–निमकान्त पाण्डे
देशमा अहिले सहकारीको समस्या विकराल बनेको छ । हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौं रकम सहकारीमा फसेको छ । केही दर्जन सहकारीका सञ्चालकको बदमासीले समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको छ । सहकारीका बचतकर्ता अहिले आफ्नै पैसा फिर्ता माग्दै आन्दोलनका लागि सडकमा ओर्लिएका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा बचत फिर्ता माग्दै आन्दोलन तथा प्रदर्शन भएका छन् ।
सामान्य आर्थिक अवस्था भएका जनताले गाँस काट्दै सहकारीमा रकम जम्मा गर्दै आएका हुन् । सोझासादा जनतालाई धेरै ब्याज आउने प्रलोभन देखाई सहकारीहरुले बचत गर्न लगाउने गरेका छन् । यस्तो सहकारीका सञ्चालक भने व्यवसायी, नेताहरु देखिएका छन् । उनीहरुले जनताको बचतलाई अपचलन गर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लगाएर नाफा कमाउने, अन्य कम्पनीमा लगानी गर्ने र बचत नै फिर्ता नगरी फरार हुने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
सहकारीको अवधारणा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका श्रमिक, साना व्यवसायी, किसानजस्ता वर्गको उत्थान गर्ने उद्देश्यले आएको हो । तर, यही अवधारणा अहिले ठगी गर्ने सरल उपाय बनेको छ । राज्यले कडाइका साथ नियमन नगर्दा सहकारी सञ्चालन गरेर जनताको रकम उठाई अपचलन गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । उदाहरणका लागि अहिले सहकारी ठगीका मुख्य आरोपित जीबी राईकै कुरा गरौं । हाल फरार रहेका राईले राज्यका विभिन्न शक्तिशाली पदमा भएका व्यक्तिसँगको साँठगाँठमा पोखरा, चितवन, बुटवल, वीरगन्ज र काठमाडौं लगायत मुख्य सहरमा सहकारी खोलेर जनताको अर्बौं रकम उठाए । त्यो बचत अवैध रुपमा विभिन्न कम्पनीमा लगाए । बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि उनीविरुद्ध विभिन्न स्थानमा प्रहरीमा उजुरी परेको छ, अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । फरार रहेका राई भने मलेसियामा रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, उनलाई पक्राउ गर्ने र जनताको बचत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारमै रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । राईले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको पैसा लगानी गरिएको थियो, जसको तत्कालीन प्रबन्धकमा लामिछाने थिए । सहकारीको सदस्य नभए पनि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । उनले आफू निर्दोष रहेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर, त्यसको प्रमाणका लागि भने उनी संलग्न सरकारले फरार राईलाई पक्राउ र कारबाही तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रिया अविलम्ब गर्न आवश्यक छ ।
सरकारको नेतृत्व अहिले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् । माओवादी त्यही पार्टी हो, जसले १० वर्ष जनयुद्ध ग¥यो, अन्याय, अत्याचारमा परेका, शोषित, पीडित, दलित, सीमान्तीकृत जनताको पक्षमा लड्यो । वामपन्थी दल माओवादीको मुख्य उद्देश्य पनि सर्वहारा वर्गको पक्षमा काम गर्नु हो । तर, त्यही पार्टीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदै गर्दा जनताले सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्न नसक्नु र आफ्नो बचत फिर्ता माग्दै सडकमा ओर्लनु पर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो । पोखरामा केही साताअघि पुगेका प्रचण्डलाई सहकारी पीडितहरुले कालोझण्डा नै देखाएका थिए । यसको अर्थ सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकारले जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यसले जनतालाई अझै आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सहकारीमा बचत गर्नेहरु बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा छन् । आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि सहकारीमा बचत गर्नेहरु छन्, जो ब्याजबापत आउने रकमले गर्जो टारौंला भन्ने सोचमा थिए । आफ्ना सन्ततिको पढाइ तथा भविष्यका योजनाका लागि अभिभावकहरुले रकम जम्मा गरेका छन् । जीवनभरको कमाइ बचत गर्ने श्रमिक वर्ग पनि छ । कतिका लागि उनीहरुले जम्मा गरेको केही लाख रकम सानो होला, तर त्यो उनीहरुको मेहनत र पसिनाको ठूलो रकम हो । विगतमा त्यही वर्गका लागि राज्यसँग लडेका प्रचण्डको सरकारको पालामा उनीहरुले न्याय पाउन नसक्ने वा ढिलाइ हुने अवस्था आउनु दुःखद हो ।
सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न छुट्टै प्राधिकरणजस्तो निकाय गठन गर्ने जनाएको छ । निश्चित रकम फिर्ताको तयारी गरिएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन् । तर, सरकारले यो कामलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकको जायजेथा नियन्त्रणमा लिई त्यसको बेचबिखनबाट भए पनि सहकारीपीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन आवश्यक छ । अनि मात्र सरकारमाथि जनताको भरोसा बढ्नेछ । त्यतिमात्र नभई जनयुद्धबाट विकसिद्ध भएका नेता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि सार्थकता पाउनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
