काठमाडौं / सत्तारुढ दलहरुले नै चर्को आलोचना गरेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संकटमा परेको छ । कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरुले मात्र नभई सत्तामा सहभागी एमाले, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले बजेटमा असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि बिहीबार बजेट पासमा सरकारलाई अप्ठयारो स्थिति सिर्जना भएको छ ।
माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएका हुन् । तर, बजेटमा सीमित नेताहरु केन्द्रित भएर निश्चित आयोजनाका लागि बजेट छुट्याएको, केही नेताको गृहजिल्लामा मात्र बजेट खन्याएको, टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको र कर नीतिहरुमा आपत्ति रहेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुकै आपत्ति छ । सत्ताको प्रमुख दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी बजेट ल्याएको भनेर सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
‘दलहरूसँग छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि ? जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ । रकमको बाँटफाँड पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनेका छन् । उनले आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई बजेटको कमीकमजोरीबारे प्रतिक्रिया दिन पनि निर्देशन नै दिएका थिए । ओलीको निर्देशनको केही दिनपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर बजेट परामर्श नगरी ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सत्ता सहयात्री दलसँग सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले पनि सरकारले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
गत मंगलबार त संसद्मा बजेटमाथि धारणा राख्ने क्रममा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले रोस्ट्रममा बजेट पुस्तिका नै च्याते । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रित गरेर बजेट छुट्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अन्य सांसदले बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । अधिकांश सांसदहरुले बजेट सीमित नेताका जिल्लाकेन्द्रित भएको, मनपरी नेताका खल्तीबाट बजेट बाँडिएको, अरु क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएकोलगायत आरोप लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै संसद् भवन नै घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । ‘गाडी धकेल्दै कहिलेसम्म हामी हिँडिरहने हो ? समानुपातिक विकास भनेको यही हो ? अहिलेको सरकारले समानुपातिक दिन्छु भनेको कुरा यही कर्णालीलाई मृत्युराजमार्ग वहन गर्न दिएको हो ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, यदि यही तरिकाले सरकारले ग¥यो भने कर्णालीका प्रदेशका सांसदहरुले संसद घेराउ गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधारका लागि बजेट न्यून विनियोजन भएको गुनासो गरे ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरुले उनीहरुले गठबन्धनको मर्मविपरीत बजेट विनियोजन भएको भन्दै आक्रोश पोखे । संघीयताविरोधी बजेट आएको उनीहरुको टिप्पणी थियो । बजेटमाथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको विरोध भएका कारण प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सांसद प्रभु साहले जनाए ।
कांग्रेस सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले कार्यकर्तालाई वितरण गर्नेगरी ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोडभन्दा तलका आयोजनामा समावेश गरेको जनाए । सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार ३ करोड भन्दा तलका आयोजनामा बजेट वितरण गरिएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने मात्रै र कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले बजेट विनियोजनमा पुरानै शैली दोहो¥याइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नरहेको जनाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखेको असन्तुष्टि वास्तविक नभएको जनाउँदै उनले सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नरहेको दाबी हुन् । ‘विरोध जस्तो मात्रै गर्नुभएको छ । साँच्चै गर्नुभएको छैन । उथलपुथल गर्ने बेला भएको छैन । यो जान्छ । राम्रैसँग जान्छ । बाहिर कतिपय सन्दर्भमा आउने अफवाहहरूमा सत्यता छैन,’ उनले भने । जनधारणा साप्ताहिक
