संघीय व्यवस्था घोषणाको करिब २ दशक र लागू भएको १ दशकमा यो व्यवस्था असफल बन्ने दिशामा अघि बढेको छ । हजारौंको बलिदानीको जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्राप्त भएको संघीय व्यवस्था नै सफल हुन नसक्दा देश नै कतै असफल बन्ने हो कि भन्ने जोखिम पनि बढेको छ । मुख्यगरी केन्द्रमा राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक शिथिलताको समस्या अब प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिएको हो । केन्द्रमा देखिएको समस्याको असर अन्य संघीय तहमा पनि देखिएपछि वर्तमान व्यवस्था नै असफलताको डिलमा पुगेको हो ।
अहिले केन्द्रमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । सरकार बनाउन थुप्रै दलहरु मिल्नुपर्ने कारणले सरकार स्थिर हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेढ वर्षयता तीन पटक गठबन्धन फेरिसकेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री रहिरहे पनि मन्त्रिमण्डल भने पटकपटक फेरिँदै आएको छ । सरकारलाई बचाउनका लागि पनि मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ । अर्कोतर्फ विपक्षी दल जहिले पनि सरकार ढलाउने योजनामा देखिन्छन् । यही कारण राजनीतिक स्थिरता हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा देशका अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ ।
प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रकै रोग सरेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि सरकार फेरिने गरेको छ । सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । त्यसकारण अहिले आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने अधिकांश प्रदेश सरकारकै विवादमा छन् । कोशी, मधेस, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत समस्या देखिएको छ । प्रदेश केवल राजनीतिक दाउपेचको अखडा मात्र बन्द जनताले यो संरचनामाथि विश्वास गर्न छोडेका छन् ।
केन्द्र र प्रदेशको तुलनात्मक रुपमा स्थिर रहेको स्थानीय तह भने आफैंमा भ्रष्टाचार, बजेट अभावको समस्यामा जेलिएको छ । देशका सबैजसो स्थानीय तह केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने समानीकरण, सशर्त, विशेष, समपूरकजस्ता अनुदानमा आश्रित छन् । केन्द्रबाट पाइने यिनै शीर्षकको बजेटबाट विभिन्न योजना सञ्चालन गरेका छन् । तर, सरकारले यी अनुदान रकममा कटौती गर्ने भएपछि स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि अहिले सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा थप कटौती गरेको भन्दै देशभरका स्थानीय निकायहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै अहिले काठमाडौँमा भेला भएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत २५ प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको र उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरिरहेको समयमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । त्यसमध्ये प्रदेशमा ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुदान जाने छ । तर, बजेट कम र कटौती भएको भन्दै स्थानीय तह नै आन्दोलनमा उत्रिनुको अर्थ हो, अहिलेको व्यवस्थामा समस्या । र अहिलेको व्यवस्थामा समस्या आउनु भनेको देश नै असफल बन्ने जोखिम बढ्नु । जनधारणा साप्ताहिक
