“महासंघकै संरचनाभित्रबाट समाधान खोजिनुपर्छ”

यस्तो छ अवधारणा पत्र
अवधारणा पत्र
आदणीय पत्रकार साथीहरु,
सबैमा नमस्कार !
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत हक, श्रम अधिकारको संरक्षण, सूचना हकको रक्षा र व्यवसायिक पत्रकारिताको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा ऐतिहासिक गौरवगाथा बोकेको संस्था हो । श्रमजीवी पत्रकारको अगुवा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक राष्ट्रका आम नागरिकको सरोकारका विषयमा पनि सशक्त आवाज उठाउने संस्था महासंघ आफैमा एक नागरिकको अगुवा संस्था पनि हो ।
यतिबेला हामी पत्रकार महासंघको २७ औं महाधिवेशनको निर्वाचनको चरणमा छौं । यतिबेला सञ्चार क्षेत्रले  श्रमसमस्या लगायतका अनेकन चुनौतीको सामना पनि गरिरहनु परेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा महासंघले आफ्नो सात दशक लामो गौरवमय इतिहासको निर्मम समीक्षासँगै अहिलेको परिवर्तित स्थितिमा नयाँ सन्दर्भसहित आफ्नो औचित्य र आवश्यकतालाई प्रस्तुत कसरी गर्छ भन्ने पनि अहंम् प्रश्न खडा भएको छ । विश्वभरी चौथो अंगका अभियन्ता मानिने पत्रकारहरू नेपालमा भने यतिबेला पेशाको भविष्य र यसको मर्यादालाई लिएर तरंगित छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको हकहितका लागि ७० वर्षअघि गठित ऐतिहासिक संस्था नेपाल पत्रकार महासंघभित्र अहिले देखिएको संकटले सरोकारवाला सबैको चिन्ता र चासो व्यक्त भएको छ ।
महासंघको २७ औं महाधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा नेतृत्व हस्तान्तरणमा भएको पछिल्लो विवादको जिम्मेवार अहिलेको नेतृत्व नै भएको कुरामा दुईमत छैन । महासंघको आगामी नेतृत्व निर्माणका लागि महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्ष मण्डल र नेतृत्वको गैरजिम्मेवार हर्कतले यसअघि दुई पटक सम्म तोकेको चुनाव घोषित मितिमा सम्पन्न हुन सकेन । निर्वाचन गर्न नसकेकै सन्दर्भमा महासंघभित्र विभिन्न कानूनी विवादहरू पनि उठ्न थालेका छन् ।  यसै सन्दर्भमा विभिन्न विधामा पत्रकारिता गरिरहेका क्रियाशील पत्रकार साथीहरूसहित बनेको क्रियाशील पत्रकारहरुको साझा मोर्चाले अबको निकास के हो रु महासंघ अब कस्तो हुनेबारे विशेष बहस तथा छलफल गत महिनादेखि नै गर्दै आएको छ । हाम्रो यो मोर्चाले अहिलेको समस्या र निकासबारे निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले यस्तो साझा अवधारणा बनाएका छौं ।

सदस्यताबारे ः
महासंघमा देखिएको पछिल्लो विवादको मुख्य जड नै सदस्यता हो । महासंघमा पत्रकारिता नगर्ने तथा गैरपत्रकारहरू हावी भएको यथार्थका बीच उठेको शुद्धिकरणको विषय निकै पुर्वाग्रही हुँदा ठूलो विवाद हुन पुगेको हो । आफूले ल्याएका वा सदस्य बनाएका गैरपत्रकार पनि महासंघमा अटाउनुपर्ने तर क्रियाशील पत्रकार चाहिँ शुद्धिकरणको नाममा हटाइएपछि विवाद चर्किएको हो । यति मात्रै होइन, महासंघका जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एशोसिएटहरूलाई विभिन्न व्यक्तिले भोट बैंक बनाउने गरेको विषय पनि ‘ओपन सेक्रेट’ भएको सबैलाई अवगत नै छ । यी दुई मुख्य विषयलाई गिजोलेर पत्रकार महासंघभित्र सिन्डीकेट लाद्न खोज्नेहरूले विषयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
महासंघमा रहेको आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्ने सायदै कोही पत्रकार होला ।  यसको अर्थ न त कुनै क्रियाशील र व्यवसायिक पत्रकारलाई महासंघप्रति अपनत्व महशुस गराउन सकियो, न त उनीहरूका लागि महासंघले खास केही गर्न नै सक्यो । बरु नेतृत्वमा रहेकाहरू र रहन चाहनेहरूले सच्चा पत्रकारहरूका एजेण्डालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र भोट बैंक मात्र बनाउन प्रयत्न गर्दै आए र गरिरहेका छन् । महासंघको इतिहास जोगाउने हो भने सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका व्यवसायिक पत्रकारलाई बिधान बमोजिम जुनसुकै समयमा पनि सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था तत्काल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका सरकारी वा गैह्रसरकारी सबै क्षेत्रका व्यक्ति महासंघको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, सेना, प्रहरी, विदेशी नियोग लगायतका संम्वेदनशील स्थानमा कार्यरत पत्रकारहरुले उक्त निकायहरुबाट राजिनामा दिए मात्र उम्मेदवार बन्नसक्ने प्रावधान राखियोस् भन्ने माग गर्दछौं ।
श्रमजीवीका मुद्धाबारे महासंघ ः
पत्रकारिता गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका आम पत्रकारहरूको संस्था महासंघ भएको इतिहास विदित्तै छ । यस्तो गरिमामय इतिहासलाई तोडमोड गर्दै पछिल्लो अवधीमा महासंघको नेतृत्व राजनीतिक दलबाट अभिप्रेरित भइ आफुखुसी निर्णय गर्ने र सच्चा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई दरकिनार गर्ने प्रयत्न भएको छ । महासंघले गर्ने सबै क्रियाकलाप पावर र पहुँचका वरिपरी मात्रै परिक्रमा गरिरहे । यसका प्रसस्त उदाहरण कोरोना महामारी पश्चात् आएका श्रमजिवीका विविध श्रम समस्याबारे महासंघ मौनप्रायः रह्यो । केही स्थानमा बोले पनि कुनै विषय टुंगोमा पु¥याएन । जसका कारण पछिल्लो समस्यामा अधिकांश क्रियाशील पत्रकारले महासंघको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यस सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै महासंघ श्रमजिवी पत्रकारको संस्था हो भन्ने विषयमा अब आउने नेतृत्वले विशेष ध्यान दिइ श्रमजिवीलाई महासंघप्रति अपनत्व ग्रहण गर्ने तथा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । ट्रेड यूनियन संगठनको रुपमा महासंघलाई संस्थागत गरेर पेशागत सुरक्षालगायत सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने आम सञ्चार श्रमिककको विषय पनि निकै महत्वपूर्ण रुपमा उठाउन जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि श्रमिक सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि महासंघको सदस्यता प्रदान गर्दे सुरक्षा, स्वास्थ्य र उचित पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गरियोस् भनि माग गर्दछौं ।

साना लगानी मिडियाबारे ः
हालका दिनमा बदलिंदो प्रविधीको उपयोग गर्दै पत्रकार आफैले लगानी गरी मिडिया सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यको चौथो अंग र प्रतिपक्षीको रुपमा खबरदारी गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यम पावर बार्गेनिङको मिसनमा रहन थालेपछि आम पाठक, स्रोता तथा दर्शकहरूको इच्छामा साना लगानीका जनआवाज उठाउने मिडिया आवश्यक देखिएको हो । भलै सबै साना लगानीका मिडियाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका होलान्, उनीहरुको संरक्षणको जरुरी होला । तर, पछिल्लो समय साना लगानीमा सञ्चालित अनलाईन सञ्चारमाध्यमहरूले ठूला ठूला भ्रष्ट्राचारबिरुद्धका अभियानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको सिमित विज्ञापन बजारका कारण त्यस्ता मिडियाले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन सकेका छैनन् । यसका लागि महासंघले संस्थाको कामको प्रभावकारिताका आधारमा वर्गिकरण गरी स्वतन्त्र ढंगले साना लगानीका मिडियाको विकासका लागि संरक्षणसहित सहजिकरण गर्न सक्नुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्दै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको लागि पहल गर्नेछौं । साथै, सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन शतप्रतिशत वृद्धिको लागि पहल गरियोस् ।

महासंघको पूर्नसंरचना बारे ः
पत्रकारहरुको व्यवसायिक हकहित, पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकास र पत्रकारिताको विकासका लागि पत्रकारहरुलाई संगठित गर्दै व्यवसायिक नेतृत्व प्रदान गर्ने र श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहित रक्षा गर्दै सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने हाम्रो मूल ध्येय, लक्ष्य र दायित्व हो । त्यसका लागि नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रकारहरुको भौतिक, सामाजिक तथा पेशागत सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, अभ्यास तथा प्रचलन अनुरुप हामी निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोगको वातावरण निर्माण गरियोस् । पत्रकार महासंघलाई आम श्रमजीवी पत्रकारको साझा नेतृत्वदायी पेशागत संगठनका रूपमा र उचित श्रम अभ्यास, सामूहिक सौदावाजी र पेशा तथा रोजगारी अधिकार संरक्षणको वैधानिक अधिकार सम्पन्न संगठनका रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसका लागि पत्रकार महासंघको उम्मेदवार बन्न र त्यसको नेतृत्व समूहमा अनिवार्य रुपमा क्रियाशील पत्रकार नै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस् । यसो भएमा पत्रकार महासंघ नागरिकको भरोषायोग्य संगठनको रुपमा स्थापित भई महासंघको गरिमा, गौरव र सामाजिक स्वीकारोक्तिको वृद्धि हुनेछ ।
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन जारी भएको तीन दशक भैसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बिडम्बनापूर्ण यथार्थलाई मनन गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि ठोस पहल गनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । साथै सञ्चार प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाएको दिनदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, निःशुल्क औषधी उपचार, बिमा, उपदान लगायत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनेको ग्यारेन्टी गरियोस् । श्रम समस्या समाधानको पहल गर्दै अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययनका आधारमा निरन्तर न्युनतम तलब वृद्धिका लागि सम्झौताहीन संघर्ष अनिवार्य शर्त हो ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचना प्रवाहमा आएको बदलाव र श्रमजीवी पत्रकारको बदलिएको पेशागत चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै हामी श्रमजीवी पत्रकारको व्यावसायिक तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धिको ठोस तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम अहिलेको टट्कारो आवश्यकता हो । स्थानीय तहबाटै पत्रकार उत्पादनका लागि आवश्यक पहलकदमी हामी क्रियाशील पत्रकारहरुले लिने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछौं । श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र पेशागत सुरक्षाको पक्षमा निर्माण भएका कानून, नीति, नियम, निर्णय एवम् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा निर्माण भएका ऐन, कानून कार्यान्वयनको खाँचो छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाहमा संकुचन हुने कुनै पनि प्रकारको कानुन निर्माणको प्रयास तथा गतिविधिलाई हामीले अस्विकार गर्नेछौं । महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, अपांगता, मधेशी, सीमान्तकृत र पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आमसञ्चारमा प्रतिनिधित्व बढाउन थप अनुदानको लागि पहल जरुरी छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क उपचार व्यवस्थाको घोषणा गरिएपनि कार्यान्वयन नभएको यर्थाथलाई दृष्टिगत गरी प्रभावकारी र वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत त्यस नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोष रकमको बृद्धि आदि विषयमा पहल गरियोस् ।
युट्युब लगायतका डिजिटल मिडियाले समाजमा पारेको प्रभाव र चुनौतीको विषयमा हामी गम्भिर छौं । ती क्षेत्रका प्रस्तोतालाई अभ्यासमा रहेको पत्रकार आचार संहिता र मुल्य मान्यता आत्मसात गर्न उत्प्रेरित गर्दै महासंघको संरचनामा विधागत समावेशीतामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । महासंघसँग मिल्दाजुल्दा उद्देश्य भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै महासंघको थप संस्थागत विकास तथा क्रियाशील पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्य सुविधाका लागि योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने आगामी योजना गरियोस् भनि माग गर्दछौं ।

अन्त्यमा,
यसअघिका महासंघका नेतृत्वले अनेकौँ संकटमा पनि निर्वाचन गराएर समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । भलै अघिल्ला नेतृत्वका विविध कमजोरी थिए होलान् तर, अहिलेको जस्तो निर्वाचन नै गराउन नसकेर महासंघ संस्था नै धरापमा पु¥याउनु चाहिँ इतिहासकै लाचारीपन हो भन्नेमा दुईमत छैन । नागरिक अगुवा संस्थाको रूपमा आमपक्षले विश्वास र भरोसा राखेको पत्रकार  महासंघको चुनाव तत्काल गराउनका लागि बनेका निर्वाचन मण्डल र हालको नेतृत्वले यथासिघ्र निर्वाचनको तयारी गरोस् । र, महासंघको नेतृत्व चयनलाई राजनीति सिन्डिकेट प्रथालाई अन्त्य गरियोस् । आगामी नेतृत्वमा आउन चाहनेहरुले पनि विशेष हेक्का राखून् । धन्यवाद ।