–निमकान्त पाण्डे
छिमेकी देश भारतमा लोकसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएको छ । १० वर्षयता भारतमा शासन गर्दै आएका नरेन्द्र मोदी नै यसपटक फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनको मन्त्रिमण्डलमा राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण लगायत मन्त्रीहरु दोहोरिएका छन् । छिमेकी मुलुक भएकाले त्यहाँको निर्वाचन परिणामको चासो नेपालमा हुने नै भयो । द्विदेशीय सम्बन्ध विस्तार, यसअघिका सीमालगायत समस्या, पुराना सम्झौताको पुनरावलोकनका विषयमा नयाँ सरकारबाट कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ अहिले नेपालमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
पहिले त भारतको लोकसभा परिणाम हेरौं । मोदी लगातार तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि उनीसँग यसअघिको चुनावमा जस्तो बहुमत छैन, एनडीए गठबन्धनको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्नो बहुमतका कारण अन्य दलको कुरै नसुन्ने प्रवृत्तिका मोदीलाई अहिलेको निर्वाचनपछि थोरै धक्का लागेको छ । त्यसकारण उनको आगामी कार्यकाल कस्तो हुनेछ, दर्शनीय रहनेछ । तर, उनले पुरानै मन्त्रीहरुलाई दोहोराएर यसअघिको नीतिलाई निरन्तरता दिने सन्देश दिएका छन् । त्यसैले नयाँ सरकार गठनपछि पनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा खासै तात्विक फरक नपर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अब चर्चा गरौं, नेपाल–भारत सम्बन्धको । दुई देशबीच लामो समयदेखिएको सम्बन्ध छ, तर यो कहिल्यै सुमधुर भने हुन सकेको छैन । नेपाल–भारतका जनताबीच सम्बन्धमा विभिन्न आयाम छन् । तर, सीमा समस्याका कारण यो सम्बन्धमा तिक्तता पनि छ । खासगरी आफ्नो भौगोलिक विशालताको उपयोग गर्दै भारतले नेपालप्रति मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति अपनाउँदै आएको छ । २०७२ सालमा भारतको नाकाबन्दी यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाल–भारतबीच विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै असमान सन्धिसम्झौता भएका छन् । त्यसैको आडमा भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । विभिन्न स्थानाका सीमामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । तर, यस्ता सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्न, सीमा समस्या समाधान गर्न बनेको इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भने वर्षौंदेखि आलटाल गर्दै आएको छ ।
भारतका नेताहरुले नेपालसँगको समस्याका बारेमा सधैं बोल्दै पनि आएका छन्, आश्वासन पनि दिने गरेका छन्, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने आलटाल गर्दै आएका छन् । मोदी नेतृत्वको सरकारको रवैया पनि यस्तै देखिन्छ । यसअघिको सरकारको पालामा मोदीले छिमेक पहिलो नीति अपनाएका थिए । तर, यो नीति छिमेकीलाई सहयोग र सहकार्य गर्न भन्दा सताउनका लागि हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ । भारतको छिमेकी पाकिस्तानसँग त सधैं छत्तीसको आँकडा रहँदै आएको छ, नेपालसँगको सम्बन्ध पनि सधैं उतारचढावपूर्ण छ । पछिल्लो समय माल्दिभ्ससँग पनि भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ । भारतले भुटानलाई आफ्नो अण्डरमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ भने श्रीलंका र बंगलादेशसँग उसको सम्बन्ध मध्यम देखिन्छ । समग्रमा छिमेकी देशहरुसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने स्पष्ट छ ।
तर, नेपाली नेताहरु भने भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन सकेका छैनन्, बरु नतमस्तक देखिने गरेका छन् । उदाहरणकै लागि, नेपालमा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा भारतीय राजदूत पनि सहभागी हुने गरेका छैनन् । तर, मोदीको शपथ तीनपटकको शपथ ग्रहणमा नेपालका तीनजना प्रधानमन्त्री सहभागी भइसकेका छन् । यो प्रवत्ति कत्तिको ठीक हो ? यसमा बहस आवश्यक देखिन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाली नेताहरु भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध उभिन सकेका छैनन् । अस्थिर राजनीति, सरकारका कारण नेपाल आन्तरिक रुपमा कमजोर छ, त्यसैले आफूसँग बढी निर्भरताको फाइदा उठाउँदै भारत नेपालप्रति आफूखुसी निर्णय र व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
नेपाली नेताहरुले भने भारतसँगको सम्बन्धबारे जनतालाई भ्रम छर्दै आएका छन् । भारतसँगका यावत् समस्या भए पनि सम्बन्ध सुध्रिएको देखाउने प्रयास यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ ग्रहणमा पुगेर फर्किएका प्रचण्डको प्रतिक्रिया थियो, नेपालीप्रति भारतमा विश्वास बढेको पाएँ । उनले मोदीसँगको भेटमा सार्कलाई सक्रिय पार्नेदेखि नेपाल–भारत सीमासँग सम्बन्धित विषयहरु र दुई देशका बीचमा रहेका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय पार्नुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालको चासो र आग्रहमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाइ छ । प्रचण्डले यसो भने पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट छ । यसका लागि नेपाल मात्र नभई भारत पनि तयार हुन आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
