काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि अनेक उपाय अवलम्बन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि काठमाडाैं उपत्यकामा मेट्रोरेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा रहेको कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन ।
सरकारले व्यक्तिगत गाडीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने विभिन्न सम्भावना देखिएको छ । यो हालसम्मकै नयाँ र गुणस्तरीय प्रविधि भएको यसमा संलग्नहरूले जनाएका छन् ।
उपत्यकाका अधिकांश पालिकाले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको जनाइसकेका छन् । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको चुनौती, असुविधा र यसको दुर्बल पक्षलाई निस्तेज गर्दै सर्वसुलभ रूपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरूले पोडवे सञ्चालनका लागि प्रयास थालेको काठमाडाैं पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । केही ठाउँमा त सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीको काम अगाडि बढाउनका लागि आग्रह भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
के हो पोडवे ?
खासगरी पोडवे तार (केवल) मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को र अत्याधुनिक स्वरुप भएको जनाइन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा यो रेलको पछिल्लो र अत्याधुनिक संरचना पनि हो । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विद्यमान चक्रपथभित्र सहजै रूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले यो प्रविधिको यातायात सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । सरकारले हालसम्म परम्परागत यातायात सेवा सञ्चालनका लागि मात्र कानुनी प्रबन्ध गरेकाले पनि नयाँ नीति जरुरी रहेको उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको सुधारका लागि तारमा आधारित यो प्रविधिको अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने उहाँको दाबी छ । हाल दुबई र बेलारुसले यो प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । अमेरिका र भारतमा सञ्चालनमा हुने क्रममा छ ।
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुबईमा सञ्चालनमा रहेको पोडवेमा यात्रासमेत गरेर आएपछि कर्णाली प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयन नै लैजाने घोषणा गर्नुभएको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेपालको हकमा यो प्रविधि नै सबैभन्दा उत्तम र सहज प्रविधिका रूपमा लिन सकिने र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने जनाउनुहुन्छ ।
स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च हुने ठूलो विदेशी मुद्रा देशभित्रै राख्न सकिने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पोडवे यातायात प्रणालीको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरबाट गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै आयोजनाको प्रस्ताव गरेका छन् । मेट्रोरेलको जस्तै सुविधा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटर बराबर हुनेछ ।
भारतमा सञ्चालनमा रहेको रेलको गति एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा बराबर छ । पोडवे रेलभन्दा उच्च गतिमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि थप सहज मानिन्छ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पोडवे कृत्रिम बौद्धिकता ९एआइ० ले नै नियन्त्रण गर्ने र सेवा अटोमेटिक हुने उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । एउटा विशेष नियन्त्रण कक्षले त्यसको सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि हरेक दुई– दुई किलोमिटरमा स्टेशन निर्माण गरिने छ । यात्रु चढाउन र ओराल्न अकासे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेशनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित ९अटोमेटिक० सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
पोडवे निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जाको विषय प्रधान नहुने भएकाले पनि थप सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल निर्माण भएका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट हिँड्ने भएकाले पनि थप सजिलो हुनेछ । ‘पोडवे सञ्चालनका लागि सडकको माथि वा करिडोर भए पनि हुन्छ । पोडवे आकासमा नै चढ्ने तथा ओराल्ने हुँदा जग्गाको विवाद आउँदैन । सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ’, काठमाण्डौ पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले भन्नुभयो ।
सडकको माथिबाट हिँड्ने भए पनि पेटी वा करिडोरमा सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । सङ्घीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाण्डौ उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल नेपालको यातायात क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउने हो भने पोडवे नै उत्तम विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न । पहिलो चरणमा अध्ययन हुने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नै यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चासो लिएको अवस्थामा उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
गजुरेलका अनुसार यो रेलको पछिल्लो विकसित प्रविधि हो । जुन सुरक्षाका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र कम जोखिम छ । त्यसका साथसाथै वातावरणमैत्री पनि छ । पोडवेका लागि पहिलो चरणमा आवश्यक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै काठमाण्डौ पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईले तत्कालका लागि नमूना परियोजनाका रूपमा काम गर्न पनि अनुमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यसकारण मालसामान ढुवानी गर्न उपयुक्त
पोडवे यातायातका लागि मात्र नभई मालसामान ढुवानीका लागि पनि उत्तिकै उपयुक्त साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारीसँगै सामान ढुवानीका लागि प्रयोग गर्दा लागत घट्न गई बजारभाउ नियमन हुन जानेछ ।
दुर्घटनाको जोखिम कम हुने भएकाले समयमै सामान ढुवानी हुने तथा एकैपटक सय टन बराबरको सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ । यस प्रकारको यातायात सञ्चालनले बिजुलीको खपत बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ । हाल आन्तरिक रूपमा बिजुली खपतको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला पोडवे अर्को उपयुक्त माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ ।
यो प्रविधिमा ढुवानी खर्च कम लाग्ने र कम समयमै पुर्याउन सकिन्छ । त्यसबाट पेट्रोल, डिजेलको खपत पनि कम हुन जान्छ । हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस प्रणालीका बारेमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाएको लामै समय भए पनि परिणाम भने प्राप्त हुन नसकेको उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अनुमति दिएमा एकैपटकमा देशका विभिन्न छ–सात ठाउँबाट पोडवे सञ्चालन गर्ने योजना कम्पनीको छ । पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशबाट पोडवे सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशमा ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा विभिन्न चरणमा गरी एक सय किलोमिटर क्षेत्रमा तत्काल पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । दुर्घटना नहुने, जाम नहुने, समयमा पुग्ने सकिने भएकाले नेपालले यो प्रविधिलाई तीव्रगतिमा विकास गर्नैपर्ने काठमाण्डौ पोडवेका उपाध्यक्ष निल भट्टराईको दाबी छ ।
विश्वका विभिन्न देशले शुरु गरिसकेको भए पनि पोडवे नेपालमा सञ्चालन गर्न तत्काल कानुनी एवम् संरचनागत जटिलता भने कायम छ । सरकारले पोडवे सेवाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययनको अनुमति दिए पनि नीति तथा आवश्यक कार्यनीति सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उपाध्यक्ष भट्टराई जनाउनुहुन्छ ।
