काठमाडौँ / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइनको बक्यौता उठाउने विषयले बुधबार पनि संसदमा प्रवेश पाएको छ। एमाले र माओवादीले एकले अर्कालाई बक्यौता छुट दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
एमाले सचिवसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले वैशाख २७ गते लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १६ अर्ब छुट दिएको दाबी गर्दै उनीमाथि संसदले प्रष्टिकरण लिनुपर्ने बताए।
मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता नउठाउन लागि परेको आरोप लगाएपछि एमालेका तर्फबाट प्रतिवादमा उत्रेका भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालकै नियतमाथि प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि पछिल्लो पटक २०७९ को निर्वाचनपछि यस विषयलाई हल गर्न उहाँले राम्रै नियतले गर्नुभयो होला । के नियतले गर्नुभयो होला, भट्टराई अगाडि भने, ‘म यो प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालको विपक्ष दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहालजीलाई भन्न चाहन्छु–तपाईले कुन कानूनको आधारमा तपाईसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १६ अर्ब वक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो? यो प्रतिनिधि सभाले तपाईलाई स्पष्टिकरण सोध्छ।’
भट्टराईले वैशाख २७ गते एउटै चलानी नम्बरमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट उर्जामा पठाइएको एउटै आशयको दुईवटा पत्रको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न गरे।
‘उहाँले लाल आयोग गठन गर्नुभयो । र त्यो रिर्पोटको आधारमा उहाँले गएको वैशाख २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उहाँले निर्देशन गर्नुभयो । एउटै मितिमा दुई वटा पत्र पठाउनु भयो । यो विषय यहाँ पटक पटक चर्चामा आएको छ, भट्टराई अगाडि भने,
‘त्यो पत्रले २१ अर्व ८८ करोडको वक्यौतालाई उहाँले एकै चोटी ६ अर्वमा झारिदिनुभयो । र बाँकि १६ अर्ब मिनाहा गर्ने आशयको पत्र पठाउनु भयो । विवाद यहाँबाट शुरु भएको हो । त्यसकारण हिजो पुष्पकमल माननीयजीले विपक्ष दलका नेताजीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्पष्टिकरण सोध्छु भन्नुभयो।’
मंगलबार दाहालले ओलीमाथि प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो। प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो?’
बक्यौता विवादमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ। तर निर्देशन दिने सवालमा समिति आफैँ विवादमा फसेको छ।
