काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौं प्रहरीले बेचन झाको प्रारम्भिक बयान सकेको छ । प्रहरीले बयान गराइरहँदा झा परिवार भने सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
‘पहिलो चरणको बयान सकियो । आवश्यकता देखिएमा थप बयान गरिन्छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी बसन्त रजौरेले भने, ‘सङ्गठित अपराध र ठगीमा अनुसन्धान भइरहेकाले समय लाग्छ ।’
सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि लामो समय पाउने र यसअघि पनि यही अपराधमा अभियोग पत्र दायर भएकाले प्रहरीले सोही अनुरूप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
- बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन
झा पक्राउ पर्दा नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले झालाई अनुसन्धानका लागि थुनामा पठाएको छ । अहिले परिस्थिति फेरिएर नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने गृहमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक छन् ।
उक्त निवेदन दुई पटक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
जिल्ला अदालतबाट छुट्ने सम्भावना न्यून भएपछि झाको परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको छ । झाका तर्फबाट छोरा दिव्यान्शु शेखर झाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त निवेदन असार ३० गते दर्ता भएको थियो ।
- इजलास छान्दै झा परिवार
उक्त निवेदन दुई पटक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हालसम्म एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन । पहिलो पटक न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा असार ३१ गते पेसी तोकिएको थियो । उक्त दिन झाका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर सुनुवाइ सारेका थिए ।
दोस्रो पटक साउन ६ गते (आइतबार) न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । आजको पेसी पनि झाकै कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर सारेका छन् ।
आफू अनुकूल न्यायाधीश नपरेका कारण उनीहरूले निवेदन दिएर पेसी सारेको देखिन्छ । झाका तर्फबाट आफू अनुकूल इजलास छान्ने (बेन्च सपिङ) गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
झाका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतबाट अनुसन्धानका लागि आवश्यक भएको समयमा उपस्थित हुने सर्तमा झालाई छुटाउने प्रयासका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन लगाएको आशङ्का गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा गोलाबाट पेसी तोकिन्छ । यसअघि साउनको पहिलो हप्ता सर्वोच्चले कममात्र मुद्दा पेसी तोकेको थियो । आइतबारदेखि सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाएको छ । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसहित अन्य निवेदनलाई सुनुवाइ गर्न थालेको हो ।
झाका तर्फबाट छोराले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराइएको हो ।
झाका तर्फबाट दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन आइतबार पेसी स्थगित भएका कारण अब सोमबार वा मंगलबार नयाँ इजलासमा पेसी तोकिन्छ । निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई दुई पटकसम्म मुद्दा हटाउने वा स्थगित गराउने अधिकार सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले दिएको छ । त्यही अधिकार अन्तर्गत झाको निवेदन हटाएको देखिन्छ । तर अब भने हटाउन पाइने छैन ।
अबको पेशी जुन न्यायाधीशको इजलासमा परे पनि सुनुवाइ हुनेछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अन्तर्गत यो दोस्रो चरणको अनुसन्धान हो । यसअघि पहिलो मुद्दा दायर भएर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । काठमाडौँ प्रहरी परिसरले यो मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
- अरू तानिने सम्भावना कति ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित झा असार १४ गते पक्राउ परेका थिए । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको टोलीले झालाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट गर्दै नेपाल ल्याइएको थियो ।
झालाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरको जिम्मा लगाइएको थियो । त्यसपछि झा काठमाडौँ प्रहरीको अनुसन्धानमा छन् । झालाई पहिलो पटक असार १६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो, जसमा अदालतले अनुसन्धानका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो । त्यस्तै दोस्रो पटक असार २१ गते पाँच दिनको म्याद थप गर्ने आदेश जिल्ला अदालतले गरेको थियो ।
तेस्रो पटक जिल्ला अदालतले फेरि पाँच दिन म्याद थप गरेको थियो । तेस्रो पटक म्याद थप भइरहँदा दलहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा व्यस्त थिए । असार २८ गते अदालतले सात दिन म्याद थप गरिदियो ।
त्यसपछि झाका तर्फबाट छोराले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराइएको हो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने अपराधमा झाले बिचौलिया भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । उनले गिरोहबाट २ करोड रुपैयाँ बुझेको अनुसन्धानमा पाइएको थियो । उनले बुझेको चेकको कपी नै अनुसन्धानको क्रममा अघिल्लो पटक फेला परेको थियो ।
त्यस्तै अघिल्लो अभियोगपत्रमा झाले विभिन्न व्यक्तिको नाम लिएका थिए । उनको खोजी पहिलो अभियोगपत्रको अनुसन्धानको क्रममा पनि भएको थियो । झाको बयानका आधारमा अन्य व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर अहिले नै भन्न नमिल्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
यदि अनुसन्धानमा झाको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएमा मुद्दा नचल्ने निर्णय पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता समक्ष पुग्नुपर्ने छ ।
२०७९ चैतमा शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू पक्राउ पर्न थालेपछि झा फरार भएका थिए । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, बिचौलियाहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मासहित ३० जनाविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराधसहित ४ वटा कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तीमध्ये अधिकांशलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । त्यसविरुद्ध प्रतिवादीहरूले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालतले थप केहीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश ग¥यो भने केहीलाई थुनामै पठायो ।
यसरी धरौटीमा रिहा हुनेमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पनि थिए । खाँणको मुद्दामा रायबाझी हुँदै ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश सदर भएको थियो । अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर खाँण रिहा भएका थिए । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका केही व्यक्ति भने उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेन । तत्कालीन समयमा फरार रहेका प्रतिवादीमध्ये एक पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा पनि पक्राउ परेर थुनामा गएका छन् । उनलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । प्रहरीले पूरक अभियोगपत्रका लागि बयानसहित थप अनुसन्धान गरेर फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्ने छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्नेबारे निर्णय लिनेछ । मुद्दा चलाउने निर्णय लिएमा कति वटा कानुन अन्तर्गतको सजाय माग गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ ।
यदि अनुसन्धानमा झाको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएमा मुद्दा नचल्ने निर्णय पनि हुन सक्छ । त्यसका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता समक्ष पुग्नुपर्ने छ । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गरेमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर हुने छैन । राताेपाटी
