काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेको जबरजस्ती करण मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन नदिन गौशाला २६ ले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा निवेदन दिएकी छिन्।
बलात्कार मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला बदर गर्दै जेठ २ गते सन्दिपलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको केही दिनमै पीडित भनिएकी गौशाला २६ ले मुद्दालाई पुनरावेदन नगरिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जानकारी दिएकाे छ ।
फैसला बुझेको ७० दिनभित्र फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छ।
उच्च अदालत पाटनले उमेर पुगेका युवा युवतीबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको ठहर गर्दै सन्दिपलाई सफाइ दिएको थियो।
उच्च सरकार सरकारी कार्यालयले भने मुद्दाको पूर्णपाठ र तथ्यप्रमाण हेरेर स्वतन्त्र निर्णय लिने बतायो। त्यहाँका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पुनरावेदनमा नगइदिन निवेदन परेको छ। के गर्ने भन्नेबारे हामी फैसला एवं तथ्य प्रमाण हेरेर निर्णय गर्छौ।’
जाहेरवाल वा पीडितले नचाहे पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन दिन सक्छ। तर पीडितले नै नचाहेपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन नहुने संभावना भने बढेको छ।
