सोम, मंसिर २९, २०८२
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home विचार

तेश्रो बर्ष लागेको यूक्रेन–रुस यद्ध र पश्चिमा देशहरुको ताल

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
२ वर्ष अगाडि
Reading Time: 1 min read
0
स्वाधीनता संग्रामको मर्म र भावनाको सन्दर्भ र नेपाल–भारत सम्वन्ध
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook
– लोकनारायण सुबेदी
दुइ बर्षभन्दा बढी समयदेखि चल्दै आएको नाटो समर्थित यूक्रेन र रुस बीचको युद्ध तेश्रो बर्षमा प्रबेश गरेको छ । तर यसको अहिलेसम्म कुनै निष्कर्श निस्केको छैन । अब त बिना कुनै सन्देह बिश्व बिश्लेषकहरु के भन्न थालेका छन् भने पहिलेदेखि नै सन्देह गरिए जस्तै  यो युद्ध अमेरिकी नेतृत्वको नाटो र रुसका बीचको युद्ध नै हो । यूक्रेनलाई त युद्ध भूमि बनाइएको मात्र हो । अहिलेसम्ममा यो युद्धको उदेश्य पनि प्रष्टै भइसकेको छ कि अमेरिकाको दृष्टिमा जिद्दी रुसमाथि अंकूश लगाउनु र साम्राज्यबादी अमेरिकाको प्रभूत्वलाई सुदृढ तुल्याउनु । पश्चिमा साम्राज्यादी शक्तिहरु युद्धका लागि पैसा र हात हतियार हिसाब गरी गरी दिइरहेका छन् । अनि त्यो कुनै पनि किसिमले गरिने  अघोषित बकूटनीतिक प्रयास असफल भएको प्रमाण र परिणाम पनि हो । पश्चिमा सम्पूर्ण सहयोग पाउँदा पाउँदै पनि पछिल्लो समय युक्रेनलाई जुन धक्का लागेको देखएको छ त्यसले गर्दा दुइ साल अघि जे जस्तो हाउभाउ पश्चिमा शक्तिहरु अर्थात अमेरिका र उसका सहयोगी शक्तिहरुको देखिन्थ्यो अहिले त्यस्तो स्थिति छैन भन्ने निचोड पनि बिश्लेषकरुले निकाल्न थालेका छन् ।
बिश्वब्यापीरुपमा यो युद्धको प्रभाव 
यो युद्ध युक्रेन र रुसका बीच भए तापनि सरा बिश्वलाई यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यस युद्धका कारण इन्धन तथा तेलको मूल्य बृद्धि र उच्च मुद्रा स्फितिले सारा संसरालाई नै पिरोलेको छ । करोडौ मानिस यसबाट प्रभावित बनेका छन् । कयौ देशमा बढ्दो यो मुद्रास्फितिको दर तलब बृद्धिको दर भन्दा पनि बढी देखिएको छ । अनि मानिसहरुको जीवन यापनको लागत पनि यो संकटले अझ तीब्र पारिदिएको छ ।  त्यसले गर्दा समाजका सबैभन्दा कमजोर बर्गका मानिसहरुको स्वास्थ्य र  खुशहालीमा नराम्रोसँग असर पारिरहेको छ ।
यूरोपका देशहरुका अतिरिक्त बिश्वभरीकै र खाशगरी अफ्रीकी बिकासशील  र बिकासोन्मुख देशहरु रुस र यूक्रेनबाट प्राप्त हुने इन्धन तथा भोजनका सामाग्रीहरुमा निर्भर रहन्छन् । यो अबाञ्छित युद्धले गर्दा ती अफ्रिकी देशहरुले आ–आफ्नो देशका जनतालाई पेटभरी भोजन उपलब्ध गराउन पनि अत्यन्तै कठिन परिरहेको छ । यसले भोकको स्तर पनि बढाइरहेको छ । त्यसरी नै इन्धनको बढ्दो मूल्यले पनि बढ्दो नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । जसबाट उत्पादन, भण्डारण र त्यसको परिबहनको पनि मूल्य बढेको छ । यसका अतिरिकत यूरोपको चीसो जलवायु हुने गर्दा हिटिङ्गको लागत अर्थात मूल्य पनि बृद्धि हुने नै भयो । आज यूरोपका धेरै मानिसहरु यो बढ्दो मूल्य बृद्धले गर्दा हिटर बन्द गर्न चीसोको सामना गरेर बस्न बाध्य बनेका छन् ।
स्पष्ट छ कि अर्कोतिर यस्ता कतिपय देश तथा कर्र्पोरेशनहरु पनि छन्  जसले यो युद्धबाट ठूलो नाफा कमाएर लाभान्वित पनि भइरहेका छन् । त्यस्ता देशहरुमा सबैभन्दा बढी फाइदा लिनेमा अमेरिका नै सबैभनदा अगाडि छ । यस्तो मौकामा बिश्व स्तरमा  उच्च मूल्यमा हतियार, तेल तथा ग्यास बेचेर  बर्तमान स्थितिबाट फाइदा उठाइरहेको छ । अमेरिकिाका ठूल्ठूला तेल कम्पनीहरुले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्थितिको उपयोग बिश्व बजारमा तिनले आफ्नो उपस्थिति बढाएर गरेका छन् । तिनले बिभिन्न यूरोपेली देशहरुका लागि रुसी तेल तथा ग्यासको भन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने बिकल्प बन्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् ।
यो युद्धबाट अर्को ठूलो लाभ प्रतिरक्षा उद्योगहरुले लिइरहेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुमा आएका बिभिन्न रिपोर्टहरुका अनुसार बितेको २०२२ को फेब्रुअरीदेखि यता अमेरिका र यूरोपका प्रतिरक्षा या डिफेन्स डेकदारहरुको स्टक निकै बढेको छ । यसमा यूरोपका बीएई सिस्टम्स्,थालेस तथा राइन मेटल अनि अमेरिकाका लकहीड मार्टिन र नर्थरोप ग्राम्मनले या त यूक्रेनको युद्ध मैदानमा हतियार उपलब्ध गराएका छन् या त्यसको गर्नका लागि बिभिन्न सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । बिएई सिस्टमले बितेको बर्ष सन् २०२३ मा यसरी ३.३ अर्ब डलरको नाफा कमाएको  सञ्चार माध्यमले रिपोर्ट दिएका छन् । त्यो नाफा अघिल्लो बर्ष २०२२ को भन्दा ८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । स्वीडेका एक प्रमुख यतै  डिफेन्स ठेकेदारले गएको बर्ष यसमा ३० प्रतिशतको बृद्धि देखाएका छन् र त्यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ग्रोथ हो पनि भनेका छन् । लकहीड मार्टिन तथा राइन मेटलले पनि हतियार तथा युद्ध सामाग्रीको बढ्दो मागका कारण २०२३ को तेश्रो त्रैमासिकमा नाफा बढेको बताएको छ ।
आफ्नो तथा यूक्रेनका लागि हतियार अभियानका कारणले अधिकतर देशहरुमा प्रतिरक्षा खर्च बढेको छ। गएको बर्षम मात्रै बिश्व स्तरमा प्रतिरक्षा खर्च ९ प्रतिशतले बढेको बताइएको थियो । त्यो बढेको रकम २२४० अर्ब डलर पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
यूक्रेनलाई युद्ध–रकम क–कसले दिइरहेको छ  ?
भनिन्छ आजसम्म बिश्वका ४७ देशले युक्रेनलाई युद्धका लागि सैन्य सामाग्री दिएका छन् । यसमा यूक्रेनलाई सबैभन्दा बढी युद्ध सामाग्री र रकम दिने देश अमेरिका पहिलो छ भन यूरोपेली संघ दोश्रो छ । २०२२ फेब्रुअरी देखि यूक्रेन अमेरिकाबाट बिदेशी मद्दत पाउनेमा सबैभन्दा माथि छ । दोश्रो बिश्व युद्धयताको अमेरिकी मार्शल प्लानपछि यूक्रेन नै यस्तो पहिलो यूरोपेली देश भएको छ जुन देशले युद्धका लागि बिदेशी सहयोग पाएको छ । अमेरिकी बाइडेन प्रशासनले बितेका दुइ बर्षमा यूक्रेनलाई झण्डै ७५ अर्ब डलर बराबरको सहयोग गरिसकेको छ । त्यो उसले पाएको सैन्य सहयोगको ६२ प्रतिशत जति हुन्छ । अहिलेसम्म अमेरिकाले अब्राम्स युद्ध टेंक, एण्टीएयरक्र्याफ्ट प्रक्षेपास्त्रहरु, तटीय प्रतिरक्षा जहाजहरु, सर्बेलायन्स तथा राडर सिस्टम जस्ता बिकसित हतियारहरु यूक्रेनलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । अमेरिकाले यो २०२४ को मध्क्यसम्ममा एफ–१६ लडाकु जेड दिने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । अमेरिकाले यसरी यूक्रेनलाई क्लस्टर युद्ध सामाग्रीहरु पनि दिइसकेको छ, जुन युद्ध सामाग्रीहरु कतिपय देशले प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।
  अझ थप बाईडेन के गर्न थालेका छन् भने रिपब्लिकनहरुको प्रभूत्व रहेको अमेरिकी कग्रेससँग त्यसका लागि अनेक सम्झौता बार्ताहरु पनि गरिरहेका छन् कि उनको युद्धप्रयासका लागि यूक्रेनलाई अतिरिक्त अरु ६१ अर्ब डलर हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति सकियोेस् । पछिल्लो समय काग्रेसले स्वीकृति पनि दिइसकेको कुरा प्रकाशमा आएको छ ।
यूक्रेनका राष्ट्रपति बोलोदिमीर जेलेन्स्कीलाई यस बारेमा कुनै भ्रम छैन कि यदि पश्चिमा सहयोग बन्द हुन गयो या कम हुन गयो भने यूक्रेनले हार्छ नै । रोकिएको अमेरिकी मद्दतका बारेमा बोल्दै उनले भनिनै सकेका छन् कि ‘यसो नभए युद्ध मैदानमा हाम्रो स्थिति कमजोर हुनजानेछ ।’ यूरोपले अमेरिकाको मद्दतको स्थान लिन सक्तैन । यति ६१ अर्ब मद्दत दिने अमेरिकाको बिधेयक पारित हुन सकेन भने मलाई यस कुरामाथि आश्चर्य लाग्ने छ कि आखिर हामी कस्तो दुनियाँमा रहिरहेका छौ ।
वास्तवमा उनी के दलील दिइरहेका छन् भने अमेरिकाले यूक्रेनलाई धोका दिनु हुँदैन । तर बिश्वासघात गर्नु अमेरिकाको लागि कुनै नयाँ कुरा भने होइन उसका मित्र भनिएका देशहरुलाई राम्ररी थाहा छ । सर्ब बिदित कुरा  के भने उसले बिभिन्न देशहरुलाई लड्नका लागि युद्ध भूमितर्फ धकेल्दछ र जब स्थिति बिग्रन्छ त्यतिबेला उसले उनीहरुलाई त्यही हालतमा छोडिदिन्छ । यता बेलायतका बिदेश मन्त्री आफ्नो नयाँ अवतारमा देखिएका डेभिड क्यमरुन तथा जर्मन बिदेश मन्त्री अन्नालेन बीरबोक जस्ता युद्ध पिपासु नेता रुसी खतराको हौवा खडा गरेर  यूक्रेनका लागि भावना भड्काउने र संसाधान जुटाउने कोशिश गरिरहेका छन् । उनीहरुको भनाई के छ भने यदि पुटीनको आक्रामकता रोकिएन भने अमेरिकाको कुनै पनि राज्य यसबाट बच्ने छैन । उनीहरुलाई के डर छ भने रुसको चीनबाट अमेरिकाको प्रभूत्वका बिरुद्ध चीनको चूनौतिलाई बल मिल्ने छ ।
यी तथाकथित उदार लोकतान्त्रिक देशहरुलाई यूक्रेनसँग कुनै माया ममता छैन । उनीहरु आ–आफ्ना हितलाई लिएर मात्र चिन्तित छन् । अनि यो कुरा त्यतिबेला स्पष्ट हुनजान्छ कि जब कसैले त्यो सर्भेन्ट अफ पिपुल्स पार्टी जससँग जेलेन्स्कीले सम्बन्ध राख्दछन्, का नेता डेभिड आरखामियाको  २०२३ को अन्तरबार्ता पढ्दछ । त्यसमा उनले भनेका छन् कि युद्ध २०२२ को बसन्तमा समाप्त हुन सक्नेछैन । किनभने त्यतिबेला बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले हस्तक्षेप गर्नेवाल थिए ।
त्यो २०२२ मा दुबै पार्टीका बीच इस्तानबुलमा भएको बातचितपछि रुससँग गर्ने एउटा शान्ति सम्झौता तयार थियो र त्यसमा हस्ताक्षर गर्न तयार थिए । त्यति बेलै बोरिस जोन्सनले कीभको भ्रमण गरे र त्यस सम्झौतका बिरुद्ध हस्ताक्षर गरे । अरखामियाले त्यो अन्तरबार्तामा भनेका छन् कि ‘हामीले रुससँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु छैन । हामीले त लड्नु छ’ ।
एउटा यस्तो युद्ध जसबाट यूक्रेनबासीलाई कुनै लाभ पुग्नेछैन त्यस्तो युद्धमा धकेलिदिएकोमा उनीहरु पीडित छन् । नबनाजी शक्तिहरुले यूक्रेनलाई नियन्त्रित गरिरहेका छन् र तिनले आफ्नै देशका जनतालाई धोका दिइरहेका छन् ।
रुसले बिस्तारै बिस्तारै यूक्रेनी सेनालाई कुल्चिदै गइरहेको छ । अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगीहरुले यूक्रेनलाई जुन आधुनिक हतियार दिएका छन् ती हतियारको रुसी युद्ध–शक्तिसँग कुनै जोड चल्नेवाला छैन भन्ने आधुनिक हतियार बिशेषज्ञहरुको बिश्लेषण छ । बितेको बर्षको गर्मी याममा जुन प्रति आक्रमण गरियो र जसको पूरै सम्भवाना थियो त्यो यसै समाप्त भयो जसको न कुनै लाभ भयो न रुसी सेनाको कुनै नोक्सानी नै भयो । त्यसयता पनि रुसले बिस्तार बिस्तार यूक्रेनलाई पछाडि धकेलिरहेको छ ।अभ्दीव नामको एउटा महत्वपूर्ण शहरमाथि हालैमा भएको रुसी सेनाको बिजयले पूरै दोन्तेस्क क्षेत्रलाई रुसका लागि खोलिदिएका भनिदैछ ।
त्यस युद्धबाट रुसलाई पनि कुनै फाइदा भएको छैन । यसबाट रुसी अर्थबयवस्था प्रभाबित भएको छ । प्रतिरक्षा खर्च बढिरहेको छ र युद्धको लागतले ‘सैनिक कीन्सवाद’मा आफ्नो योगदान दिएको छ । अल्पकालिका दृष्टिले यो प्रभाबित साबित भइरहेको जस्तो देखिन्छ । तर दीर्घकालिक रुपमा यो ठीक नहुन पनि सक्छ ।अमेरिका तथा उसका सहयोगी देशहरुले रुसमाथि जुन आर्थिक प्रतिबन्ध थोपरेका छन् त्यो पनि रुसी अर्थब्यवस्था शक्तिशाली भएका कारणले निष्प्रभावी साबित भइरहेको आकलन गरिएको छ ।
अर्को एउटा निकै रोचक अध्ययनबाट के पत्तो लागएको उल्लेख गरदैछ भने युद्ध शुरु भएपछिदेखि युद्धको मैदानमा रुसी हतियारहरुको जुन २८०० कम्पोनेण्ट पाइएका छन् ती ९४ प्रतिशत पश्चिमा थिए र तिनको पनि ७० प्रतशत भने अमेरकाबाट आएका थिए । त्यसबाट स्पष्टरुपमा के थाहा हुन्छ भने रुसलाई कमजोर तुल्याउने हतियारकोरुपमा जुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो त्यो पूरै असफल भएको छ । यसका अतिरिक्त तेल, ग्यास, कोइला, यूरेनियम तथा टिटेनियम जस्ता रुसी निर्यात आज बिश्वका प्रमुख अर्थब्यवस्थाको सञ्चालक शक्ति बन्न पुगेका छन् । चीन, भारत, ब्राजिल तथा दक्षिण अफ्रिका जस्ता उदाउँदा देशहरु प्रतिबन्धबाट पार हुँदै रुससँग आफ्नो ब्यापार जारी राखिरहेका छन् ।
अमेरिका तथा उसका सहयोगी देशहरुले यो युद्धमा ठूलो  बहादुरी देखाइरहेको जस्तो देखिए पनि उनीहरुलाई थाहा भइसकेको छ कि यो युद्धमा उनीहरु रुसबाट हार खाने दिशामा गइरहेका छन् । उनीहरुका लागि अब दुइटा मात्र बकल्प रहेको औल्याइदैछ । एक युद्धबाट बाहिर निस्कने बिकल्पको खोज्नु र एउटा यस्तो काममा अबौं डलर उडाउदै जानु जसको कुनै फाइदा हुनेवाला छैन, केवल रुससँग थप टक्कराउने कुरा मात्र हुन्छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंले यूक्रेनमा प्रत्यक्ष नाटोसेना तैनाथ गरिनु पर्ने कुरा औल्याएका थिए । उता जर्मन चान्सलर ओल्फ स्कोल्जले म्याँक्रोको त्यो सुझावलाई ठाडै अस्वीकार गरे । कतिसम्म भने अमेिरका र बेलायत समेतले त्यो म्याक्रो प्रस्तावलाई  खारेज गरदिए गरिदिए । यी मध्ये कसैले पनि रुससँग सोझै टक्कर लिने जोखिम लिन चाहिरहेका देखिदैन । त्यो कदम एउटा गम्भीर र नियन्त्रणबाट बाहिर जानसक्ने खतरा बन्न सक्छ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । त्यसले जन समर्थन पनि पाउँदैन । किनभने लम्बिदो युद्धको थकावट पनि जनतामा बढिरहेको छ । त्यसैले यूmक्रेनलाई समर्थन गरिरहने स्थितिबाट उनीहरु कुनै न कुनैरुपमा उम्किन चाहन्छन् ।
यूरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन(ईसीएफआर)ले हालै १२ यूरोपेली देशहरुको एउटा सर्बेक्षण गरको र के परिणाम पाएको कुरा प्रकाशमा ल्याएको थियो भने मानिसहरु अब युद्ध चाँहदैनन्। उनीहरु युद्धबाट थाकिसकेका छन् । ती मध्ये ४२ प्रतिशत जनताले त यूक्रेनले अब सम्झौताको बाटो खोज्नु पर्दछ भनेका छन् । यूक्रेनले युद्ध जित्न सक्छ भन्नेहरु १०प्रतिशत मात्र देखिएकछन् । त्योभन्दा ठूलो प्रतिशतले त रुसले नै युद्ध जित्छ भनेको त्यसमा बताइएको छ ।
अन्ततः के लाग्दछ भने अमेरिकामा पनि मानिसहरु यतिबेला यही मुडमा रहेको उल्लेख गरिन्छ । त्यहाँका धेरैजसो मानिसहरुले यूक्रेनमा  अर्बौं डलर खर्च गरिनुको कुनै तुक छैन भनिरहेका छन् । प्रसिद्ध सञ्चार माध्यम सीएनएनको एउटा जनमतले के देखाएको छ भने यूक्रेनको मद्दतका लागि अमेरिकी काग्रेसले थप सहयोग गर्नु हुँदैन । मानिसहरुको यो भावनालाई बिभिन्न मुद्दा खेपिरहेका डोनाल्ड ट्रम्पले पक्रिएको पनि देखिएको  छ । यूक्रेनर्लाइ उसकै हालतमा छोडिदिनु पर्ने यो अमेरकी डर अब वास्तबिकता बन्ने त होइन भन्ने कुरा जति दिन बित्दै गयो उत्तिनै सबल बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ।
यो युद्धबाट कसैलाई पनि कुनै फाइदा छैन । न यूक्रेनलाई न रुसलाई न अमेरिका र उसका नाटो सहयोगीहरुलाई । यसबाट केवल सैन्य
उद्योग र केही ठूल्ठूला निगमहरु मत्र लाभान्बित हुन्छन् र भइरहेका छन्  । तिनले जनतको डर र उनीहरुको आफ्नो आवश्यकतबाट मुनाफा कमाइरहेका छन् ।
युद्ध तुरुन्त बन्द भए मात्र जनतालाई फाइदा हुन्छ । यस कारण सम्झौता बार्ता र कूटनीतिक बाटोलाई चाडोभन्दा चाडो प्राथमिकतामा राखेर जानु बाहेक अरु कुनै सुरक्षित बाटो छैन । त्यो केवल बिनासशको बाटो मात्रै हो भन्ने अहिलेसम्मको स्थितिले प्रष्ट पारिरहेको छ ।
रुसी राष्ट्रपति पुटीनले पनि केही समय पहिला एउटा अन्तरबार्तामा सम्झौताका लागि आफु तयार रहेको कुरा प्रष्ट पारिसकेका हुन् । तर जेलेन्स्कीका आँखामा भने अहलेसम्म उनका पश्चिमा सहयोगीहरुले पट्टी बाँधिरहेको नै प्रतीत हुन्छ । युद्ध रोक्न र शान्ति कायम गर्न उनी इच्छुक देखापर्दैनन् । यद्यपि यो युद्ध रोक्ने र शान्तिको बाटो लाग्नेतिर जनमत जुटाउन अग्रसर हुने बाहेक अरु कुनै सुरक्षित बिकल्प छैन । कसैले  छ भन्छ भने त्यो केवल धोका र थप बिनाशको बाटो मात्र हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १४ को मृत्यु, २० जना घाइते

सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

२१ मिनेट अगाडि
पेट्रोल पम्पमा आगो लाग्दा २७ जनाको मृत्यु

आगलागीबाट विभिन्न धनमाल जलेर नष्ट

२५ मिनेट अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ईश्वर पोखरेलकाे आपत्ति

चुनावमा केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव

राजधानीमा ’किसानसँग बुद्धिजीवी’ कार्यक्रम सम्पन्न

पासवर्ड दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ

डेङ्गीको सङ्क्रमण घट्दो क्रममा

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८० जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक