काठमाडौं / नेपालको एउटा प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले अहिले सरकारमा छ भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष छ । यी दुवै दलमा धेरै कुरामा समानता र भिन्नता होलान् तर अहिले मुख्य समानता दुवै दलमा फरक मतलाई निषेध जस्तै छ । एमालेमा बा संस्कारको विकास छ भने माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्राधिकारको धङधङी छ । दुवै दलमा नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने, फरक मत राख्ने नेताहरुलाई अध्यक्षको कोपभाजनमा पर्दै आएका छन् ।
सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै अहिले माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आयोजना गरेको छ । बैठकमा साढे ३ दशकदेखि माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डको नेतृत्व शैलीप्रति प्रश्न उठेको छ । माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले त अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै ११ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पार्टीमा फरक मत राख्नेविरुद्ध प्रचण्डले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रतिशोध साँधेको आरोप पनि लगाएका छन् । शर्माले पार्टीमा निरन्तर प्रचण्डको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
२०७८ पुस दोस्रो साता काठमाडौंमा प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व हुनुपर्ने र नेतृत्व हस्तान्तरणको मागलाई विशेष अधिवेशनको घोषणा गरी दबाएको, त्यसबेला घोषणा भएको विशेष महाधिवेशन अझै हुन नसकेको, अध्यक्षमा दाहाललाई चयन गर्दै सकिएको महाधिवेशनले अपूर्ण केन्द्रीय समिति चयन गरेको, केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता नपाएको, आठौं महाधिवेशनको समापनपूर्व नै विशेष महाधिवेशनको घोषणा गरेर महाधिवेशनको महत्वलाई हलभित्रै समाप्त पारेको आरोप उनले प्रचण्डमाथि लगाएका छन् ।
शर्माले माओवादी आन्दोलनको रक्षा गर्दै बलियो पार्टी बनाउन बिनाकुनै पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्ताव गरेको जनाएका छन् । ‘पार्टी बैठकमा छलफलका लागि राखिएको हो । छलफल र बहसले नै पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो,’ उनले भने । तर, आफूले महाधिवेशन, विधान सम्मेलन र केन्द्रीय समितिमा आफूले राखेका फरक मतका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वाग्रही ढंगले व्यवहार गरेको उनको आरोप छ । फरक मत राखेकै आधारमा आफूमाथि पार्टी फुटाउन लागेको, एमालेमा जान लागेको जस्ता आरोप लगाइएको पनि शर्माले उल्लेख गरेका छन् । उनले पार्टीभित्रका विवाद र प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो अध्यक्ष दाहालबाटै नयाँ–नयाँ अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने गरिएको समेत दाबी गरेका छन् ।
पार्टीमा आएको फरक मतलाई भने अध्यक्ष प्रचण्डले स्वीकार्न नसकेको र हल्का रुपमा लिँदै आएका छन् । पार्टी अन्तरसंघर्षबारे सोधिएको प्रश्नमा दाहालले ‘केही नहुने, सबै मिलेर जाने’ उल्लेख गरेका छन् । कार्यशैलीमाथि आलोचनाको विषयमा उनले सञ्चारकर्मीलाई भनेका छन्, ‘तपाईंहरूलाई हो टेन्सन, हामीलाई केही हुँदैन ।’ तर, माओवादीको नेतृत्वको एकलौटीका पार्टीको स्तर, जनमत खस्किँदै गएकोप्रति भने प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ ।
माओवादी केन्द्रको जस्तै अवस्था एमालेमा पनि छ । सत्तारुढ एमालेमा अहिले गुटबन्दीको त्रास देखिएको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरुको शपथ कार्यक्रममा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गुटबन्दी देखिन थालेको भन्दै त्यस्तो गुटलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नदिने चेतावनी पनि दिएका थिए । अध्यक्ष ओलीले बेलाबेलामा एमालेमा गुटबन्दी हुन थालेको जिकिर गर्दै आएका छन् । यद्यपि, २०७८ मा नेकपा विभाजन भएपछि र त्यसपछि एमाले विभाजन भएर नेकपा एस बनेपछि सार्वजनिक रुपमा ओलीलाई टक्कर दिने गरी कुनै नेता वा गुट एमालेमा देखिएको छैन । तर अध्यक्ष ओलीले गुटबन्दीको चर्चा गर्नुले एमालेमा असन्तुष्टि रहेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । पछिल्लो समय एमालेमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही नेताहरुले समूहगत छलफललाई अघि बढाएका छन् । तर, यसलाई सार्वजनिक गरेका भने छैनन् । केन्द्रमा नभई प्रदेशमा पनि यस्तो गुटबन्दीको छनक देखिएको छ । लुम्बिनीदेखि कर्णालीसम्म मुख्यमन्त्री चयनमा भएको विवादका कारण पनि यस्तो आशंका गरिएको हो । तर, यस्तो गुटबन्दीले स्पष्ट रुपमा नेतृत्वलाई चुनौती भने दिएको छैन ।
यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको राजनीतिमा सक्रियता देखाउने विषयले पनि ओली अहिले पार्टीमा गुटबन्दी हुनसक्ने आशंकामा छन् । तर, भण्डारीले ओलीलाई खुलारुपमा चुनौती दिनसक्ने सम्भावना भने कम रहेको एमालेकै नेताहरु जनाउँछन् । भण्डारी अघि आउन पनि ओलीकै साथ चाहिने र त्यो सहमतिमा मात्र सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ । तर, ओलीको चिन्ताले भने पार्टीमा योभन्दा ठूलै खालको गुटबन्दी हुन खोजेको देखाउँछ । ‘डेमोक्रेसीका नाममा जब गुटबन्दी सुरु गरिन्छ, पार्टी उभो लाग्दैन । संसारमा कुनै पनि पार्टी गुटबन्दीले उभो लाग्या छैन । कतिपयले आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दै उचाल्न सक्छन् । पार्टीमा केही मात्रामा पनि गुटबन्दी स्वीकार्य छैन,’ ओलीले कार्यक्रममा भनेका थिए ।
फरक मतले नै राजनीतिक दललाई आन्तरिक शुद्धीकरण र गतिशीलता प्रदान गर्छ । नेपालका राजनीतिक दलमा भने फरक मतलाई मात्र होइन, त्यस्तो मत राख्ने नेतालाई पनि पार्टीमा एक्लो पार्ने, जिम्मेवारी नदिने, राजनीतिक करिअर नै खतरामा पार्ने काम हुँदै आएको छ । जसका कारण पार्टीमा कुनै एक नेतृत्व मात्रै सर्वेसर्वा हुने अवस्था निम्तिएको छ । वामपन्थी दलहरुमा पनि नेतृत्व नै सर्वेसर्वा देखिन्छन् । चुनावमा टिकट दिने, गठबन्धन गर्ने, मन्त्री छान्ने, संघदेखि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णय लिनेजस्ता अधिकांश महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टीको नेतृत्वलाई जिम्मा दिइने गरिएको छ । यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भने संकटमा परेको छ । जानधारणा साप्ताहिक
