काठमाडौं / सत्तारुढ एमालेमा अहिले गुटबन्दीको त्रास देखिएको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरुको शपथ कार्यक्रममा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गुटबन्दी देखिन थालेको भन्दै त्यस्तो गुटलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले बेलाबेलामा एमालेमा गुटबन्दी हुन थालेको जिकिर गर्दै आएका छन् । यद्यपि, २०७८ मा नेकपा विभाजन भएपछि र त्यसपछि एमाले विभाजन भएर नेकपा एस बनेपछि सार्वजनिक रुपमा ओलीलाई टक्कर दिने गरी कुनै नेता वा गुट एमालेमा देखिएको छैन । तर अध्यक्ष ओलीले गुटबन्दीको चर्चा गर्नुले एमालेमा असन्तुष्टि रहेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
पछिल्लो समय एमालेमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही नेताहरुले समूहगत छलफललाई अघि बढाएका छन् । तर, यसलाई सार्वजनिक गरेका भने छैनन् । केन्द्रमा नभई प्रदेशमा पनि यस्तो गुटबन्दीको छनक देखिएको छ । लुम्बिनीदेखि कर्णालीसम्म मुख्यमन्त्री चयनमा भएको विवादका कारण पनि यस्तो आशंका गरिएको हो । तर, यस्तो गुटबन्दीले स्पष्ट रुपमा नेतृत्वलाई चुनौती भने दिएको छैन ।
यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको राजनीतिमा सक्रियता देखाउने विषयले पनि ओली अहिले पार्टीमा गुटबन्दी हुनसक्ने आशंकामा छन् । तर, भण्डारीले ओलीलाई खुलारुपमा चुनौती दिनसक्ने सम्भावना भने कम रहेको एमालेकै नेताहरु जनाउँछन् । भण्डारी अघि आउन पनि ओलीकै साथ चाहिने र त्यो सहमतिमा मात्र सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर, ओलीको चिन्ताले भने पार्टीमा योभन्दा ठूलै खालको गुटबन्दी हुन खोजेको देखाउँछ । ‘डेमोक्रेसीका नाममा जब गुटबन्दी सुरु गरिन्छ, पार्टी उभो लाग्दैन । संसारमा कुनै पनि पार्टी गुटबन्दीले उभो लाग्या छैन । कतिपयले आन्तरिक लोकतन्त्र भन्दै उचाल्न सक्छन् । पार्टीमा केही मात्रामा पनि गुटबन्दी स्वीकार्य छैन,’ ओलीले कार्यक्रममा भनेका थिए । ओलीले पार्टीमा गुटबन्दी भएका कारण विभाजन भएको स्वीकारेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीमा लामो समयदेखि गुटबन्दी थियो । या त हामीले गुटबन्दी नियन्त्रण गर्न सक्नुपथ्र्यो, सकिएन भने अन्ततः विभाजनमा जान्थ्यो हाम्रो पार्टीमा त्यस्तै भयो’, ओलीले भने, ‘अब पार्टीमा गुटबन्दी स्वीकार्य छैन ।’ ओलीले पार्टीका जिल्ला अधिवेशनमा पनि गुटबन्दी नगर्न चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दल एउटा विचार, सिद्धान्तलाई आदर्श बनाएर अगाडि बढ्छन् । यद्यपि, यसमा समयसमयमा बहस र परिमार्जनको आवश्यकता भने सधैं भइरहन्छ । यो तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब पार्टीमा फरक विचार वा मतलाई पनि स्वागत गरिन्छ, त्यसमाथि विमर्श गरिन्छ । यसले पार्टीलाई गतिशीलता पनि प्रदान गर्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष ओलीलाई पक्कै जानकारी नै छ । विश्वको इतिहास हेर्दा नयाँ वैचारिक क्रान्तिले पार्टीको स्थापनामा मद्दत पु¥याएको छ । तर, तीमध्ये केही पार्टीमा केही नेताहरुको आगमनले वैचारिक विमर्श नै बन्द भएको पाइन्छ । जसले पार्टीले एउटा निरंकुशता सञ्चालन गरेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु एक व्यक्तिकेन्द्रित देखिन्छन् । वामपन्थी दलहरुमा पनि नेतृत्व नै सर्वेसर्वा देखिन्छन् । चुनावमा टिकट दिने, गठबन्धन गर्ने, मन्त्री छान्ने, संघदेखि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णय लिनेजस्ता अधिकांश महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टीको नेतृत्वलाई जिम्मा दिइने गरिएको छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिक दलहरुमा अहिले पनि अर्धनिरंकुशताको छनक पाउन सकिन्छ ।
एमालेमा पनि ओलीको निर्णय सर्वेसर्वा देखिन्छ । पार्टीको गत महाधिवेशनदेखि पदाधिकारी चयनदेखि, निर्वाचन, गठबन्धन, टिकट वितरण, सरकारमा सहभागिता, सरकारको कुनै नीतिको विरोध वा समर्थनजस्ता विषयमा ओलीले निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । पार्टीमा वैचारिक विमर्श ठप्पप्रायः छ । ओलीको निर्णयको विरोध गर्ने वा फरक मत गर्ने नेता एमालेमा देखिँदैनन् । एमालेको गत महाधिवेशनमा ओलीको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनका प्रखर आलोचक भीम रावल अहिले पार्टीमा किनाराकृत जस्तै भएका छन् । यसले ओलीको विरोध गर्दा राजनीतिक लाभ नपाउने डरका कारण पनि कुनै नेता उनको विरुद्धमा छैनन् ।
यसले पार्टीमा नयाँ विचार होस् वा नयाँ पुस्ताको आगमन ठप्पप्रायः छ । यो न पार्टीको हितमा छ, न त देश र जनताको हितमा नै भन्ने कुराको हेक्का ओलीले राख्न जरुरी देखिन्छ । दशकौं पुरानो राजनीतिक दल एउटा व्यक्तिको हिसाबमा चल्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो । यसले सभ्य र समृद्ध राजनीतिक माहोल बिगार्ने मात्र होइन, व्यक्तिका साथै पार्टीलाई समेत अवसानतर्फ लैजान सक्ने जोखिमतर्फ ओलीले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । यदि वैचारिक गुटबन्दी हो र यसले पार्टीलाई हित पुग्छ भने यस्तो फरक मतलाई ओलीले स्वागत गर्न तयार हुनुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
