काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट उच्च जोखिमको सूचना (रेड एड्भाइजरी) जारी भएका जिल्ला र क्षेत्रमा रात्रिकालीन सवारी नचलाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै बाढीपहिरो आउन सक्ने सम्भावनाको सूचना जारी भएका क्षेत्रहरूमा रातिको समयमा सवारी चलाउन पाइने छैन ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रालयको विपत् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको बैठकले सो निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र यातायात व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा गृह मन्त्रालयले बर्खायामभरि रात्रिकालीन सवारी नचलाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
गृह प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रकाशित गर्ने रातो सङ्केतसहितको जिल्ला तथा क्षेत्रहरूमा जोखिम देखिएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले रात्रिकालीन सवारीसाधन नचलाउन निर्देशन दिन सक्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।” उहाँका अनुसार यसका लागि निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ । त्यसै गरी देशभर विपत्मा परेका नागरिकको खोज, उद्धार तथा राहतका कार्यमा समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयमा गठित कमान्ड पोस्ट चौबिसै घण्टा व्रिmयाशील रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “मुलुकको विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिने, बर्सातको समयमा हुन सक्ने जनधनको क्षति र सवारी दुर्घटना रोक्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जारी हुने आवधिक बुलेटिन अनुसार उच्च जोखिम तथा मध्यम जोखिम क्षेत्रमा मानवीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी आवश्यक कार्य गर्नेलगायतका आवश्यक पूर्वसावधानीका काम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।”
त्यसै गरी बैठकले राजमार्गका पहिरो तथा डुबान सम्भावित क्षेत्रमा सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले जोखिमका सङ्केत चिह्न राख्ने, राजमार्गमा खटिने सुरक्षाकर्मीले सडकको अवस्थासम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने र सोका आधारमा मात्र सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने, यातायात व्यवसायीले यात्रीको पूरा विवरणसहितको यात्रु टिकट अनिवार्य रूपमा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सडक इजाजतपत्र जारी नभएका सडकमा दुर्घटनाको जोखिम हुने गरी पटके सडक इजाजत जारी नगर्ने र ट्राफिक प्रहरीले यसको अनुगमन गर्ने, यात्रीहरूलाई ठगी गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी कालोबजारी ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायतका निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
