–जानकी पाण्डे
व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनवटै निकायहरुमा नेपालले महिला नेतृत्व पाइसकेको छ । व्यवस्थापिकातर्फ विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपति बनिन् भने माओवादीकी ओनसरी घर्ती सभामुख बनिन् । सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश बन्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व लिएकी थिइन् । अहिले निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा महिला अर्थात् लीलादेवी गड्तौलाले नेतृत्व गर्दै आएकी छन् । त्यसैले नेपालका उच्च पदहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व भइसकेको छ । तर के यी पदहरुमा महिलाले नेतृत्व गर्नु नै ठूलो उपलब्धि हो त ? देशका लागि पुरुषभन्दा फरक के गरे यी तीन महिलाले ? अझ खासगरी विभेदमा परेका महिलाहरुका लागि यी तीनैजना महिलाको भूमिका कस्तो रह्यो ? उनीहरु जुन संघर्ष र चुनौतीबाट ती सर्वोच्च पदमा पुगे, अन्य महिलालाई पनि त्यो पदसम्म पुग्ने अवस्था बनाउन के काम गरे ? समग्र नेपाली महिलाको अवस्था सुधारमा के खास काम गरे ? यो समीक्षाको विषय हो । महिलाको विकासका लागि नेपाली संविधानले उत्साहजनक व्यवस्था गरे पनि विकासका मूलधारमा धेरै महिला पछाडि परेका छन् । उनीहरूको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनीरूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरूष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखि नै सीमांकित छन् । गराइएका सहभागिता पनि कोरम पु¥याउने हिसाबमा राखिन्छ । फलस्वरूप नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका बाबाजुद पनि आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यद्यपि, हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ, यो सकारात्मक पाटो मान्न सकिन्छ । तर उनीहरुको सहभागिता गुणात्मक बन्न भने आवश्यक छ । माथि उल्लिखित तीन पात्रकै कुरा गरौं, नेतृत्वदायी भूमिकामा भए पनि उनीहरुको कार्यकाल भने महिला वर्गका लागि खासै उपलब्धि बन्न सकेन । त्यसैले नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरुले अब गुनासो मात्र गर्ने छूट छैन । उनीहरुलाई आफ्नो पदको जिम्मेवारीसँगै समग्र महिलाको उत्थानका लागि प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि चुनौती छ । सरकारले पनि केही प्रतिनिधि पात्र बाहेक वास्तविक लक्षित महिलाहरूलाई विकासका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउन अति आवश्यक छ । महिलाको आर्थिक हैसियत, शिक्षा, चेतना र आत्मसुरक्षालाई बलियो बनाउन केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कमजोर छ । समाजले निरन्तरता दिइरहेका पुरातन मूल्य–मान्यता, सोच र कुरीतिका कारण बहुसंख्यक महिलाको अवस्था अझै पनि दयनीय छ । इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको योेगदान निकै छ, र पनि महिलाको वास्तविक जीवन जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा महिलाहरूमाथि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकृति, विसंगतिहरूको थाती नै छ । यसको न्यायिक निराकरणको प्रयास न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ । यो भन्नुको कारण फेरि सबै कुरा गलत देखाउनका लागि होइन, भएका प्रयासमा इमान्दारिताको अभाव खड्किएको छ । हाम्रो इतिहास हेर्दा नालापानीको युद्धमा होस्, योगमाया न्यौपानेले नेतृत्व गरेको जल समाधि विद्रोहमा होस् वा विराटनगर जुटमिल काण्डमा होस्, महिलाहरुले सधैं सशक्त नेतृत्व प्रदान गरेका छन् । यसले प्रष्ट पार्छ, विश्वका धेरै मुलुकमा महिलाहरु राजनीतिमा आई नेतृत्व गर्ने भनेर चर्चा मात्रै हुँदै गर्दा नेपालमा भने महिलाहरु राजनीतिक मैदानमै थिए । नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको जो–कोहीले देख्न सक्छ । तर, त्यस पछाडि कस्ता वास्तविकताहरु लुकेका छन् त भनेर पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने इतिहास बोकेका हामी नेपाली महिलाले अब फेरि महिला राजनीतिमा एकचोटि विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने बेला आएको छ । अब पार्टीहरुले कोटा पु¥याउन मात्रै महिलाहरुलाई राजनीतिमा सहभागी गराउने हैन, महिलाहरुको नेतृत्व क्षमतालाई मौलाउन सक्ने वातावरण संगठनभित्र र बाहिर तयार पार्न आवश्यक छ । यसका साथै, हामी सबै नेपालीको समृद्धिमा महिलाको बराबरको योगदान र बराबरको अधिकार हुनुपर्नेमा दुई मत नहोला । महिलाको नेतृत्वको आवश्यकता किन औंल्याइएको हो भने महिलाको पीडा महिला बाहेक अरुले बुझ्न गाह्रै पर्छ । देश, राजनीति, समाज र परिवारमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने महिला भने सधैं पछाडि परिरहेका छन् । उनीहरुको वास्तविक अवस्था बझुेर सुधार ल्याउन पनि महिलाको नेतृत्व नै अत्यावश्यक छ । साथै अवसर पाएका महिला नेतृहरुले पनि आफ्नो कार्यकाल गुनासो गरेर वा आफूलाई विभेद भएको महसुस गरेर बिताउने होइन । नेतृत्वमा रहँदा आफूमाथि परेका समस्यालाई सार्वजनिक गरेर, सशक्त आवाज उठाएर र स्मरणीय काम गरेर समग्र महिलालाई प्रेरणा दिन आवश्यक छ ।(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
