काठमाडौँ / सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानूनलाई समावेशी बनाउनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यम र समावेशीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री शर्माले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानून, मिडिया काउन्सिलसम्बधी कानून र सामाजिक सञ्चाल नियमन गर्न बन्ने कानूनलगायत सञ्चारसम्बन्धी सबै कानूनलाई हरेक तबरबाट समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
‘यहाँहरुले भन्नुभयो कि सञ्चारमा दलितको सहभागिता कम भयो, तर सञ्चारसम्बन्धी धेरै पुराना कानून छन्, चलचित्र ऐन २०२६ सालको छ, अब त्यति बेला समावेशिताको कल्पना पनि गरिएको थिएन, त्यसलाई नयाँ कानून बनाएर समावेशी बनाउनुपर्ने छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।
आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन अहिले छलफलमै क्रममा रहेकाले सुझावका लागि उनले आग्रह गरिन् । ‘तपाईं हामी एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति लडिरहेका छौँ भने अर्कोतिर त्यसभित्रको समावेशिताको निम्ति लडिरहेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता यत्तिकै आएको होइन, यो प्राप्तिको निम्ति सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको छ’, उनले भनिन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले संविधानमा उल्लेख दलितसम्बन्धी अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतलगायतका समस्या समाधानका लागि भएका ऐन/कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सचेतनामार्फत अन्त्य गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ ।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्यद्वय विनोद पहाडी र कमला विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई र सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवालगायतले आमसञ्चार माध्यमलाई विषयवस्तु र सहभागिताको हिसावले पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
