काठमाडौं / लामो समययताको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने तीन वर्षपछि सिंहदरबारमा पुनरागमन पनि गरेका छन् । तर कांग्रेससँगको अप्राकृतिक गठबन्धनले एमाले वाम कित्ताबाट टाढा हुँदै गएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरेर आलोपालो सत्ता चलाउने निर्णय गर्नु ओली स्वयं र पार्टीका लागि आत्मघाती बन्ने देखिएको हो ।
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सुरु भएसँगै यता समाजवादी मोर्चा पनि सक्रिय भएको छ । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दल सहभागी समाजवादी मोर्चाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन पश्चगमनकारीको संज्ञा दिएको हो । यसले एमाले वाम कित्ताबाट दूरी बनाउँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने र पुँजीवादी पार्टी कांग्रेसबीच अहिले देखिएको गठबन्धन नै अप्राकृतिक भएको विश्लेषकहरुले जनाएका छन् । त्यसैले यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्नेमा उनीहरुको आशंका छ ।
२०४९ सालमा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम ः जनताको बहुदलीय जनवाद’ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममार्फत गणतन्त्र स्थापनाको अभिभारा पूरा भए पनि अझै केही काम बाँकी रहेको एमालेको ठहर छ । भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो पटक आफ्नै मौलिकताको कार्यक्रम अगाडि सारेका थिए । ६६ पृष्ठ लामो उनको कार्यक्रमलाई महाधिवेशनले पारित गरी लागू गरेको थियो । अरू कम्युनिस्ट पार्टीले ‘नयाँ जनवाद’ भनिरहेका बेला भण्डारीले जबजको अवधारणा अघि सारेका थिए । यसअघि पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रमभित्रका सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य एवं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाजस्ता अभिभारा पूरा भए पनि सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन गर्न र दलाल पुँजीवादको चंगुलबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
साथै, उनले परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने बाह्य हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य गर्ने, असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन तथा गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने काम बाँकी रहेको जनाएका थिए । तर, त्यसविपरीत अहिले एमाले नै पुँजीवादी दल कांग्रेससँग हात मिलाउन पुगेका छन् । त्यसकारण उनको कार्यकाल लामो आयुको र प्रभावकारी हुने भन्नेमा आशंका देखिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए पनि मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासनले मुलुकलाई जकडेको छ । तीनै तहका सरकारले जनता ‘डेलिभरी’ दिन सकेका छैनन् । त्यसले जनतामा निराशा र सन्तुष्टि फैलिएको छ । जनतामा पुराना नेता र दलप्रति वितृष्णा र आक्रोश पनि पैदा भएका छन् । नयाँ पार्टी भनेर आएकाहरू पनि सरकारप्रति आक्रामक नै हुने देखिएको छ, जसले सरकारप्रति सदन र सडकमा नै प्रतिरोध हुने सम्भावना छ । यी चुनौतीको सामना गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिमा अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी ओली सरकारले पाएको छ ।
यसबीच, समाजवादी मोर्चाले कांग्रेस र एमालेको सरकारलाई ‘पश्चगमनको यात्रा’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । मंगलबार अपराह्न नेकपा एकीकृत समाजवादी को कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनलाई ‘पश्चगमनको यात्रा’ भनेर निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी उपलब्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा अर्काे बैठकले तय गर्ने निर्णय गरेको नेता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)को अध्यक्ष महिन्द्रराय यादव र सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ पक्ष समाजवादी मोर्चामा समेटिएको छ । बैठकले श्रेष्ठलाई सचिवालय सदस्यमा थप गरेको हो । यसअघि सचिवालय सदस्यमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खडगबहादुर विश्वकर्मा थिए ।
समाजवादी मोर्चाले १५ दिनभित्र समीक्षात्मक राजनीतिक दस्तावेज पेस गर्न कार्यदल बनाएको छ । मोर्चाको बैठकले १५ दिनभित्र दस्तावेज पेस गर्न कार्यदल बनाएको हो । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षागरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी कार्यदल गठन गरिएको समाजवादी मोर्चाका सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले जानकारी दिए । ‘उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र मोहनविक्रम सिंहको मसाललगायतलाई पनि मोर्चामा आबद्ध गराउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रगतिशील र कम्युनिष्टसँग छलफल गर्दै मोर्चामा आबद्ध गराउने आफूहरूको योजना छ ।’ जनधारणा साप्ताहिक
