काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगको लाइन काटेर डेटिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम नउठ्ने दाबी गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले शुक्रबार आफूले काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न दिएको निर्देशनको बचाउ गर्दै जायज मात्रै रकम लिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई दिएको बिल विवादित रहेकाले त्यसलाई छलफलबाट समाधान गरेर मात्रै बक्यौता उठाउने संसदलाई जानकारी दिए। ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले प्रयोग गरेको भन्दा बढी बिजुलीको बिल थमाउँदा समस्या आएको खुलेरै उल्लेख गरे।
संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्राधिकरणका एमडी घिसिङको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि पोखे।
‘हिसाब बाधिसके, महालेखालाई पठाइसके भनेर तिर्नु नपर्ने विद्युत् महसुल असुल उपर गर्न त सकिँदैन होला। उद्योगी व्यवसायीले उर्जा मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका एमडीको अगाडि भनेको कुरा प्रयोग गरेको महसुल तिर्छौ, प्रयोग नगरेको तिर्दैनौँ। तिर्नु पर्दैन भनेको होइन, तिर्नुपर्छ। तर कुरा नमिलेकाले छानबिन गर्नुपर्ने भयो,’ ओलीले संसदमा अगाडि भने, ‘उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन। कहाँबाट लिएर तिर्छन्? उद्योग चल्न दिउँ, लिनुपर्ने जति असुल गरौँ, मनलागे जति होइन। कानुनी राज भनेको त्यही हो, तिराउनुपर्ने पैसा तिराउनुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुलाई पैसा नतिराउने भनेको छैन। त्यो अफवाह फैलाउन आवश्यक छैन।’
देशले लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला २०७२ सालदेखि २०७५ सम्म प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई चौबिसै घण्टा बिजुली दिने भनेर विशेष व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबेला डेटिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्ने ६१ वटा उद्योगहरुले ८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरणले पटक–पटक गरेको प्रयास विफल भएपछि पछिल्लो समय ६ वटा उद्योगमा लाइन काटिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्राधिकरणका पदाधिकारीसहित उर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सचिवलाई राखेर काटिएको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले प्रधानन्त्रीको लिखित निर्देशन नआएको भन्दै काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय नगर्दा विवाद थप गिजोलिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै शुक्रबार नै उर्जा मन्त्रालयमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा घिसिङले लिखित निर्देशन आउनुपर्ने बताएपछि अरु सदस्यहरुले निर्णयविनै किन लाइन काटियो भन्दै प्रश्न गरे।
सञ्चालक समितिले लिखित निर्देशन खोजेपछि आइतबार विद्युत नियमन आयोगले नेपाल प्राधिकरणलाई लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न लिखित निर्देशन दिएको छ। विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्राधिकरणलाई बिजुली जोड्न भनेको हो।
ओलीले महसुल विवाद ९ वर्षदेखि भएकाले लाइन काटेर समस्याको साधान नहुने ठोकुवा गरे। उनले भनेअनुसार बिजुली नदिएकाले उद्योगी मर्कामा रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘विद्युत् महसुलको विवाद ९ वर्षदेखि छ। आज पहिलोपल्ट काटिएको होइन, के के मिलाएर दिइयो, फेरि काटिन्छ दिइन्छ। उद्योगीहरुले तिर्दिन भनेको छैन, यति प्रयोग गरेको तिर भन्नुपर्यो। डेडिकेटेड, ट्रङ्क लाइन जोड्ने भनेको तार जोड्ने भनेको होइन, बिजुली जोड्ने भनेको हो। बिजुली सप्पलाइन हुनुपर्यो नि। सम्झौता २४ घण्टा बिजुली दिने भनेको छ। लोडसेडिङ लगाइदिएको छ। केही घण्टा पाएको छ, केही घण्टा पाएइको छैन। विवाद छ, विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्टाउनुपर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने? मैंले के आदेश दिएको हुँ भने, उद्योग बन्द गराएर मजदुर बेरोजगार भए, मसिन चलेन, सप्लाइ रोकिए, बजारमा नपठाएपछि हाम्रा क्रेता पाइँदैन भोलि।’
उद्योगसँग बक्यौता उठाउन संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ। लेखा र सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारले गत पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेर अध्ययन गराएको थियो। उक्त आयोगले पनि जरिवाना छुट दिएर महसुल उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
