काठमाडौं । ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत भएको छ । ३० साउनमा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले यसको कार्यान्वयन गर्नेछ ।
नवीनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जा लिन इच्छुकसँग सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग्नेछ ।
एक उद्यमीले बढीमा एउटा प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछन् । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने छ । अन्य निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकाले सो ऋण नतिर्दासम्म स्टार्टअप कर्जा पाउने छैनन् ।
प्रस्तावलाई विज्ञसमिहतको समितिले मूल्यांकन गर्नेछ । मूल्यांकन गर्दा उद्यममा नवीनतम सोच, प्रविधिको प्रयोग, व्यवसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण र रोजगार सिर्जना, स्वदेशी कच्चापदार्थको उपयोग, पूर्वाधारको उपलब्धता तथा वित्तीय अवस्था र ऋण लिने योग्यता लगायतका आधारहरु लिइनेछ ।
न्यूनतम् ५ लाखदेखि अधिकतम् २५ लाख रुपैयाँसम्म सुहलियत ब्याजदरको कर्जा दिइने छ । कर्जाको अवधि अधिकतम् पाँच वर्षको हुनेछ । कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजको रकम फिर्ता गर्न थाल्नुपर्नेछ ।
उद्यम तथा परियोजनालाई नै धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसका लागि एक वा एक भन्दा बढी बैंकलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने गरी तोकिनेछ । कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजित रकमबाटै कर्जा सुरक्षण निमगलाई रकम भुक्तानी गर्न कार्यविधिले बाटो खोलेको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । स्थापनापछिका कुनैपनि आर्थिक वर्षमा कारोबार वर्षमा १५ करोड नाघेको हुनुहुने छैन । यस्तो उद्योग नगाभी वा नटुक्र्याइकनै नयाँ व्यवसायका रुपमा रहेको हुनुपर्नेछ ।
प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसायले स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन् ।
उद्योगको रुपमा दर्ता नभएका, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने र कालोसूचीमा परेकाहरुलाई यो कर्जा दिइने छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका उद्यमले पनि यो कर्जा लिन पाउने छैनन् ।
कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न तोकिनेछ । कर्जा रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिनेछ । खातामा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनेछ ।
