काठमाडौं । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ मुक्त भइन्, विद्या भट्टराई नयाँ शिक्षामन्त्री भइन् ।
संयोग ! दुबै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य हुन् । समितिको सदस्यका रुपमा दुबैले नेपालको शिक्षाका सम्बन्धमा एकै ठाउँमा रहेर प्रश्न गरिरहेका थिए, सुधारका उपाय पनि सुझाउँथे ।
२१ फागुन २०८० मा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना शिक्षामन्त्री भइन् । एमाले सांसद भट्टराईले मन्त्रीका रुपमा सुमनाले उठाएका कतिपय मुद्दामा साथ दिइन्, कतिपयमा प्रश्न गरिन् ।
‘थिति र विधि’ रहेर काम गर्नुपर्ने र संयुक्त सरकारको साझा अवधारणा मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ‘एउटा दलको एजेण्डा बोकेर मन्त्री हिँड्न नमिल्ने’ बताउँथिन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै सुमना पदमुक्त भइन् । अनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा एमाले सांसद विद्याले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् ।
निवर्तमान मन्त्री सुमना र नयाँ मन्त्री विद्या दुबै बुधबार शिक्षा समितिमा भेटिए । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा उपस्थित सुमनाले केही बोलिनन् । उनी छिट्टै बैठक छाडेर हिँडिन् ।
शिक्षामन्त्री विद्याले अघिल्ला मन्त्रीको सबै निर्णयले निरन्तरता नपाउने बताइन् । ‘म अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको कारणले निर्णयहरु जुन ऐन कानुनसम्मत छन् तिनलाई म पालना गरेर अगाडि बढ्नेछु’ शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘एजेण्डाका रुपमा आएका कतिपय कुराहरु, एजेण्डा फरक हुन्छ, मन्त्री अनुसार फरक हुन सक्छ, बुझाइ फरक हुन सक्छ । यसलाई फेरि हामी सरसल्लाह गरेर काम गर्न सक्छौं ।’
अर्थात सुमनाले केही विषय एजेण्डाका रुपमा अगाडि सारेकी थिइन् र त्यो आफूले नबोक्ने प्रष्ट संकेत गरिन् । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकको दलीय आवद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लगायतका विषयमा सुमनाको निर्णय विद्याले उल्ट्याउने, संशोधन गर्ने वा लागू नगर्ने संकेत गरेकी छन् ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ मा शिक्षामन्त्री भट्टराईको चासो छ । तत्कालिन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था राख्न शिक्षा नियमावली संशोधन गने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ । अब यो फिर्ता हुन सक्नेछ ।
प्रस्तावित नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती हुने भनेर आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयको नेतृत्व नै फेरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णय गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी सुमनाले शिक्षकले दलीय सदस्यता लिएको भए त्याग्नुपर्ने भनेर देशभर सर्कुलर गरेकी थिइन् ।
शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यकारिणी पदमा छ वा छैन भनेर हेर्न निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलको सबै तहको पदाधिकारीको विवरण माग गरेकी थिइन् ।
अब यो विषय पनि अगाडि नबढ्न सक्छ । शिक्षामन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘केही समयका लागि एजेन्डा होइन, संस्थागत हिसाबमा त्यसलाई कसरी सुदृढ गर्दै जाने, दिगो ढंगले कसरी समाधान समाधान गर्दै जाने भन्ने ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
आफू योजना नै बनाएर अगाडि बढ्न खोजेको उनले सुनाइन् । नतिजामुखी भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
‘हाम्रा समस्याहरु थुप्रै छन् । तत्काल गर्नुपर्ने के हो ? दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने के हो भनेर प्राथमिकता सेट गरेर जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यसो गर्दा नतिजा दिन सकिन्छ ।’
प्रारम्भिक ब्रिफिङ लिइसकेको भन्दै उनले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाका एक महिनाभित्र बनाउने योजना सुनाइन् । उनको अर्को प्राथमिकता शिक्षण प्रणाली र परीक्षाको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पुनरावलोकन छ ।
हालै सार्वजनिक एसईईको नजितालाई लिएर थुप्रै प्रश्न उठेको भन्दै उनले भनिन्, ‘एसईईको नतिजा प्रारम्भिक तहदेखिकै निरन्तरता हो । हामीले एक देखि पाँचसम्म कसरी पढायौं ? आठसम्म कसरी पढायौं ? कुन खालको शिक्षण सिकाई छ ? यसको नतिजा एसईई हो ।’
यो बुझाइ आफ्नो मन्त्री हुनु अगाडिदेखिकै रहेको र प्रतिनिधि सभामा पनि पटक–पटक उठाएको उनले स्मरण गरिन् । ‘ओभर अल हाम्रो आजको शिक्षण प्रणाली छ त्यसमा हामीले रिभ्यू गर्न जरुरी छ’ उनले भनिन्, ‘मुल्यांकन प्रणालीलाई पनि कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने सवालमा पाठ्यक्रम र परीक्षासँग मन्त्रालयको सिंगो टिमसहित छलफल गर्दैछौं ।’
शिक्षण प्रणाली र परीक्षाको मुल्याङ्कन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा ‘१५ दिनभित्र केही नतिजा दिने गरी काम गर्ने’ शिक्षामन्त्री भट्टराईको प्रतिवद्धता छ । अनलाइन खबर
