–निमकान्त पाण्डे
कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त त भएका छन् तर उनको नियुक्ति विवादमा परेको छ । यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ भने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसमा के निर्णय देला भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ । विशेषगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि सही संवैधानिक प्रावधानको पालना नगरेको आरोप लागेको छ । त्यसकारण यो सरकार नै अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि नै अब संविधानको कुन धाराअनुसार सरकार गठन हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । सरकारको गठन सम्बन्धमा संविधानमा धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७६ उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।
धारा ७६ (३) मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ (४) मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
धारा ७६ (५) मा भने उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानका धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राजीनामा दिँदा त्यही धाराअन्तर्गत सरकार बन्नसक्ने आकलनअनुसार प्रचण्डले संसदको विश्वासको मतको सामना गरेका थिए । विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७६ (३) मा जानुपर्ने र त्यसअनुसार संसदको ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माओवादीलगायत दलको मात्र नभई कानुन व्यवसायीहरुको पनि मत छ । तर, राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा रहेको फाइदा उठाउँदै कांग्रेस र एमालेले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन आह्वान र प्रधानमन्त्री नियुक्तिलगायतका प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीको ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै गत असार ३१ मा अधिवक्तात्रय खगेन्द्र चापागाईं, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको उनीहरूको दाबी छ । सो रिटमाथि आइतबार भएको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिइएको हो । रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।
रिटमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को गलत प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिएको र सो नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेशसहितको परमादेश माग गरिएको छ । यसबीचमा संविधान बनाउने निकाय व्यवस्थापिका संसदले संविधानविपरीत नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाइको बहुमत दिलाएर शक्तिशाली बनाइदिएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको देशमा शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो । यी निकायले एक अर्काका गल्ती कमजोरीलाई हटाउँदै शक्ति सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दै आएका छन् । यी तीनै निकायमा हुने गलत निर्णयलाई एकअर्काले सच्याएको विगतमा थुप्रै उदाहरण छन् । पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको मात्र थिएन, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै गरेको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सरकार गठनको विषयमा अहिले प्रदेशदेखि केन्द्रमा समस्या देखिएको छ । सभामुख, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपतिजस्ता सरकार गठनमा मुख्य भूमिका भएका पदहरुमा आफ्ना दलको प्रतिनिधित्व भएको फाइदा उठाउँदै दलहरुले आफ्नो मनलाग्दै निर्णय गर्दै आएका छन् । संसदीय प्रणालीमा देखिएको यो विकृति रोक्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनबारे संविधानको व्याख्या गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । जनधारणा साप्ताहिक
