काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिब २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बबाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालबाट विद्युत् प्राधिकरणको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठाउने घोषणाप्रति टिप्पणी गर्दैञ क्याविनेटबाट त्यस्ता निर्णय लिन माग गरेका हुन्।
दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो। प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो?’
२०७५ वैशाख ३१ गते ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा उद्योगले बिलुलीको बिल नतिरेपछि काट्न सुरु गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीकै ठाडो आदेशका कारण रोकिएको दाबी गरे।
‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली, दाहालले अगाडि भने, ‘त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली।’
पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाए।
दाहालले भने, ‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस्।’
विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको उल्लेख गर्दै दाहाललले दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा नरहेको बताए।
‘सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरु । परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन । पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो । यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो, दाहालले संसदमा अगाडि भने,
‘अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरुको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन । एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो।’
प्राधिकरणको बक्यौता तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने कामप्रति दाहालले आपत्ति जनाए।
‘यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्टीकरण– प्राधिकरणको रक्षा तपाईको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरुका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरुलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ? प्रचण्डले अगाडि भने, ‘स्वार्थ समूहहरुसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईहरुको ? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति?’
कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आरोप लगाए।
‘यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् २२ अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत।’
