काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार २८ गते त्रिशूलीमा भएको बस दुर्घटनामा परेका नेपालीहरुको शव खोजी कार्यमा सघाउन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएको जनाएका छन् ।
विश्वासको मत प्राप्त गरे पछि सोमबार प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीको लिखित प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले शवहरु बगेर भारतीय भूमिमा समेत पुगेको अनुमान गरिएकाले भारतको पश्चिम चम्पारनस्थित स्थानीय प्रशासनमार्फत शव खोजीका लागि भारतीय दूतावासमार्फत अनुरोध गरिएको जानकारी गराए । चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतीय भूमिमा गरी हालसम्म २५ शव फेला परेका बताउँदै उनले बस दुर्घटना भएको स्थल र सोको आसपासको क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रविन्दु बनाई खोजी कार्य जारी रहेको उल्लेख गरे ।
“फेला परेकामध्ये १८ जनाको सनाखत भएको छभने सातजनाको सनाखत हुन बाँकी छ । आजको मितिमा नेपाली सेना १४, नेपाल प्रहरी ५६ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एक सय २६ जना सुरक्षाकर्मीले खोजी कार्य गरिरहेका छन् भने यही साउन ५ गतेदेखि १२ जना भारतीय गोताखोरहरू समेत परिचालन गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिने क्रममा भने ।
“धमिलो पानी, नदीमा जलसतहको उच्च गति र ३०–४० मिटर गहिरो नदीका कारण खोजी कार्यमा अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “उपलब्ध प्राविधिक उपकरण, जनशक्तिको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरी सुरक्षा निकाय परिचालनका साथै स्थानीय प्रशासनद्वारा स्थानीय नागरिकको सहयोगमा खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।”
सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको तयारी गरी अन्तिम रुप दिने चरणमा रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय यातायात नीति हालै मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस भएको बताए ।
सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता र यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आबद्धता जरुरी भएकाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई कानुनबमोजिम व्यवस्थित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे ।
गत असार २८ गते नारायणगढ़-मुग्लिङ्ग सडक खण्डमा गएको पहिरोमा दुईवटा यात्रुवाहक बस हराएका छन्, जसमा करिब ४० जनाभन्दा बढी यात्रुहरूको स्थिति अज्ञात छ। त्रिशुली नदीले बगाएको ठानिएका दुवै बसहरू अझै भेटिएका छैनन्।
कांग्रेस सांसद् दीपक गिरीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमंत्री ओलीले अमेरिकी अनुदानमा संचालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौताअनुरूप ट्रान्समिसन लाइन, सबस्टेसन तथा सडक स्तरोन्नतिका आयोजना तोकिएको समय पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भई सोही अनुसार काम अगाडि बढेको सदनलाई जानकारी गराए ।
आयोजनाको सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्धमा एउटा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको र बाँकी काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर पाँच सय मिलियन बराबरको रकम सम्झौता अवधिभित्र पूरै उपयोग गर्नेगरी वित्तीय योजना ढाँचा कार्यान्वयन हुने समेत उल्लेख गरे । उनले प्रस्तुत आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष योगदान पुग्ने भन्दै यसले सडक स्तरोन्नतिमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
चौथो पटक प्रधानमंत्री निर्वाचित भए पछि ओलीले पहिलो पटक सदनमा साम्सदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्।
