काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मिर्गौलालगायत मानव अंग प्रत्यारोपणमा नातेदारमा मात्र सीमित नराखी कानुन परिमार्जन गर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सर्त तोकिएको प्रचलित कानुनलाई फराकिलो बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आदेश गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरूमा आएको परिवर्तन, चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता पक्षको अदालतले व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले २०८० साउन ८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ एक वर्षपछि बुधबार ल्याएको हो।
‘अंगदानमा निःस्वार्थ परोपकारको उद्देश्यलाई क्रियाशील बनाउन हाल कायम मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ को व्यवस्था बाधक रहेको देखिएको भन्दै कानुन परिवर्तन गर्न अदालतले सुझाव दिएको हो।