काठमाडौं / पुराना दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यपछि यतिबेला माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुगेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएयता हरेक चुनावमा कमजोर बन्दै गएको माओवादीका लागि अब द्वन्द्वकालीन मुद्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । केही वर्षयता माओवादीलाई दबाबमा राख्न द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अनावश्यक किचलो निकालिँदै आएकोमा अहिले माओवादीलाई सिध्याउन यसलाई अस्त्र बनाउन लागिएको हो ।
पचासको दशकमा माओवादीले थालेको जनयुद्धका मुद्दाहरुको न टुंगो लाग्न सकेको छ, न त राजनीतिक दलले छिटै नै ती मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने प्रतिबद्धता दिन सकेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको भार बोकेर माओवादी हिँडिरहनु परेको छ । देशभित्र नै एक पक्षले विभिन्न मुद्दामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोषी भएको आरोप लगाउँदै यसअघि दबाबमा परेका थिए ।
विशेषगरी जनयुद्धको नेतृत्व गरेकाले त्यो समयमा भएका घटनामा प्रचण्डलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि माओवादी र यसको नेतृत्वको सरकार हुँदा बाह्य शक्तिले यही मुद्दालाई देखाएर दबाब र प्रभावमा पार्ने गरिएको छ । यसले पनि माओवादी नेताहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाले आफूहरुमाथि जुनसुकै बेला कारबाही होला कि भन्ने त्रासमा छन् । यसको असर भने उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दा सरकारको कामकारबाहीमा पर्ने गरेको छ । देशभित्र र बाहिरबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामार्फत उनीहरुलाई त्रास देखाउँदा यसले सुशासनको पक्षमा पनि ठूलो असर गरेको छ ।
अहिले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको गत मंगलबार बसेको बैठकमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी महान्यायाधिवक्ताले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने लगभग सहमति जुटेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको उपस्थितिमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो ।
सजाय कटौती कतिसम्म गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य गरी एमाले र माओवादीबीच विवाद थियो । एमालेले प्रचलित कानुनले तोकेको सजायमा धेरै छुट दिन नमिल्ने अडान राख्दै आएको थियो, माओवादीले भने द्वन्द्वका क्रममा दोषी भए पनि सजाय थोरै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । मेलमिलाप गर्दा पीडित सहमत नभए प्रचलित कानुनअनुसार दोषीलाई सजायको माग गरी अदालत जाने प्रावधान राख्ने कि नराख्ने र सशस्त्र युद्धमा प्रयोग भएका बाल लडाकुको व्यवस्थापनका विषयमा भने कार्यदलमा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सल्टाउन भनेर सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि लामो समयदेखि संसदमा अलपत्र छ । यसमा विभिन्न समिति, उपसमितिमा छलफल चलिरहे पनि अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विधेयकलाई छिटो पारित गर्नका लागि विपक्षी दल एमालेसँग पनि सहयोग मागेका थिए । अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि आफू अनकूल विधेयक अघि बढाउन खोजिएको छ । विशेषगरी माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी कार्यदलमा सहमतिको प्रयास गरिएको छ ।
दुई दशकयता उदाएको पार्टी माओवादी खासमा परम्परागत पार्टीहरु कांग्रेस र एमालेका लागि चुनौती बनेको थियो । तर, केही बाह्य र केही आन्तरिक कारणले माओवादी कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्ला चुनावका नतिताले पनि माओवादीले जनमत गुमाउँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो सहकार्य गरेर माओवादीलाई मूलधारमा राख्ने प्रयास गरेका छन् । तर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा भने माओवादीलाई षड्यन्त्रपूर्वक दोषी देखाएर सिध्याउन खोजिएको र पुरानै दलले सत्तामा हालिमुहाली गर्न खोजेको माओवादी नेताहरुको भनाइ छ । परम्परागत दलहरु नै सत्तामा हावी हुँदा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नभएको र आगामी दिनमा जनता राजनीतिका कारण झनै निराशा हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । जनधारणा साप्ताहिक
