भने निश्चितरुपमा बिश्व बजारमा चीनको दबदबा तोड्ने परिप्रेक्षमा यूरोपेली देशहरु, अमेरिका र अन्य कतिपय देश समेतले चीनबाट बढ्दो आयातलाई मध्यनजरमा राखेर असाधारण आयात प्रतिबन्ध लगाइरहेको देखिदैछ । उदाहरणको निम्ति गएको जून महिनाको १२ तारिखका दिन यूरोपेली आयोगले चीनमा बनेका बिद्यूतीय बाहनहरुमा ४८ प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने कुरा सुनिश्चित गरेको थियो । बितेका कयौं बर्षदेखि यूरोेपेली देशहरुको चीनबाट हुने आयातमा शुल्कको दर १० प्रशितशतसम्ममा नै सीमित रहेको थियो । यस्तो अबस्थामा बिभिन्न देशहरुद्वारा चीनबाट आयात गरिने बिभिन्न उत्पादनहरुमा लगातार बढ्दो शुल्कलाई चीनबाट आयातहरुलाई हतोत्साहित गर्ने अहं महत्वको पहलकोरुपमा हेरिदैछ र भारतको निर्यात बढ्ने सम्भावना बढेको बताइदैछ ।अनि के महत्वपूर्ण ठानिदैछ भने निर्माण क्षेत्र(म्यानुफ्याक्चरिङ्ग सेक्टर)ले भारतबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जना दुबैमा ठूलो योगदान दिन्छ र त्यसलाई प्रोत्साहन दिनका लागि भारतको बजेटमा बिशेष ध्यान दिइएको छ । भारतीय अर्थमन्त्रीले बजेटमा भारतका १०० वटा शहरमा ‘प्लग एण्ड प्ले’(बिभिन्न प्रकारका आधुनिक बैकल्पिक उपकरण निर्माण गर्ने) किसिमका औद्योगिक पार्क बनाउने घोषणा गरेको छ । भारतीयहरुको ठम्याई छ यस्ता कदमहरुले निश्चय नै एक पटक फेरि भारतका करोडौं मानिसहरुलाई चीनका उत्पादनहरुको साटो स्वदेशी उत्पादन उपयोगका लागि संकल्पकासाथ अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।
त्यहाँ के पनि बुझ्नुपर्ने औंल्याइदैछ भने चीनसँगको ब्यापारिक असन्तुलनको गम्भीर चूनौतिका लागि केवल सरकार नै मात्र जिम्मेवार छैन । यो ब्यापार असन्तुलनका लागि सिधासिधी भारतका उद्योग कारोबार र त्यहाँका कम्पनीहरु पनि जिम्मेवार छन् जसले बिभिन्न कलपूर्जा लगायतका संसाधानहरुका बिभिन्न श्रोतहरु र मध्यस्थता बिकसित गर्ने कुरामा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेनन् भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ । भारतका ठूला कम्पनीहरुले खोज अनुसन्धान तथा नवाचारको क्षेत्रमा पनि तीब्रताकासाथ अघि बढ्नु पर्ने तिनले आवश्यकता औल्याएका छन् । के थप कुराहरुमा पनि ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख गरिदैछ भने जस्तो प्रकारले अहिले यूरोपेली यूनियन र अन्य बिकसित देशहरुद्वारा चीनबाट आयात नियन्त्रण गर्नका लागि गैर–ट्राफिक अबरोध सँगसँगै अन्य आयात प्रतिबन्धहरुलाई पनि असाधारणरुपमा बढाएका छन् त्यसरी नै भारतद्वारा संरक्षणबादको तरीका अपनाएर चीनबाट तीब्ररुपमा बढ्दो आयात र चीनसँगको बढ्दो ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नका लागि रणनीतिकरुपले अगाडि बढ्नु पर्नेछ । यसरी भारत चीनसँगको बढ्दो ब्यापार घाटाबाट अत्यन्तै चिन्तित मात्रै छैन पश्चिमा बिकसित देशहरुले जस्तै चिनीयाँ आयात रोक्न के के कदम उठाउन र काम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तायुक्त खोजमा पनि लागेको देखिन्छ ।
