नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था असफल हुनुका साथै यसप्रति निराशा बढिरहेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, प्रतिनिधिसभाका सभामुखको हालैको अभिव्यक्ति । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल अनुत्पादक भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । लामो समय लगाएर गरेका छलफल केवल छलफलमै सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ । तर, संसद् बैठकका लागि वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । सरकारले विनियोजन गरिएको बजेट संसद्ले पास गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि छैन । संसद्ले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन कस्तो रह्यो, कानुन निर्माणपछिको परीक्षण हुन नसकेको सभामुख घिमिरेले जनाएका छन् ।
सभामुखका अनुसार संसदीय समितिहरूले विधेयक नभएको बेला आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विषयमा काम गर्न समस्या देखिएको छ ।समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको मन्त्रालयका कमजोरी औँल्याउने र सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, सरकार र संसदीय समितिले गर्ने निर्णय र निर्देशनमा अन्तर्विरोध सिर्जना हुने गरेको बताए । एउटै प्रकृतिका विषयमा एउटा समितिले एउटा निर्णय गर्ने र अर्को समितिले अर्को निर्णय गर्ने समस्या रहेको हो । यसले संसदीय व्यवस्थालाई असफल तुल्याउँदै लगेको छ ।
डेढ दशकयता मुलुकमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीतिक स्थायित्व र विकास प्राप्त हुन नसक्दा विस्तारै हामीले अहिले अपनाउँदै आएको संसदीय व्यवस्था नै असफल बनेको पुष्टि भएकै छ । मुलुकमा एकपछि अर्को सरकारहरु गठन हुने तथा आर्थिक रुपमा विपन्न बिभेदमा परेको वर्गका लागि कुनै काम गर्न नसक्ने, सत्ताका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताबीच अस्वाभाविक गठबन्धन हुने जस्ता कारणले संसदीय व्यवस्था असफलताको दिशामा उन्मुख भएको हो ।
देशको अर्थव्यवस्थामा आएको ठूलो संकटले वर्तमान व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्कोतर्फ नेपालको चालु खर्च भने बढ्दै आएको छ । यसको कारण हो, संघीय व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकार लगायत संरचना तयार हुनु । सरकारी निकाय, कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुनु । नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्था गर्नका लागि विभिन्न आयोगहरुको गठन, विभिन सरकारी निकायहरु खोल्नु यसको मुख्य कारण हो । यस्तै अनावश्यक रुपमा करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने रोग त पुरानो नै छ । विश्वस्तरीय उत्पादन र कारोबारका लागि प्रसिद्ध हुने खालका मात्र नभई दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय उद्योग तथा कलकारखाना कुनै पनि खुल्न सकेका छैनन् । जब कृषि, उद्योग र जलविद्युत् जस्ता आयोजनामा गर्व गर्न लायक काम हामीले गर्न सकेका छैनौं भने हाम्रो अर्थव्यवस्था मजबुत हुने र हाल अपनाएको संसदीय व्यवस्था सफल हुने परिकल्पना कसरी गर्न सक्छौं । सत्ताको जोडघटाउको दाउका लागि चालिएका कदमले अन्ततः संसदीय व्यवस्था र मुलुकलाई दीर्घकालसम्म हानि गर्ने देखिएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
