काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी सङ्घसंस्थाको समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे ।
‘समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्तासमेत) को कार्य अघि बढाइनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।’
संविधानले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमुना अभ्यास भएको जनाए । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारीको योगदान रहेको जनाउँदै उनले सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यको हित प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानुनको अधीनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाले मद्दत गरेका छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षासमेत गर्दछु ।’ उनले सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने केही कमीकमजोरी भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको जनाए ।
साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान विपरीत धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रणका लागि जस्तोसुकै उपाय अपनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले धार्मिक गतिविधिका नाममा साम्प्रदायिकता फैलाउन खोज्ने व्यक्ति तथा समूहलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारे । सरकारले गृह मन्त्रालय र मातहत स्थानीय प्रशासनमार्फत धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बढाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिकस्तरमा समेत छलफलका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
