-लोकनारायण सुवेदी
आज बिश्वभरी नै मोटामोटीरुपमा हेर्दा बिदेशी पूँजीपतिले बिकासशील देशहरुमा दुई किसिमले आफ्नो पूँजी लगानी गर्ने गर्दछन् । यसमा पहिलो तरीका के हो भने बिभिन्न देशहरुमा शेयर किन–बेच गरेर लगानी गर्ने । बिश्वमा सूचना प्रबिधिको युगान्तकारी परिवर्तनको परिणाम स्वरुप आजभोली २४ घण्टै कतै न कतै शेयर बजार खुल्लै रहने गरेका हुन्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताले जहाँ बढी नाफा हुने अवसर देख्छन् त्यो ठाउँमा पूँजी लगाउने गुञ्जायश देख्दछन् र एक ठाउँबाट पूँजी हटाएर अर्को ठाउंमा लगाउने र बढी नाफा कमाउने फिराकमा हुन्छन् । यस प्रकारको पूँजीलाई नै ‘हट मनी’ भन्ने गरिन्छ ।
पूँजी लगानीको दोश्रो तरिकामा भने कुनै देश बिशेषको अबस्थाको बिस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र त्यहाँ पूँजी लगानी गर्ने निर्णय गरिन्छ । लगानी गरिने देशको सामाजिक परिवेश र शासन ब्यवस्थाको अध्ययन पछि मात्र लगानीकर्ताले त्यहाँ भूमि किन्ने, आवश्यक यन्त्रहरु जडान गर्ने, कच्चा मालको प्रवन्ध गर्ने र मजदूर जम्मा पारेर उत्पादन गर्ने गर्दछन् । यी सबै कुराको जोगाड गर्न पनि निकै लामो सयम लाग्दछ । जे भए पनि के कुरा प्रष्ट बुझनु र ध्यान दिनु आवश्यक छ भने बिदेशी लगानीकर्ताको मूख्य ध्यान नाफा कमाउने कुरामै केन्द्रित गरेर पूँजी लगानी गर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले जहाँ पूँजी लगानी गर्दछन् त्यहाँ आफ्नो हितलाई त अबश्य नै ध्यानमा राखेकै हुन्छन् नै तर त्यसलाई उनीहरुले सर्बोपरी भने मान्दैनन् । किनभने यो इतिहासले प्रष्ट देखाएको र अहिले पनि देखाइरहेको स्थिति हो कि नब उदारबादी भूमण्डलीकरणको कालखण्ड शुरु हुनुभन्दा पहिला प्रायःजसो सबै देशहरुको बिशेषा जोड आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि नै थियो ।
यस सम्वन्धमा आज हामी अमेरिकालाई नै उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौ । अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि उसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमाथि नै बिशेष जोड दिएको थियो । बिस्मार्कको बेलाको जर्मनीमा पनि यही नीति लागु गरिएको थियो । त्यहाँको बजार स्थानीय उत्पादनका लागि आरक्षित राखिएको थियो । १८६८ देखियता ‘मेइजी रेस्टोरेशन’ पछिको जापानलाई हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ कि जापानी अर्थब्यवस्थाको निर्माणमा राज्यको भूमिका अत्यन्तै अहम महत्वको रहेको थियो । के रेखांकित गरिएको थियो भने जति चाँडो संभावना छ जापानमा यस्तो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्थानहरुको निर्माण गरिनुपर्दछ जसले आधुनिक आर्थिक प्रगतिलाई बढावा दिऊन् । १८६९ मा जापानमा दूरगामी महत्वको भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरेर अर्थतन्त्रमा सामन्तबादलाई समाप्त पारियो । वास्तवमा १९७८–८० का बेला जापान मूख्यतः कृषि निर्भर थियो । कूल राष्ट्रिय आयमा त्यतिबेला कृषिको अंश ६५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी थियो । जापानका नयाँ नेताहरुलाई यो कुरा महशुस भइरहेको थियो कि देश बाहिरबाट यन्त्रहरु र प्रबिधि कौशलको आयातले मात्र देश औद्योगिकरणको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्तैन । त्यसैले तत्कालिन जापानी सरकारले टोकियो र क्योटोमा आधुनिक बिश्वबिद्यालय स्थापना गरेर नयाँ जनशक्ति प्रशिक्षित ग¥यो । राज्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाका साथै अर्थब्यवस्थालाई आधुनिक औद्योगिकरणको बाटोमा अगाडि बढायो । बिदेशी ब्यवसायीहरुलाई देशमा लामो समयसम्म पूँजी लगानी गर्ने बाटो खोलेन । जब जापानी उद्योगधन्धाहरु आफ्नै खुट्टामा खडा हुन सक्ने भए त्यस पछि मात्र ती उद्योग धन्धालाई जापानी निजी क्षेत्रमा बेच्ने या हस्तान्तरण गर्ने काम गरियो ।
दक्षिण कोरियाई मूलका अर्थशास्त्री हा–जुन चाङ्ग, जो क्याब्रिज बिश्वबिद्यालयमा कार्यरत छन्, ले यसै बिषयमा पुस्तकहरु लेखेका छन् जसमा कि प्ष्अपष्लन बधबथ तजभ ीबममभच स् म्भखभयिऊभलत क्तचबतभनथ ष्ल क्ष्लमगकतचष्ब िएचयकउभअतष्खभ, द्यबम क्बmबचष्तबलक स् त्जभ ःथतज या ँचभभ त्चबमभ बलम तजभ क्भअचभत ज्ष्कतयचथ या ऋबउष्तबष्किm स् द्दघ त्जष्लनक त्जभथ म्यलुत त्भिि थ्यग ब्दयगत ऋबउष्तब ि आदि प्रमुख रहेका छन् । ती किताबहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार अमेरिका होस् या जर्मनी या जापान कुनै पनि देशमा राज्यको सक्रिय भूमिका बिना औद्योगिकरणको गाडी अगाडि बढेकै होइन । आज भारतमा नेहरु र उनको योजना आयोगमाथि आक्रामक गाली गर्नेहरुले शायद यो कुरा बुझेका छैनन् कि राज्यको सक्रिय भूमिकाको त्यतिबेला कुनै बिकल्पै थिएन । ज्ञाताहरु के भन्दछन् भने नेहरुमाथि यसरी आक्रमण गर्नेहरुले १८ नोभेम्बर २०१० को बयालिसौ नेहरु स्मृतिको अवसरमा नोबेल पुरस्कारले सम्मानित जोसेफ स्टिग्लिट्जले दिएको भाषण पढ्नुपर्दछ । उनले भनेका थिए – बिदेशी पूँजी या लगानी आएर मात्र कुनै पनि देशको औद्योगिकरणको गाडी अगाडि बढ्न सक्तैन । किनभने सत्तामा बसेका मानिसहरुले नबउदारबादी बजार–रुढीवादलाई त्याग्न सक्नुपर्दछ । स्मरण रहोस् कि रेगन तथा थ्याचरको रुढीवादी नबउदारबाद ‘वाशिङ्गटन आम धारणा’का रुपमा आयो र बिकासशील देशहरुलाई त्यो अपनाउन जोड दियो ।तर स्टिग्लिट्ज अनुसार एडम स्मिथको ‘अदृष्य हात’ जुन कुरामा आधारित छ त्यो वास्तविक रुपमा त्यस्तो होइन । सारा बजार अपूर्ण र बिषम सूचनामा आधारित हुने कारणले त्यो कहिले पनि कुशल हुन सक्तैन । महामन्दीबाट शिक्षा लिनुपर्ने यही थियो कि वास्तवमा बजार कुशल होइन बरु अस्थिर चरित्रका हुन्छन् र तिनले आफ्नो गल्तीलाई सुधार गर्न पनि सक्तैनन् ।
धनी र गरीब देशरुको बिचको बिषमता कम भएको भन्ने हामीले १९८८ र २००८ को बिश्व बैंकको दाबीलाई पनि राम्रोसँग केलाउनुपर्दछ । किनभने त्यस बिचमा स्वयम बिकासशील देश भित्र अझ बढी बिषमता बढेका तथ्यहरु छन् । धनी अझ धनी र गरीब पहिलाभन्दा गरीब भएका छन् । यो बिषमता मापन गर्ने जुन सूचकांक अर्थात् ‘इण्डेक्स’ छ त्यो बिश्वभरी नै प्रयोग गरिन्छ । यदि यो सूचकांक या इण्डेक्स एउटै हो भने त्यसले देखाउँदछ कि बढेको सारा आय केही सीमित ब्यक्ति बिशेषको झोलामा पुग्दछ । यदि त्यो आय शून्य छ भने सबैका बीच समानरुपले बितरण हुन्छ । अश्वेत अफ्रिकामा १९९३ देखि २००८ का बीचमा सूचकांक ९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यही २० बर्षको क्रममा चीनमा यो सूचकांक ३४ प्रतिशतले बृद्धि भयो । यद्यपि चीनमा गरीबीको त अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ तर आज चीनमा पनि धनी र गरीब बीचको खाडल जुन तीब्रताकासाथ बढेको छ त्यसले त्यहाँको नेतृत्व चिन्तित छ र त्यसलाई कम र सन्तुलित तुल्याउन क्रियाशील छ ।त्यसैले त्यहाँ समाजबाट तिमीले लिनसम्मे लियौ अब समाजमा लगानी गर भन्ने राष्ट्रपति शी जिनपिङको कडा निर्देशन छ ।
बिश्वमा शायदै यस्तो कुनै बिकासशील देश होला जहाँ यो सूचकांक नबढेको होस् । हार्डभर्ड बिश्बिद्यालयका नोबल पुरस्कार बिजेता एरिक मस्किन उल्लेख गर्दछन् कि भारत जस्तो देशमा मजदूरहरुको मजदुरी समानरुपले बढ्दैन । कार्यकुशल मजदूरहरुको ज्याला बढ्छ तर अकुशल मजदूरहरुको मजदुरी मन्द गतिले मात्र बढ्छ । जसले गर्दा मजदूरहरुका बीचमा असमानता बढ्ने गर्दछ । १९९९ मा प्रकाशित डानी रोड्रिकको किताब ‘द न्यू ग्लोबल इकोनोमी एण्ड डेभलोपिङ्ग कण्ट्रिज’मा के प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ भने ‘अर्थब्यवस्थाको खुलापन स्वयममा कुनै बिश्वसनीय संयन्त्र होइन, जसले आर्थिक सम्बृद्धिको यस्तो प्रकृया आरम्भ गरिदिन्छ र त्यो शतत चलिरहन्छ । भौतिक तथा मानबीय पूँजीको यति ठूलो भण्डार तथा प्रबिधि बिकासको प्रगति यति हुनुप¥यो कि तिनले आर्थिक सम्बृद्धिलाई यति उच्चाइमा पु¥याउन सकुन् जहां त्यो सजिलैसँग अगाडि बढ्न सकोस् । उनले प्रष्टसँग के भनेका छन् भने यदि अर्थब्यवस्थामा निर्बाध खुलापन छोडियो भने कुनै पनि बिकासशील देशमा आय र सम्पदालाई लिएर मानिसहरुका बीचमा बिषमता बढ्न सक्तछ जसले गर्दा समाजलाई एकजुट राख्न अत्यन्तै कठिन हुनजान्छ । रोड्रिकले के पनि भनेका छन् भने अर्थब्यवस्थाको ढोका र झ्याल यत्ति धेरै खुल्ला गरिनु हुन्न कि आउने–जाने पूँजीमा कुनै रोकटोक नै नहोस् । त्यसो भएमा देश भित्र झगडा फसाद बढ्न सक्तछ र राजनीतिक उथलपुथल आउन सक्तछ । जसको परिणाम देशभित्र बाह्य कारणले गडबडी पैदा हुन सक्तछ । यी सबै कुरालाई समग्रमा केलाउँदा आज पनि अर्थब्यवस्थामा राज्यको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।रोड्रिकका अनुसार कुनै पनि देशको आन्तरिक लगानी सम्वन्धि प्रष्ट रणनीति हुनुपर्दछ र बिषमताका कारण देशभित्र उठ्न सक्ने संघर्षलाई पनि ध्यानमा राखेर राज्यले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
निश्चय नै अर्थब्यबस्थाको ढोका र झ्याल खोलिदा कतिपय बेलामा लगानी मैत्री बातावरण बनेको पनि पाइन्छ तर हरेक समय र स्थितिमा यो कुरा मानेर चल्न सम्भव हुदैन । मानक आर्थिक सिद्धान्तले के बताउँदछ भने ब्यापारको उदारिकरण तथा पूँजी बाहिरबाट आउने कुरा एक अर्कासँग सँधै जोडिने कुरा हुन् । कुनै पनि बिकासशील देशमा जुन दृष्टिले खुलापनको चर्चा हुने गर्दछ त्यसमा आज परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको छ । निर्यात र बिदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा जोड दिनुको साटो बाहिरबाट बिचार, लगानी, मध्यवर्ती बस्तुहरु तथा उपयुक्त संस्थागत ब्यवस्था आयात गरिनुपर्दछ । जसको फलस्वरुप आर्थिक सम्बृद्धिसँग जोडिएका अबसरहरु बढाउन सकियोस् । सरकार र त्यसलाई नीतिगत सर–सल्लाह दिने मानिसहरुले के सोच्न बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण आफैमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।
वास्तवमा बिकासशील देशहरुले आफ्ना शर्तमा आफ्ना हितहरुलाई मध्यनजरमा राखेर बाह्य लगानीलाई स्वीकार गर्न सक्नु र सिक्नुपर्दछ ।उनीहरुले बिश्व बजार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका अगाडि घुँडा टेक्नुहुदैन । के कुराको पर्याप्त पुष्टी भएको छैन भने निर्यात बढाउदा र प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी ल्याउँदा आर्थिक सम्बृद्धिलाई कारगर किसिमले बढावा दिन सकिन्छ । अनि यस कुराको पनि कुनै सबुत प्रमाण छैन कि प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी आउंदा देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु जुनसुकै अबस्थामा पनि पैदा हुन्छन् । त्यसैले बाह्य लगानीका लागि पूरै झ्याल–ढोका खोल्नाले मात्र बिकासशील देशहरुको अर्थब्यवस्था अगाडि बढ्ने छ भन्ने कुरा एक मात्र सही कुरा होइन । सन्तुलित र शतत बिकासको लागि राज्यको भूमिका बिकासशील देशहरुको निमित्त अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनजान्छ । यो इतिहासले सत्य सावित गरेको सामयिक र सान्दर्भिक तथ्य हो । यसलाई वेवास्ता गरिनुहुन्न । आर्थिक नीति निर्माणकर्ता र योजनाकारहरु तथा बिकासशील देशका सरकारहरुले आज मूख्य ध्यान दिनुपर्ने महत्वूर्ण कुरा नै वास्तवमा यही हो ।