काठमाडौँ / दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा प्रस्तावित कपिलमान श्रेष्ठले आफ्नो सिफारिस संविधान अनुकुल भएको दाबी गरेका छन्।
बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएर श्रेष्ठले आफ्नो सिफारिसको बचाउ गरेका हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्व सदस्य रहेका श्रेष्ठलाई राजदूत बन्न संविधान र तत्कालनी आयोगको कानुनले रोक लगाए पनि सरकारले साउन १४ गते सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले श्रेष्ठले उनको सिफारिसको वैधतामाथि प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले आफ्नो नियुक्ति संविधानले नरोक्ने जिकिर गरे। उनले समितिमा भने, ‘संविधानमा मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने प्रावधान छ? छ भने प्रमाणित गर्नुुस्, देखाउनुस्। यदि हो भने मलाई जसले नियुक्त गरेको छ उसलाई म ठिक गर्नुभएन भनेर सम्झाउन तयार छु।’
२०५७ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएका श्रेष्ठलाई संविधानको धारा २४८ (८) विपरीत रहेको छ। त्यस्तै तत्कालीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०५३ को दफा ३ (३) पनि उनलाई राजदूत बन्न दिँदैन। ती दुवै प्रावधानमा मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य भएको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवाका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था छ।
श्रेष्ठले बुधबार समितिमा संविधान र कानुनको अनौठो व्याख्या गरे। नियुक्त हुनुअघि राजदूत पद राजनीतिक भएको र नियुक्तिपछि सरकारी हुने जिकिर गर्दै आफ्नाबारेमा भ्रम सिर्जना गरिएको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘अलिकति भ्रम र अलिकति अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानको दफा २४८ (८) मा संविधानले मानवअधिकार आयोग मात्रै होइन अरु आयोगमा पनि छ । २०१९ सालको संविधानबाट निरन्तर भएको हो।’
उनले निर्वाचन आयोगको पूर्वआयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बेलायतको लागि राजदूत बनेकाले आफूलाई पनि त्यो नजिर लाग्ने जिकिर समिति समक्ष गरे। उनले भने, ‘मेरो राजनीतिक नियुक्ति हो । नजीरको कुरा गर्ने हो भने २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, उहाँ बेलायतको राजदूत भइसक्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र नजीरले मलाई लाग्छ यो विवाद यहि समाप्त भएको जस्तो लाग्छ।’
श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव र सहसचिव नभएको उल्लेख गरे।